‘संघीयतालाई लागू गर्ने हाम्रो इच्छाशक्ति छ कि छैन? विश्लेषण हुनुपर्छ’

विचार

सुरेन्द्रराज पाण्डे आइतबार, असोज ७, २०८० १४:४१

मैले अघिल्लो बैठकमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ। आज पनि गराउन चाहन्छु। अहिले मुलुकमा संघीय व्यवस्था छ। तीन तहको सरकार छ- संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार।

केन्द्रीय समितिमा संघीय सरकार र संघीय संसद्‌का बारेमा चर्चा, परिचर्चा र विश्लेषण हुन्छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हाम्रा सरकारहरू छन्। तिनका गतिविधिका बारेमा, तिनीहरूलाई परेका अप्ठ्यारो, तिनले गर्न सकेको वा नसकेको जस्ता विषयमा पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनुपर्छ। विश्लेषण हुनुपर्छ। र निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने म दोहोर्‍याउन चाहन्छु।

म दुई वटा विषयमा मात्रै बढी केन्द्रित भएर कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले गाउँगाउँबाट युवाहरू पलायन भइरहेका छन्। विकास धेरै हदसम्म गाउँसम्म पुगेको छ। तर मान्छेले रोजगारीको खोजीमा र आयआर्जनको सुनिश्चितताका लागि विदेश पलायन हुने अवस्था छ। गाउँबाट शहर झर्ने र शहरबाट विदेश जाने भइरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसले अब आफ्नो बैठकमा यी अजेण्डाहरूमा प्रवेश गरेर समाधानका उपायहरू के हुन्, हामीले कसरी ‘ट्याकल’ गर्छौं भनेर निर्णय गर्ने बेला भइसक्यो। यसमा ढिला गर्न हुन्न।

मुख्यमन्त्रीका रुपमा मेरो छोटो अनुभव छ। तर अहिले संघीयतालाई लिएर तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकारमाथि प्रहार भइरहेको छ। प्रदेश संरचना हाम्रा लागि नयाँ हो। संघीय संरचना र प्रदेश संरचना पहिला पनि थिए। त्यसलाई मान्छेले यथावत् खोजिरहेको अवस्था छ। तर प्रदेशका रुपमा नयाँ संरचना आएपछि यसको औचित्यमाथि सबैतिरबाट प्रश्न खडा भइरहेको छ। त्यो स्वाभाविक हो जस्तो पनि लाग्छ। किनकि जुन नारा दिएर संघीयता ल्यायौँ, प्रत्येक जनताको घरघरमा सिंहदरबार पुर्यारउँछौँ भन्यौं। तर त्यो पुग्न सकिरहेको छैन।

म आफैं प्रदेशको मुख्यमन्त्री छु। तर मैले चाहेर पनि धेरै गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले संघीयता ल्यायौं। संविधान र कानुन बनायौं। संविधानमा जे कल्पना गरिएको थियो, त्यसअनुसारका कानुन बनाउन सकेका छैनौं। बनाउने रुचि पनि राखेका छैनौं। विगतका सरकारहरूलाई पनि खासै रुचि देखिएको थिएन।

मैले आफैंले पनि मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक पोखरामा आयोजना गरेँ। त्यसबाट हामीले केही बुँदाहरू पनि लेखेर दिएका थियौं। प्रतिबद्धता आएको छ। तर त्यसअनुसार कानुन निर्माण गर्ने तहमा हामी पुगेका छैनौं। विशेषगरी तीन वटा कानुन बन्दैन भने प्रदेश सरकारको औचित्य मैले देखिनँ। पहिलो, प्रहरी समायोजनको कुरा व्यवहारिक रुपमा लागू गरिएन भने। दोस्रो, संघीय निजामती कानुनलाई व्यवहारमा ल्याइएन भने। तेस्रो, जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन भने। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले हामीले कल्पना गरे जस्तो काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन।

दिनानुदिनका विकास निर्माणका कामहरू अन्तर्गत खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, दुई चार किलोमिटर बाटो बढाउने हुनसक्छ। तर त्यसले मात्रै नयाँ किसिमबाट परिवर्तन गर्छु भनेर चाहना र आवश्यकता अनुसार गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले यसबारे हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। यो बैठकले त्यो अजेण्डा पनि पारित गरोस् भन्ने चाहन्छु।

संविधानमा लेखिएका अनुसारको बन्नुपर्ने कानुनहरू र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनका बारेमा यथाशीघ्र संसद् वा सरकारले पहल लिनुपर्छ।

संघीयताका बारेमा प्रश्न उठिरहेका छन्। यहाँ बोल्ने साथीहरूले पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ। अब कांग्रेस यसबारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। संघीयतालाई संविधानमा लेखिएका कारणले आत्मसात् गरेका हौँ या हाम्रो चाहना पनि हो? यसलाई लागू गर्ने हाम्रो इच्छाशक्ति छ कि छैन? त्यसबारेमा अब विश्लेषण हुनुपर्छ।

असन्तुष्टिका जुन स्वरहरू आइरहेका छन्। त्यसको पहिलो प्रहार संघीयतामाथि हुँदैछ। त्यसलाई बहाना बनाएर हाम्रा उपलब्धि सिध्याउने प्रयत्न पनि भइरहेको छ। त्यसले यसबारे हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।

(कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले आइतबार राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।