काठमाडौं- संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउँदै उक्त निर्णय गरेको हो।
सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकबाट श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने र त्यसका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधान अनुसार संसदीय सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान गरिएको हो।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने निर्णय पनि गरिएको समितिले दाबी गरेको छ। नाम अनुमोदनका सन्दर्भमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए १० दिनभित्र उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले जानकारी दिए।
सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सकिने उनले बताए। समितिले उजुरी मागेपछि उक्त उजुरीमा छलफल गर्दै समितिले सुनुवाइ गर्नेछ।
साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
संसदीय समितिमा अन्तिम दिनसम्म परेको उजुरीका आधारमा त्यसपछि समितिले उजुरीमा छलफल गर्दै थप सुनुवाइ अघि बढाउनेछ। संसदीय सुनुवाइ समितिले आवश्यक देखेमा उजुरीकर्तालाई बोलाउनेछ भने नत्र नबोलाई छलफलबाटै टुंग्याउन सक्ने छ।
उजुरीमाथि निर्णय गरेपछि सुनुवाइका लागि समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाउनेछ। उनले संसद्मा आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्नेछन् भने सांसदहरुले प्रश्न सोध्नेछन्। त्यसको उत्तर दिएपछि उनको अनुमोदन गर्ने निर्णय हुनेछ।
अनुमोदन भएपछि नियुक्ति र शपथका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइन्छ। राष्ट्रपतिले सपथ र नियुक्ति गरेपछि श्रेष्ठले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनेछन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सर्वोच्च अदालतको ३१औं प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। उनी २०८१ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
