काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सोमबार ललिता निवास प्रकरणमा एउटा महत्वपूर्ण फैसला सुनायो। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चले दुई वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै उक्त जग्गा प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सहितलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिदियो। उनीहरुविरुद्ध अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिट फैसला नभई विचाराधीन रहेको अवस्थामा सर्वोच्चले अर्कै मुद्दामार्फत यस्तो फैसला सुनाएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार मुद्दा नै विशेष अदालतमा दायर हुनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ सर्दै आएको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपाली राजनीति अहिले तरंगित भएको छ। यो फैसला आएको भोलिपल्ट मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले यही प्रकरणमा जोडिएका ४ जना तत्कालीन मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बरकुमार श्रेष्ठ र पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो।
यो फैसलाको न्यायिक वृत्तमा पनि निकै चर्चा भएको छ। मंगलबार बिहान नेपाल बार एसोसिएसनदेखि सर्वोच्च परिसरमा समेत यही विषयमा बहस भइरहेको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलापछि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रतिक्रिया दिँदै अनुसन्धानमा आफूले सहयोग गर्ने बताएका छन्। अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल भने युरोप भ्रमणमा निस्केका छन्।
सर्वोच्चको फैसलाले ठूलै तरंग ल्याउने देखेपछि सोमबार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई भेट्न नेपाल प्रहरीका प्रमुख बसन्त कुँवर पुगेका थिए। उनीहरुका बीचमा ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी र पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विषयमा छलफल भएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले नै स्वीकार गरे। उनले यो भेट नियमित भएको र सर्वोच्चको फैसला पनि समसामयिक भएकाले यसमा छलफल भएको स्वीकार गरे। उनले यो फैसलाले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा फैसला फराकिलो पारेको पनि बताए।
के भन्छन् कानुनविद्
कानुनका जानकारहरुले सर्वोच्चको फैसलापछि मन्त्रिपरिषद्का विगतका निर्णयहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खोलेको वा नखोलेको विषयमा बहसको सुरुवात भएको टिप्पणी गरे। केही कानुनविद्हरुले भने अब सबै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अनुसन्धान गर्ने बाटो सर्वोच्चले खुला गरेको टिप्पणी गरे। केही कानुनविद्हरुले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बाहेक अन्य निकायलाई फौजदारी अपराधमा पर्ने घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न कहिल्यै बाधा नभएको र सर्वोच्चको फैसलाले झन् फराकिलो पारेको बताए।
जबरजस्ती करणी, लिखतको कसुर, हत्या, चोरी लगायतका फौजदारी मुद्दामा नीतिगत निर्णय भनेर वा भीभीआईपी भएकै भरमा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा अहिले पनि उन्मुक्ति नहुने उनीहरुको तर्क छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हाललाई बाधा रहेको कतिपय कानुनविद्हरुको बुझाइ छ। नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुन विद्यमान भएकाले त्यो कायम नै रहेको उनीहरुको तर्क छ।
तर, अर्काथरी कानुनविद्हरुले भने अख्तियारले पनि हेर्न सक्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। नीतिगत निर्णय हेर्न पाउने कि नपाउने विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको छ। सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता राजु चापागाईं लगायतले दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ। उक्त मुद्दामा फैसला गर्ने हो भने यो विवादमा प्रष्ट व्याख्या हुने देखिन्छ।
यही विवादमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सोमबारको फैसलाले नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खोलेको भन्दा बहस सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएपछि त्यसले अपराध सिर्जना गर्ने अवस्था भएमा सधैं अनुसन्धान हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। उनले फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने घटना र मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने निर्णय फरक हुने भएकाले यसलाई त्यही रुपमा हेर्नुपर्ने आफ्नो विचार रहेको बताए। उनले यो पछिल्लो फैसलाले न्यायिक क्षेत्रमा एउटा बहस भने सिर्जना गरेको बताए।
‘यो फैसलाले न्यायिक क्षेत्रमा एउटा बहस सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो बहसका विभिन्न पाटा हुन सक्छन्। यस्तो बहसले सही निष्कर्ष पनि निकाल्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले भने अब अख्तियारले सबै मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री नभनी अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो सर्वोच्चले खोलेको दाबी गरे।
‘सर्वोच्चले यस्ता मुद्दामा निर्ममतापूर्वक अनुसन्धान गर्न भनेको छ। अख्तियार पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय भएकाले यसले चाहिँ नपाउने अनि प्रहरीले पाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘पुसमा अर्को मुद्दाको पेसी छ। त्यसले विस्तृत व्याख्या गर्ने बाटो खोलेको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अख्तियारको हकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि छानबिन गर्न रोक लागेको र अन्यको हकमा नलागेको अवस्थामा सर्वोच्चले गरेको पछिल्लो फैसलाले क्षेत्राधिकार भने फराकिलो पारेको बताए।
‘अख्तियारको ऐनबाट नीतिगत निर्णय हेर्न पाउने अधिकार बाहिर झिकिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘अन्य मुद्दाको हकमा अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने नै थियो। ललिता निवास प्रकरणमा पछिल्लो फैसलाले अलि प्रष्ट पारेको छ।’
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अनुसन्धानको दायरामा जुनसुकै पदाधिकारी नि:सर्त आउनुपर्ने बताए। यो हदसम्म स्वागतयोग्य भएको भन्दै उनले अदालतको आदेशको पालना पनि अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए। उनले अरु नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने कुरा कानुन अनुसार नै हुने बताए।
‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा तेस्रो पक्षको विषयमा अनुसन्धान गर्न दिइएको हदसम्मको न्यायिक सक्रियता वा न्यायिक सक्रियताको सीमा, उपयुक्तता र अन्तर्राष्टिय अभ्यास अनि पार्ने प्रभाव र यसको विधिशास्त्र के हो भन्ने चाहिँ खोजीको विषय हो,’ उनले भने, ‘यसमा स्वस्थ बहस गरौं।’
त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अख्तियारको हकमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले भविष्यमा कुनै व्याख्या हुने र अन्यको हकमा भने अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पारेको बताए।
‘फौजदारी दायित्वमा मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयमा अनुसन्धान हुन बाधा छैन,’ उनले भने, ‘हत्या, जबरजस्ती करणी, सरकारी जग्गा हिनामिना र कीर्ते जस्ता फौजदारी अभियोग लाग्ने मुद्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय भनेकै भरमा उन्मुक्ति हुदैन।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा नीतिगत निर्णय हेर्न सक्ने अधिकार नभएकाले अख्तियारको हकमा तत्कालै फैसलाले नयाँ प्रकरणहरुमा अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने अझै बहसको विषय फैसलाले हुने देखाएको उनको दाबी छ।
कुन-कुन प्रकरण आउन सक्छन्?
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएका कामहरुमा अनुसन्धान हुन थाल्ने हो भने पुराना भ्रष्टाचारका धेरै फाइल खुल्ने देखिन्छ।
माओवादी नेताहरु संलग्न भएको लडाकुको शिविर घोटालादेखि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अन्य विवादास्पद निर्णयहरु नयाँ अनुसन्धानको दायरामा अख्तियार र अन्य निकायले ल्याउन पाउने देखिन्छ। अख्तियार बाहेक अन्य निकायले भने अहिले पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले देखिन्छ।
यसरी अनुसन्धान हुने हो भने ललिता निवास, लडाकुको शिविर सम्बन्धी घोटाला, गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सम्बन्धी घोटला र यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट सहितका जग्गा भाडामा दिनेदेखि र नेपाल ट्रष्टका लिज सम्बन्धी निर्णयहरु पनि छानबिनको दायरमा आउने देखिन्छ।
यी केही प्रतिनिधि प्रकरण भए पनि अन्य धेरै घटना अनुसन्धानको दायरामा आउने कानुनविद्हरुको दाबी छ। ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सबैमाथि अनुसन्धान गर्ने हो भने विगतमा ठूला काण्डहरुमाथि पनि छानबिन सुरु हुन सक्ने नजिर बस्ने कानुनविद्हरुको टिप्पणी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
