काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यापक संशोधन गर्ने भनेको छ। मौजुदा कानुनहरूलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा आयोगले निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तयारी गरेको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।
प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार आयोगले यसअघि रहेका निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ७ कानुनलाई एकीकृत गरी छुट्टै कानुन बनाउन लागिएको छ। कानुनहरू एकीकरण गर्दा मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन पनि गरिएको थपलियाले बताए। आयोगले तयारी गरेको एकीकृत मस्यौदा हाल गृह मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको र छिट्टै संसद्मा दर्ता हुने विश्वास रहेको उनले जनाए।
आयोगले निर्वाचनर्लाइ व्यवस्थित र नियमित गर्न संविधान बमोजिम कानुनमै केही नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ। तयार मस्यौदामा निर्वाचन हुने मितिलाई कानुनमै राख्ने देखि महिलाको सहभागीताको लागि दलहरूलाई बाध्यकारी गराउने सम्म रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले उल्लेख गरेका छन्।
आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा निर्वाचन हुने मिति कानुनमै राख्ने तयारी गरेको छ।
कसको निर्वाचन कहिले?
प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभा/स्थानीय सरकारको निर्वाचन– निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिना पछिको अन्तिम आइतबार।
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन– पदावधि समाप्त हुनुभन्दा ३ दिनअघि
राष्ट्रिय सभा सदस्य– कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आइतबार
मौन अवधिको समय घटाउने
आयोगले मौन अवधिको समय घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। अहिले ४८ घण्टा अघिदेखि रहिरहेको मौन अवधि अब २४ घण्टाअघिबाट लागू गर्ने प्रस्ताव आयोगको छ।
जुनसुकै निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावालीमा नाम समावेश
आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा जुनसुकै निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीको नामावली विदेशमै गएर विवरण संकलन गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।
समानुपातिकतर्फ संसारभरिका नेपालीले मत हाल्न पाउने
आयोगले तयार गरेको मस्यौदा अनुसार समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ देशभित्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा अन्यत्र रहेका नेपाली र विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मत हाल्न दिने प्रस्ताव गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले भने नेपाली नियोगमा गएर मत हाल्नु पर्नेछ।
कसुरदार उम्मेदवार बन्न नपाउने
आयोगले मैस्यादा गरेको कानुनमा भ्रष्टचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएको र पुनरावेदनमा विचाराधीन रहेकाहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने लेखेको छ। अहिलेको निर्वाचन कानुनमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ सांसद बने पनि निलम्बनमा परेका थिए।
त्यस्तै, कांग्रेसकै अर्का उम्मेदवार विजय गच्छदार पनि भ्रष्टचार कसुरमा मुद्दा चल्दै गर्दा सुनसरी ५ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। निर्वाचनको कानुनले नरोके पनि त्यस्ता कसुरदारहरूलाई संसद्मा निर्वाचित भएमा संसद्को नियमावलीले मुद्दामा सफाइ नपाउन्जेल निलम्बन गर्ने प्रवधान छ।
यस्तै, आयोगले प्रस्ताव गरेको कानुनमा संघीय संसद्, प्रदेश संसद् वा स्थानीय सरकारमा पराजित भएका उम्मेदवारहरू सोही क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएमा मात्र पुन: उम्मेवदार हुन नपाउने उल्लेख छ। सो कार्यकाल पुरा नहुन्जेल एक पटक पराजित भएमा पुन: उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको हो।
अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न पुरानो दलबाट प्राप्त पद त्याग्नुपर्ने
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा अनुसारै कानुन बनेमा अब एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति सो दलको पद त्याग नगरी अर्को दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन्। अहिलेको संसद्मा परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल एमालेबाट सांसद बनेका छन् भने नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद महेन्द्र राय यादव माअोवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका छन्। त्यस्तै, निर्वाचनताका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा एमालेको चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवार बनेका थिए।
त्यस्तै, आयोगले तयार गरेको मस्यौदा कानुनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक पदमा मात्र उम्मेदवार दिन परे अनिवार्य महिला हुनुपर्ने, वडामा दलित महिला सदस्य नभए अल्पसंख्यक महिला भए पनि ल्याउनु पर्ने, दलहरूले एक भन्दा बढी उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगाए सबै बदर हुने, समानुपातिक तर्फ आयोगलाई एक पटक बुझाएको सूची नै अन्तिम हुने, मतगणना मतदान स्थलमै गर्ने प्रबन्ध गर्ने, समानुपातिक मत मात्र हाल्न पाउनेले अग्रिम मतदान गर्न पाउने र निर्वाचनको दिन सार्वजनिक यातायात चल्न दिने जस्ता प्रवाधानहरू थप्न लागिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिएका छन्।
‘नो भोट’को व्यवस्था
अब हुने निर्वाचनमा मतपत्रमै ‘नो भोट’ (कसैलाई मत दिन्न) भन्ने व्यवस्था पनि लागू हुने भएको छ।
कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने (नोटा) गरी मतदातालाई तोकिए बमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ। यस्तै, यदि सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्छु भन्ने मत सदर मतको ५१ प्रतिशत बढी भएमा निर्वाचन नै रद्द हुने प्रवाधान राख्न आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा राखिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए।
शासकीय सुधारका लागि प्रणाली सुधार आवश्यकः प्रमुख आयुक्त थपलिया
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले शासकीय सुधारका लागि निर्वाचन प्राणलीमा सुधार ल्याउन कानुन संशोधन र थप गर्न लागिएको बताए। आफूहरूले नागरिकको आवाज र अदालतको मार्गदर्शन अनुसार नयाँ कानुनको मस्यौदा गरेको र संसद्हरूले पनि सकारत्मक सुझावका साथ अनुमोदन गर्ने विश्वास गरेको थपलियाले जनाएका छन्।
सो कानुनको मस्यौदाको बारेमा सोमबार संचारकर्मीसँग छलफल गर्दै आयुक्त थपलियाले उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘शासकीय व्यवस्था सुधार गर्ने हो भने विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ,’ त्यसको औचित्यबारे प्रष्ट पार्दै थपलियाले भने, ‘धेरै कानुन र कतिपय अस्पष्ट प्रवाधानहरूलाई हामीले एकीकृत गर्नुका साथै प्रष्ट पार्ने मस्यौदा गरेका छौं। संसद्बाट छिट्टै पारित भएर कानुन बन्नेमा विश्वस्त छु।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788697119.jpg)
-1788691747.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
