काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसहित भीभीआईपीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ०७६ माघ २९ मा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा २०७८ कात्तिक १८ गते अन्तिम सुनुवाई सकेर फैसलाको मिति तोकिएको थियो। चोलेन्द्र शम्शेर राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाई सकेर निसु तोकेको थियो। कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध आन्दोलन नै सुरु भयो। राणाले कार्यकारीसँग मिलेर न्यायलयको शाख गिराएको, मुद्दाहरुमा चलखेल गरेको र भ्रष्टाचार गर्ने नैतिक विचलन देखिएको भन्दै सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बारले आन्दोलन सुरु गर्यो।
आन्दोलनकै क्रममा फागुन १ गते सत्ता पक्षका ९८ सांसदहरुले राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरे। योसँगै उनी निलम्बनमा परे। उनी निलम्बनमा परेपछि उक्त मुद्दामाथि पुनः नयाँ इजलासले सुरुदेखि नै सुनवाई गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि यो मुद्दा सुनुवाईका लागि पेशी चढ्ने अनि स्थगति हुने हुँदै आएको थियो ।
मुद्दा विचाराधीन रहँदा बन्दीको एक निवेदनबाट पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईसहितका भीभीआइपीहरुमाथि छानबिनको बाटो खुलेको छ।
२०८० साउन ४ गते शिवजी भट्टराई र योगराज पौडेलको बन्दीको निवेदनमा सर्वोच्चले समग्रमा सबैमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको हो। यो फैसलापछि ललिता निवासको जग्गा निर्णय गर्न संलग्न भएका सबैमाथि अनुसन्धान र छानबिन गर्ने बाटो खुलेको छ।
कसरी जोडिए पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई?
नेपाल २०६६ र २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए। भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइयो।
यसरी नै नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ। नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए भने भट्टराई सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए।
तत्कालीन ३ मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। ‘ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ,’ त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन।’
अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक १७५ जनाविरुद्ध ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा दायर गरेको थियो।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पाएका थिए। मोही नै नभएका जग्गामा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको ७ बुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको ४ किल्लाभित्र रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहेको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल १५ आना गरी १४ रोपनी १० आना, ३ दाम जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर दक्षिणतर्फ विस्तार गरिने छ’ भनिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा मोहीको हिस्सामा पर्ने भन्दै सो जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
सरकारको ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयानुसार सरकारी जग्गा नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन, कान्छा महर्जनलगायत १२ जनाको नाममा दर्ता भयो।
अख्तियारको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खुल्यो। जसमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त संलग्न भएको देखियो। अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका बस्न्यातलाई पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा बयानका लागि बोलाएको थियो।
उनले बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको दाबी गरेपछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको समेत बयान लिएको थियो। तर नेपालसँग लिएको बयान अख्तियारले गोप्य राखेको थियो।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी अभियुक्त बनेका थिए। त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। मुद्दा चलाइएको बखत उनी चीनका राजदूत थिए। अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
