देउखुरी- विसं २०७६ वैशाख ३० गते गढवाकी एक बालिकालाई विवाह गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा बाल विवाह गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भयो। अदालतले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रमाण कमजोर भएको र माग दाबी नपुग्ने आदेश जारी गर्यो।
विसं २०७९ फागुन १४ गते घोराहीकी एक बालिकालाई बालविवाह गराएको अभियोगमा छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिए पनि अदालतले विविध कारण जनाउँदै धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। गत वर्षको चैतमा बङ्गलाचुलीकी एक बालिकालाई विवाह गरेकै अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो। अदालतले दुवै पक्षको बयान लिने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काम जारी राखेको छ। विवाह गरेका दुवैको उमेर २० वर्ष नपुगेको हुँदा अलग रहने गरी धरौटीमा छाडिएको अदालतले जनाएको छ।
मुलुकमा मुलुकी फौजदारी तथा देवानीसहिता २०७४ जारी भएयता जिल्ला अदालतमा हालसम्म बालविवाहका १९ मुद्दा दर्ता भएकामा झण्डै आधाभन्दा धेरै मुद्दामा पीडकले विभिन्न प्रलोभन र दबाबमा पारेर प्रमाण कमजोर बनाउनेदेखि बयान फेर्न लगाउनेसम्मका काम हुँदा बालविवाहमा पनि माग दाबी नपुग्ने भन्दै पीडक भनिएकाकै पक्षमा फैसला भएको छ। दर्ता भएको १९ मुद्दामध्ये माग दाबी पुगेर बालविवाह नै गरेको भन्दै जम्मा छ वटा मुद्दा सदर भएको छ।
जसमा छ जना बालिकाले मात्रै न्याय पाएको देखिन्छ भने उनीहरूलाई परिवारमा पुनःमिलन गराउने र पीडकलाई कानुनअनुसार सजाय भएको छ। बालविवाहकै आंशिक दाबी पुग्ने दुई वटा मुद्दामा दुईजनालाई कारबाही भएको छ भने माग दाबी नपुगेको भन्दै ११ जनालाई सफाइ दिइएको छ।
उक्त विवादमा मुद्दा परेपनि धेरै बालविवाहका मुद्दामा अन्ततः आरोपीले सफाइ पाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ। बालविवाहसम्बन्धी मुद्दामा पीडितले बयान फेर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको पाइएको छ। पीडितले न्याय पाउनाको साटो अनेक दबाब दिएर र प्रलोभन देखाएर अदालतमा बयान फेर्न लगाउने क्रम बढ्दै जाँदा प्राप्त प्रमाणका आधारमा गरिने कानुनी न्याय निरुपणमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ बढ्दै गएको देखिएको हो।
अधिवक्ता अर्जुन अधिकारीका अनुसार पीडित बालिका र उनका परिवार निम्न आय भएका, कानुनी ज्ञान कम भएका हुने र चारैतिरबाट मिल्नकै लागि दबाब आउने हुँदा समाजमा आफ्नो छवि बचाउन बाध्यतामा परेर बयान फेर्ने गरेको पाइन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई प्रलोभनमा पार्ने र बयान फेर्न बाध्य बनाउने गरिएको उनको भनाइ थियो।
बालविवाह मुद्दाका सम्बन्धमा कानुनबमोजिमको अधिकारमा रही न्याय निरुपण गर्ने काम गर्दै आएको न्यायाधीश कृपासुर कार्कीले बताए। सकेसम्म अदालतसम्म न्यायका लागि कोही पनि आउन नपरोस् भनेर सचेतनाका कार्यक्रम वृहतरुपमा लैजान र कानुनी ज्ञानका कार्यक्रम पनि गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर वलीका अनुसार आफन्त, चिनेजानेकाबाट धेरैजसो बालविवाहका घटना हुने गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विद्यालय, विभिन्न टोलमा पुगेर सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको बताए। यसैगरी सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगले पनि यस प्रकारका घटना हुने गरेको उनको भनाइ थियो। यस खालका घटना न्यूनीकरणका लागि अभिभावक, परिवार, समाज नै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा प्रहरी उपरीक्षक वलीले जोड दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
