काठमाडौं- प्रदेश सभाको दोस्रो अवधि सुरु भएको आठौं महिनामै कोशी प्रदेशले चौथो सरकार पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गत शुक्रबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए तापनि उनको कार्यकाल ३० दिनभन्दा पर जानेमा आशंका व्यक्त भएका छन्। सरकारको निरन्तरताका लागि कार्कीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ।
कोशी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेसँग बहुमत छैन। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सिट आवश्यक पर्छ। एमालेलाई राप्रपाले सघाउने अपेक्षा छ। तर सो दलसँग पनि केवल ६ सिट छ। त्यसैले गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलको साथ लिने एमालेको तयारी छ।
कोशी प्रदेशमा सहकार्यको नयाँ 'मोडालिटी' विकास गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूको रहेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘हाम्रो प्रयास प्रदेश सभामा उपस्थित सबै दललाई कुनै न कुनै हिसाबले मिलाएर सरकार बनाउने, सहमतिको सरकारका निम्ति हाम्रो प्रयास हुनेछ’, आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने।
एमालेको बढी आशा भने कांग्रेससँग देखिन्छ। आफूहरू प्रारम्भिक चरणको कुराकानीमा भएको र अहिले नै कुनै संकेत प्राप्त नभएको ज्ञवालीले बताए।
कांग्रेसले एमाले सरकारलाई साथ दिने सम्भावना भने प्रदेशमा देखिँदैन। त्यसका तीन वटा प्रष्ट कारण देखिन्छन्। पहिलो- कांग्रेसकै सरकारविरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो। र परमादेश प्राप्त गरी सरकार आफ्नो हातमा लिएको थियो। आफैंलाई सरकारबाट प्रतिस्थापन गरेको दललाई कांग्रेसले सघाउने सम्भावना देखिँदैन। दोस्रो- कांग्रेस लगायतका दलहरुसँग केन्द्रीय गठबन्धनमा छन्। प्रदेशमा पनि त्यही गठबन्धन छ। केन्द्रीय गठबन्धनलाई बेवास्ता गरेर कांग्रेस एक्लैले एमालेलाई सघाउन कठिन छ। तेस्रो- कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यहाँ आफ्नै दल वा आफू अनुकूलको नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना रहन्छ।
आफू नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाओस् वा यसैले सहमतीय सरकारको स्वरुप ग्रहण गरोस् भन्ने चाहना राख्नु एमालेका निम्ति स्वाभाविक भएता पनि अन्य दलका निम्ति भने त्यो प्राथमिकतामा छैन। कैयौं पटक एमालेको सहयोगी दलको रुपमा देखिँदै आएको राप्रपाले समेत कार्की सरकारलाई नसघाउने बताइसकेको छ। शनिबार मात्रै विराटनगरमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले 'परमादेशको सरकार'लाई नसघाउने प्रष्ट पारेका थिए।
राप्रपाकै प्रदेश सभा सदस्य प्रेमराज थामसुहाङले पनि अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको बताए। कोशी सरकारका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रीय अध्यक्षलाई नै निर्णय गर्न दिइएको बताउँदै उनले अन्य सम्भावना भने पछि नै खुल्ने बताए।
राप्रपा उपधारा ५ बाट अवसर लिने दाउमा देखिन्छ। ठूला दलहरूबीच एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न कठिनाइ पर्दा राप्रपाबाट मुख्यमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। तत्कालीन समयमा एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई र कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाए जस्तै कोशीमा राप्रपाकै कोही नेता मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन्। यद्यपि, कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुने स्थिति आयो भने आफूहरूले 'तटस्थता'को अवस्था तोड्ने भनेर राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका छन्। जसकारण सो दलले अन्य दललाई सघाउने सम्भावना पनि देखिन्छ।
अर्को दल माओवादी केन्द्रले पनि यही सरकारलाई समर्थन दिने सम्भावना न्यून छ। माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभा सदस्य भएकी सपना दर्जीले विश्वासको मत दिने वा नदिने बारेमा पार्टीभित्र छलफल भइनसकेको तर 'अदालतले बनाएको' सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना करिब नरहेको बताइन्।
यसअघि नै थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनअघि माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयत्न गरेको थियो। त्यतिबेला उसलाई राप्रपाले पनि साथ दिने चर्चा चलेको थियो। तर गठबन्धन आबद्ध दलहरूको केन्द्रीय बैठकले सो प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने निर्णय गरेपछि उसको प्रयत्न असफल भएको थियो। अब उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुँदा पनि आफूहरूको दाबी रहने दर्जी बताउँछिन्।
‘उपधारा ५ अनुसारको सरकारको नेतृत्वका लागि हाम्रो दाबी रहनु स्वाभाविक हो। यसअघि पनि हामीले दाबी गरेकै हो’, उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिनका लागि पनि उपधारा ५ अनुसार मिलिजुली सरकार गठनकै आवश्यकता देखिन्छ। त्यतिबेला सबै जसो पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्न सक्छ। नत्र त चुनावमै जानुपर्ने हुन्छ।’
उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन र त्यसको निरन्तरता सबै जसो दलको बाध्यता पनि हो। त्यसो हुन सकेन भने मध्यावधिमा होमिनुपर्ने हुन्छ। जुन अहिले कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा छैन। सरकार दिन नसकेको मात्रै होइन, प्रदेशको नामाकरण जस्ता अनेक कारणले नेताहरू बदनाम छन्। नौ महिनाअघिको निर्वाचनमा भएका खर्चकै कारण पनि नेताहरूलाई पुनः खर्च गरेर उम्मेदवार हुन कठिन छ। अर्कोतिर, अहिले प्राप्त भएको सिट संख्या जोगाउन सबै जस्तो दलहरूलाई मुस्किल छ। किनकि नयाँ दलप्रति जनतामा आशा कायमै छ।
प्रदेश सभामा ४ सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशको जटिलता हल गर्नका लागि मिलेर जाने वा चुनावमा जाने उपाय मात्रै रहेको बताएका थिए। चुनाव भएमा देशको सम्पत्ति खर्च हुने र राष्ट्रलाई बोझ पर्ने भएकाले सकभर त्यता जानु नपरोस् भनेर कुनै उपाय निकालियोस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ थियो। आइतबार ज्ञवालीले पनि मध्यावधि निर्वाचनप्रति आफूहरुको रुचि नभएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
