काठमाडौं– मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणामविरुद्ध दायर भएका निवेदनहरु ९ महिनापछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पेसीमा चढेका छन्।
लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास बस्न समस्या हुदाँ यी मुद्दाहरु पेसी नै चढ्नै पाएका थिएनन्। सर्वोच्चमा दर्ता भएका १६ निवेदनलाई एकै पटक पेसो तोकिएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालदेखि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसम्मका निवेदनहरु वुधबार पेसीमा चढेका छन्।
अघिल्लो वर्षको निर्वाचन परिणाममा चित्त नबुझेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दिएको निवेदन पनि विचाराधीन अवस्थामै छ। पछिल्लो निर्वाचनको परिणामविरुद्ध दायर भएका निवेदनमा भने दोस्रो सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पाएपछि फेरि संवैधानिक इजलास सुरु भएको हो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले इलाम २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा यसअघि भएको मतदान बदर गरी पुन: मतदान गराउन माग गरिएको छ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निर्वाचित भएको रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा पुन: मतगणना गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पनि पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गरिएको छ।
त्यस्तै, महेन्द्र यादव, कर्णबहादुर थापा, उमाशंकर अगरियाका साथै केही कानुन व्यवसायीले निर्वाचनसँग जोडिएको विषयमा विवाद उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए। ति रिटमा अन्तरिम जारी गर्नुपर्ने निवेदकहरुको माग छ। तर सर्वोच्चले निर्वाचनससम्बन्धी विवादमा हालसम्म अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवादलाई लिएर यसअघि दायर हुने गरेका रिटहरुमा निर्वाचन सकिएपछि ‘औचित्य सकिएको’ भन्दै समग्रमा खारेज गर्ने अभ्यास थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
