काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
पाँच वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनी उल्लेख गरिएको विधेयकको प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङ आफैंले असहमति व्यक्त गरेका हुन्।
आइतबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले नेपाल सरकारले पेस गरेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको उक्त बुँदामा आफ्नो सुरुदेखि नै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘यहाँ दफा २९ मा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सो कार्य भएको ५ वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधि पछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन भनेर परेको थियो। यसलाई जुन पाँच वर्ष पछि नचलाए पनि हुन्छ भन्ने ढंगको कुरा आएको छ। यसमा माननीय सदस्यहरुको पक्कै पनि ध्यानाकर्षण हुनेछ नै। यो संशोधन परेको छ कि छैन भनेर मैले गम्भिर रुपमा हेरेँ। संशोधन पनि परेको रहेछ। त्यसो भएपछि त हामीलाई पनि सजिलो भयो फेरि। हामी मन्त्री भइटोपलेकाहरुलाई पनि सजिलो भयो नि त। त्यसो हुनाले हाम्रो पनि मनसाय यो चाहिँ विधेयक संसदमा गएर आइसकेपछि यसलाई केलाउने, निफन्ने र राम्रो बनाउने त्यही न हो । त्यसपछि त्यहाँ भएका घुनहरु, त्यहाँ भएका बियाँहरु, त्यहाँ भएका भुसहरु फाल्ने । मैले पटकपटक यो भन्दै आएको छु । त्यसकारणले त्यही क्रममा छ । यहाँ यो विधेयकप्रति मेरो असहमति होइन, तर यो संशोधन जुन ठाउँमा राखिएको छ । त्यसप्रति मेरो राम्रै ध्यानाकर्षण भएको छ।’
मन्त्री गुरुङले सरकार र सांसदहरु सबै एकाकार भएर मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनमा लैजाने काममा प्रतिबद्ध भएर लागि परेको दाबीसमेत गरे। मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने काममा संसदीय समितिहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
