काठमाडौं– ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा कीर्ते मुद्दामा थुनामा रहेका प्रतिवादीहरुलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन नमिल्ने भन्दै साधारण तारेख र धरौटीमा रिहा गरेको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ भने एक जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
थुनामा रहेका १८ जनामध्ये एक जनालाई अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ भने बाँकी १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो। गुरुङसँग अदालतले २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
जिल्ला अदालतले थुनामा रहेका प्रतिवादीहरुलाई धरौटी माग गर्ने आदेशका केही आधारहरु लिएको छ। ‘थुनछेक सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी नेपाल सरकारले साविक मुलुकी ऐन, २०२० कीर्ते कागजको १ र २ नं. ले परिभाषित कसूर प्रतिवादीहरुले गरेको भनी दाबी लिइएको पाइँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्न पठाउन मिल्ने नदेखिँदा त्यसतर्फ विचार गरी रहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिवादीहरुलाई जग्गाको बिगो वापतको निकै ठूलो रकम मूल्यांकन गरी जग्गा फिर्ता गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउनुपर्ने र जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा त्यसतर्फ अहिले नै थप विचार गरी रहन नपर्ने आदेशमा भनिएको छ।
उनीहरुसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत विचाराधीन भएको भन्दै जिल्लाले उनीहरु अधिकांश प्रतिवादीहरुसमेत सो मुद्दामासमेत प्रतिवादी कायम भै धरौटी तारेखमा रहेको कुरालाई आधार लिएको छ।
कसुरदारको हैसियत अर्थात् उसको पारिवारिक स्थिति र आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने प्रकृतिको धरौटी अंक तोक्नु धरौटी वा जमानत माग गर्न इन्कार गरे सरह हुन जाने भन्दै जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश गर्दा प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्न आदेश गरे सरह हुन भनेको छ।
‘धरौटी वा जमानत माग्नुको अर्थ अदालतले खोजेको बखत उपस्थिति पाउनु हो। त्यसकारण तारेख गुजारी बसेमा धरौटी जफत हुने गरी कानुनले व्यवस्था गरेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘हाम्रो विद्यमान कानुनी व्यवस्था र प्रतिवादीहरुको आर्थिक अवस्था, उमेर, शारीरिक स्थिति, कसुरमा साबिती, निजहरुउपरको अभियोगदाबी समेतका आधारमा हुन सक्ने सजाय लगायतको विषयलाई विचार गरी मनासिव रकमसम्म धरौटी वा जमानत माग्नु न्यायोचित हुन जान्छ। यदि ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनी धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आयो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
