निजी सञ्चालकको स्वार्थमा बदलियो शिक्षा विधेयक

राजनीति

भूपेन्द्र शाह ठकुरी बुधबार, भदौ २७, २०८० १९:१८

काठमाडौं– सरकारले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थमा ल्याएको छ। यसअघि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी मस्यौदाको प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ (४) मा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो।

त्यतिबेला निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आफ्नो सम्पत्ति सरकारले जबरजस्तीरूपमा अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै आन्दोलित थालेका थिए। विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा आउने चेतावनीपछि सरकारले उप्रप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईसँग आन्दोलनरत निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको वार्ता गरेका थिए। सरकारी पक्ष र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबीच भएको वार्ताको क्रममा विधेयक सच्याउने कुरामा सरकार सहमत भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए।

निजीले गरे विधेयकको स्वागत
सरकारले बुधबार संसद्‌मा दर्ता गरेको उक्त विधेयकलाई भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालक समिति (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले विधेयक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए।

नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको विद्यालय सम्बन्धी विधेयकलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं। कम्पनी कानुन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूलाई गुठीमा जान सकिने भनिएको छ। अनिवार्य गरिएको छैन। जान चाहने जानसक्छन्। नजान चाहने जाँदैनन्’, उनले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकले प्रष्ट नै पारेको छ। बाध्यकारी छैन।’

मन्त्री नै विद्यालय सञ्चालक भएकाले आफू अनुकूल विधेयक ल्याएको आरोप
तर, निजीमैत्री विधेयक ल्याएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका छन्। शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामन्त्री अशोक राई नै निजी विद्यालयको सञ्चालक भएको भन्दै आफू अनुकूल विधेयक ल्याएको आरोप लगाए।

नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै शिक्षाविद् डा कोइरालाले भने, ‘पहिला विधेयको मस्यौदामा गुठी जानैपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। अहिले जान सकिने भनेको छ। त्यो भनेको सुविधा दिन सकिने भन्न खोजेको हो। नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ भन्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू खुसी हुनु स्वभाविक हो।’ उनले भने पालिकाले शुल्क तोकिदिने र नियमन गर्ने भन्ने मात्रै कुरा निजीलाई अप्ठ्यारो भएको बताए। शिक्षाविद् कोइरालाले भने,‘शिक्षामन्त्रीको पनि त निजी स्कुल छ। अनि उहाँले आफू अनुकूल नल्याएर हुन्छ त?’ उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबाट राजनीतिक दलहरूले पैसा खाने गरेको आरोप लगाए।

कोइरालाले राजनीतिक दलका नेताहरूकै निजी विद्यालयहरू भएको बताउँदै उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ भन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने दाबी गरे। उनले यस अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा परीक्षण गर्नका लागि ल्याएको र अहिले त्यसलाई सुधारेको आरोप लगाए। ‘निजीले न्याय गर्दैन। उदाहरणका लागि हाइटीलाई लिन सक्छौँ। त्यहाँ ५०/६० प्रतिशत निजी विद्यालयहरू छन। हाम्रोमा पनि हेर्नुभयो भने ३० प्रतिशत केटाकेटीहरू निजी विद्यालयमा पढ्ने भइसके उनले भने,‘सहरी एरियामा मात्रै ५०/७० प्रतिशत निजीमा पढ्छन्। स्पष्ट भाषा भनेको सरकारी विद्यालयलाई कमजोर बनाउँदै जाने र निजीलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने हो भने उसले पैसाको निम्ती काम गर्ने हो। सरकारीले न्याय गर्दैन।’

पछिल्लो सयम निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका थिए। सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबीच भएको वार्तापछि सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको थियो। त्यसपछि उनीहरू आन्दोलनबाट पछि हटेका थिए।

सरकारले परिवर्तन गरेको प्रावधान
यस अघि सार्वजनिक भएको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा दफा ४ को उपदफा १ ले निजी विद्यालय लगानीको विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको थियो। उपदफा २ बमोजिम सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नराखी स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै उपदफा ३ ले कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयले ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको व्यवस्था गरेको थियो।

तर बुधबार संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकको परिच्छेद २(४)मा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालको कुरा उल्लेख छ। ४(१) अनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तरर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख छ। ४(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भए पछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ व्यवस्था गरेको छ। जसले निजी विद्यालयहरूलाई यस अघि ५ वर्षको समावधी तोकिए जस्तो अनिवार्य गरेको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।