• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
मंगलबार, असार १७, २०८२ Tue, Jul 1, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
निजी सञ्चालकको स्वार्थमा बदलियो शिक्षा विधेयक
64x64
भूपेन्द्र शाह ठकुरी बुधबार, भदौ २७, २०८०  १९:१८
1140x725

काठमाडौं– सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थमा ल्याएको छ। यसअघि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी मस्यौदाको प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ (४) मा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो। 

त्यतिबेला निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आफ्नो सम्पत्ति सरकारले जबरजस्तीरूपमा अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै आन्दोलित थालेका थिए। विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा आउने चेतावनीपछि सरकारले उप्रप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईसँग आन्दोलनरत निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको वार्ता गरेका थिए। सरकारी पक्ष र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबीच भएको वार्ताको क्रममा विधेयक सच्याउने कुरामा सरकार सहमत भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए।

निजीले गरे विधेयकको स्वागत 
सरकारले बुधबार संसद्‌मा दर्ता गरेको उक्त विधेयकलाई भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालक समिति (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले विधेयक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए।

नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको विद्यालय सम्बन्धी विधेयकलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं। कम्पनी कानुन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूलाई गुठीमा जान सकिने भनिएको छ। अनिवार्य गरिएको छैन। जान चाहने जानसक्छन्। नजान चाहने जाँदैनन्’, उनले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकले प्रष्ट नै पारेको छ। बाध्यकारी छैन।’ 

मन्त्री नै विद्यालय सञ्चालक भएकाले आफू अनुकूल विधेयक ल्याएको आरोप 
तर, निजीमैत्री विधेयक ल्याएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका छन्। शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामन्त्री अशोक राई नै निजी विद्यालयको सञ्चालक भएको भन्दै आफू अनुकूल विधेयक ल्याएको आरोप लगाए।
 
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै शिक्षाविद् डा कोइरालाले भने, ‘पहिला विधेयको मस्यौदामा गुठी जानैपर्ने व्यवस्था  राखिएको थियो। अहिले जान सकिने भनेको छ। त्यो भनेको सुविधा दिन सकिने भन्न खोजेको हो। नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ भन्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू खुसी हुनु स्वभाविक हो।’ उनले भने पालिकाले शुल्क तोकिदिने र नियमन गर्ने भन्ने मात्रै कुरा निजीलाई अप्ठ्यारो भएको बताए। शिक्षाविद् कोइरालाले भने,‘शिक्षामन्त्रीको पनि त निजी स्कुल छ। अनि उहाँले आफू अनुकूल नल्याएर हुन्छ त?’ उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबाट राजनीतिक दलहरूले पैसा खाने गरेको आरोप लगाए। 

कोइरालाले राजनीतिक दलका नेताहरूकै निजी विद्यालयहरू भएको बताउँदै उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ भन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने दाबी गरे। उनले यस अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा परीक्षण गर्नका लागि ल्याएको र अहिले त्यसलाई सुधारेको आरोप लगाए। ‘निजीले न्याय गर्दैन। उदाहरणका लागि हाइटीलाई लिन सक्छौँ। त्यहाँ ५०/६० प्रतिशत निजी विद्यालयहरू छन। हाम्रोमा पनि हेर्नुभयो भने ३० प्रतिशत केटाकेटीहरू निजी विद्यालयमा पढ्ने भइसके उनले भने,‘सहरी एरियामा मात्रै ५०/७० प्रतिशत निजीमा पढ्छन्। स्पष्ट भाषा भनेको सरकारी विद्यालयलाई कमजोर बनाउँदै जाने र निजीलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने हो भने उसले पैसाको निम्ती काम गर्ने हो। सरकारीले न्याय गर्दैन।’

पछिल्लो सयम निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका थिए। सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबीच भएको वार्तापछि सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको थियो। त्यसपछि उनीहरू आन्दोलनबाट पछि हटेका थिए।

सरकारले परिवर्तन गरेको प्रावधान
यस अघि सार्वजनिक भएको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा दफा ४ को उपदफा १ ले निजी विद्यालय लगानीको विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको थियो। उपदफा २ बमोजिम सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नराखी स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत  विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै उपदफा ३ ले कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयले ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको व्यवस्था गरेको थियो।

तर बुधबार संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकको परिच्छेद २(४)मा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालको कुरा उल्लेख छ। ४(१) अनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तरर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख छ।  ४(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भए पछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ व्यवस्था गरेको छ। जसले निजी विद्यालयहरूलाई यस अघि ५ वर्षको समावधी तोकिए जस्तो अनिवार्य गरेको छैन। 

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २७, २०८०  १९:१८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
भूपेन्द्र शाह ठकुरी
भूपेन्द्र शाह ठकुरी नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्।
लेखकबाट थप
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सांसदका प्रश्नै प्रश्न
भारतले किन बुझ्न मान्दैन ईपीजी प्रतिवेदन?
सरकारसँग किन बढ्दैछ कांग्रेसको असन्तुष्टि?
सम्बन्धित सामग्री
शिक्षा विधेयकबारे वार्ता गर्न सानेपा पुगे शिक्षामन्त्री,देउवासँग वार्ता सोमबार दिउँसो शिक्षा मन्त्री पन्त देउवालाई भेट्न सानेपा पुगेका हुन्। सोमबार, असार १६, २०८२
सुरु भयो कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा साढे दुई बजेबाट सुरु भएको हो। सोमबार, असार १६, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने पूर्व राष्ट्र प्रमुखको सेवा सुविधा लिएर सक्रिय राजनीति गर्दा प्रश्न उठ्ने भएपछि सरकारले दिएको सो हैसियतको सुविधा फिर्ताका लागि गृह म... सोमबार, असार १६, २०८२
ताजा समाचारसबै
इजरायलसँगको १२ दिने युद्धमा इरानमा ९३५ जनाको मृत्यु सोमबार, असार १६, २०८२
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नागार्जुनका निलम्बित मेयर बस्नेतलाई ११ वर्ष कैद, ३१ करोड १८ लाख जरिवाना सोमबार, असार १६, २०८२
दरबारमार्गमा निर्माणधीन घरको चौथो तलाबाट खस्दा दुई कामदारको मृत्यु सोमबार, असार १६, २०८२
शिक्षा विधेयक पारित गर्न बसेको समिति बैठक स्थगित सोमबार, असार १६, २०८२
सामाजिक सञ्जालमार्फत दुर्व्यवहार गर्नेविरुद्ध साइबर ब्युरोमा एलिनाको उजुरी सोमबार, असार १६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो)
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो)
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो)
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
६७औं संसद दिवस समारोह
६७औं संसद दिवस समारोह सोमबार, असार १६, २०८२
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ)
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ) आइतबार, असार १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
प्रकाशमानलाई कांग्रेस सांसदले भने- कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्रालयको नाम फेर्नुस् आइतबार, असार १५, २०८२
भारत जाने विमानमा फेरि सर्प सोमबार, असार १६, २०८२
नेपाली यू–१६ टोलीले इन्डोनेसियालाई दियो ४२१ रनको विशाल लक्ष्य, प्रसिद्धको शतक आइतबार, असार १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
कतारमा गरिएको आक्रमणमा इरानी राष्ट्रपतिले मागे माफी मंगलबार, असार १०, २०८२
टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, थुनामा राख्नुको कारण देखाउ आदेश जारी मंगलबार, असार १०, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्