काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई अभियुक्त जग्गा फिर्ताको शर्तमा रिहा भएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेका सिद्धिका खेतान र रमेशकुमार पोखरेललाई हाजिरीजमानीमा रिहा गरेको हो।
ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सफल भएकी खेतान र समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेललाई सीआईबीले हिजो बुधबार रिहा गरेको हो। ललिता निवासको ७ आना ३ पैसा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएकी सिद्धिकाले जग्गा फिर्ता गराउने भएपछि रिहा गरिएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए।
जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने भन्दै मालपोत कार्यालय, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायतमा निवेदन दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको रोहबरमा उनलाई हाजिरीजमानीमा छाडिएको हो। समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख पोखरेल पनि हाजिरीमा छुटेका छन्।
उनको हकमा भने अदालतले म्याद नदिएको पाइएको छ। बुधबार म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा अन्यको हकमा म्याद थप भए पनि पोखरेलको हकमा अदालत म्याद थप नगरेपछि उनी रिहा भएको सीआईबीले जनाएको छ।
जग्गा फिर्ताको शर्तमा खेतान छुटेसँगै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीनसम्म अनुसन्धान नपुग्ने देखिएको हो। यसअघि नै नवीनले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गराउने बताएपछि अख्तियारले उनलाई उन्मुक्ति लिएर बाँकीलाई मात्रै मुद्दा दायर गरेको थियो।
ललिता निवासमा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने सीआईबीका एआईजी किरण बज्राचार्यले अख्तियारले उन्मुक्ति दिएकासहित नवीनको हकमा पनि अनुसन्धान हुने बताएकी थिइन्। तर सीआईबीले नै जग्गा फिर्ताको शर्तमा पक्राउ परेकालाई मुद्दा नचलाउने भन्दै छाडेपछि अब विष्णु पौडलेका छोरा नवीनसम्म अनुसन्धान नहुने भएको छ।
हिरासतमा रहनेको संख्या २० पुग्यो
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्दा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको सीआईबीले अहिलेसम्म २२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेकोमा बुधबारबाट २ जना छुटेसँगै हिरासतमा रहनेको संख्या २० पुगेको छ।
साउन ८ गते नक्कली मोही सञ्जयकुमार महर्जन र सकुलानन्द महर्जन पक्राउ परेसँगै हिरासतमा रहनेको संख्या २२ पुगेको हो। सीआईबीले यो प्रकरणमा गत असार १२ गतेबाट आरोपीहरु पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो।
साउन ७ गते जोरपाटी क्षेत्रको नयाँबस्तीस्थित आफ्नै निवासबाट नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी तथा अमिन अरुण कुमार श्रेष्ठलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको कायम गर्दा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको सीआईबीले ४०६ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको छ। जसमध्ये पक्राउ २० जना अहिले हिरासतमा रहेका हुन्।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह लगायत व्यक्ति सीआईबीको हिरासतमा छन्। पक्राउ परेकासहितहरुको समूहले विभिन्न ४ चरणमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएर हत्याएको सीआईबीले जनाएको छ।
अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी ४ पटकमा सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको देखिएको छ। २०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै सुवर्ण शमशेर राणा र उनको परिवारको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो।
सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो। २०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ।
२०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ।
त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ। २०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७र२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी ४ पटकमा १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। ४ पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चार वटा कीर्ते कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी सीआईबीको
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
