काठमाडौं– एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका एमाले नेता संलग्न भएको आशंका गरिएको झापाको गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको फाइल अनुसन्धान हुने संकेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन्।
राजधानीमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त जग्गाको विषयमा पनि छानबिन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले तत्काल नभई विस्तारै अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यसकाे अनुसन्धान गर्ने पनि बताए।
उनले ललिता निवास प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै गरेर गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरण पनि छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै यसमा पनि विस्तारै छानबिन हुने बताए।
ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी र पछिल्ला सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले संलग्न जो सुकै भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको र ल्याउने अभ्यास सुरु गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरे। सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने र यस्ता गलत प्रकरणमा संलग्न आफ्नै दलको नेता भए पनि आफूले नरोक्ने उनको भनाइ छ। उनले पार्टीभित्र पनि यही कुरा आफूले भन्दै आएको बताए।
के हो गिरीबन्धु टि इस्टेट जग्गा प्रकरण?
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले जग्गाको विषयमा एउटा कानुन परिर्वतन गरेको थियो। हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गाको हकमा भन्दै ल्याएको उक्त कानुन झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ बिघा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गामा चलखेल गर्न ल्याइएको आरोप लाग्यो। कानुनमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरेको थियो।
टि इस्टेटको बहुमूल्य जग्गा बेच्नका लागि कानुन संशोधन गरेको आरोप लाग्यो। तत्कालीन समयमा कानुनमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्रीसहित जग्गा दलालीहरुको संलग्नतामा उक्त कानुन परिर्वतन गरिएको आरोप लागेपछि यो विवाद संसद्देखि अदालतसम्म पुगेको थियो।
२०७८ भदौ १ गते संसदको कृषि तथा तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन पनि दिएको थियो। यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले कम्पनीको जग्गा स्वीकृत गरी बिक्री गर्ने, प्लटिङ गर्ने वा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ विपरीत भएकाले कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै जग्गा हडप्न कानुन नै संशोधन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
