काठमाडौं– काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशबारे सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतले लाए, अह्राएको काम गर्ने तहका कर्मचारीभन्दा पनि निर्णयकर्ता (तत्कालीन प्रधानमन्त्री) समेतमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि त्यसले गठबन्धनमा तरंग पैदा गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् सत्ता गठबन्धनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई अनुसन्धानमा तानिने भएका छन्।
सोही विषयलाई लिएर सोमबार गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल आफ्नो युरोप भ्रमण छोट्याएर सोमबार मात्रै नेपाल आएका थिए। नेपाल स्वदेश फर्किएपछि सोमबार अपराह्न गठबन्धनको बैठक बसेको थियो।
गठबन्धनको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेललाई बोलाएर अदालतको आदेश र अबको अनुसन्धानबारे नेताहरुले जिज्ञासा राखेका थिए। बैठकमा अदालतको आदेशलाई लिएर पनि नेताहरुले विचार राखेका स्रोतले जानकारी दियो।
खास गरेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अदालतबाट अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखिएको टिप्पणी गरेका थिए। ‘रिट निवेदकको मागदाबी एउटा छ, अदालतले अर्कै आदेश गरिदिन्छ। यो अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता जस्तो देखियो...’ बैठकमा नेपालले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
नेताहरुको जिज्ञासापछि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले त्यसबारे प्रस्ट पारेका थिए। रिट निवेदकले संकेत गरेको ‘निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान पनि नहुने’ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि अदालतले निर्णयकर्ता (पूर्वप्रधानमन्त्री) माथि पनि अनुसन्धान गर्नू भनेर अदालतले आदेश दिएको देखिएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको भनाइ थियो। उनले अब अदालतको आदेश पालना गर्नुको विकल्प नभएकाले अनुसन्धानको प्रक्रिया सघाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अध्यक्ष नेपालले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू तयार रहे पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया, बयान लगायतबारे जिज्ञासा राखेका थिए। नेपालले अप्रत्यक्ष रुपमा बयान दिनका लागि गिरफ्तारी दिनुपर्ने, थुनामा बस्नु पर्ने वा नपर्नेबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए।
नेपालको जिज्ञासापछि नेताहरुले अबको अनुसन्धान प्रक्रिया, अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण लगायतबारे महान्यायाधिवक्ताले विस्तृत जानकारी गराउने भन्दै सोमबारको बैठकमा कुरा राखेका थिए। अबको अनुसन्धान र बयानको प्रक्रियाबारे महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले थप प्रस्ट पार्ने गरी बुधबार पनि गठबन्धनको बैठक बस्ने सहमति भएको छ। सम्भवत: बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बस्ने स्रोतले जानकारी दियो।
साउन २१ गते (आइतबार) सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नीतिगत निर्णयकर्ता (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)हरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा तथा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन भनेको थियो।
‘निर्णय गर्ने अथवा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइ अह्राए खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी तथा सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
