काठमाडौं– ६० किलो बढी सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराधसहित ४ कानुनमा कैद सजाय र जरिवाना गर्न माग गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ।
आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्र अनुसार अवैध सुन तस्करीमा भन्सार ऐन, संगठित अपराध ऐन २०७०, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५(१) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३५ अनुसार थप सजाय हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ। यसअघि सीआईबीले नागरिकता, राहदानी र अध्यागमन कानुनको पनि उल्लंघन भएको दाबी गर्दै त्यसमा पनि अभियोग दाबी गर्न सकिने राय दिएको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको कसुरमा प्रतिवादीहरु दावा छिरिङ, योङ पुचिङ र शिवकुमार सर्राफले अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त रकम क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरी कारोबार गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।
उनीहरु विदेशी नागरिक भएको तर नेपालमा बसेर नेपाली नागरिकता समेत कीर्ते बनाएर क्रिप्टो कारोबार समेत गरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५(१) अनुसार कसुर माग गरेको छ। त्यस्तै उनीहरुलाई नै संगठित अपराध ऐन २०७० अनुसार थप सजाय पनि माग गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३५ अनुसार थप दाबी हुनुपर्ने माग दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। प्रतिवादीमध्येका एक टासी भन्ने थुप्तिन छिरिङ यसअघि गैंडाको खाग तस्करीमा समेत दोषी ठहर भएको देखिएको र सुन तस्करीमा समेत संलग्न देखिएकाले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ४४ अनुसार थप सजाय गर्न पनि अभियोपत्रमा माग गरिएको छ।
अभियोगपत्रमा २९ जनासँग तीन अर्ब ५० करोड २ लाख बराबरको बिगो र हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।