काठमाडौं– साढे ३ दशक पहिलेदेखि नेपाली विद्यालयमा पढाउँदै आएका भारतीय शिक्षकहरूले नेपाल सरकारले आफूहरूलाई वेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। सेवानिवृत्त हुने समयमा सरकारले रित्तो हात पठाउन लागेको उनीहरूले बताएका छन्।
लामो समय शिक्षणसेवामा कार्यरत आफूहरूलाई नेपाली शिक्षक सरह सेवा/सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सामूहिक आवाज उठाउन संस्था 'भारतीय शिक्षक संघ, नेपाल’ गठनसमेत गरेका छन्। उक्त संघमा हाल दुई दर्जनभन्दा बढी शिक्षक आबद्ध छन्। वि.सं. २०३९ सालदेखि नै नेपाली विद्यालयमा पढाउँदै आएका उनीहरूमध्ये अधिकांश माध्यमिक तहकाे दरबन्दीमा कार्यरत छन्।
‘वर्षौंसम्म नेपाली विद्यालयमा पढायौं, तर अहिलेसम्म सरकारले स्थायीसम्म गरेको छैन’ संघका अध्यक्ष अरुण नारायण तिवारीले भने। उनी २०३९ सालदेखि दाङको आदर्श माध्यमिक विद्यालय, लालमटियामा पढाउँदै आएका छन्।
माग सम्बोधनका लागि २०४७ सालयता पटक–पटक शान्तिपूर्ण आन्दोलन अनसनलगायतका दवावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएपनि सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो नेपालमा अध्यापनरत भारतीय शिक्षकहरूको छ।
‘नेपाली विद्यालयमा पढाउँदै आएका र २०४६/०४७ मा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका नेपाली एवं गैर–नेपाली शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गर्यो,’ संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ‘त्यस बेला २/४ जनालाई गोप्य तरिकाले स्थायी गराइयो, तर अन्य शिक्षकको हकमा निर्णय कार्यान्वयन नै गरिएन।’ ०४७ सालयता भारतीय शिक्षकलाई सरकारले नियुक्ति दिएको छैन।
‘पछिल्लो समय स्थानीय तह, प्रदेशदेखि संघसम्मै आफ्ना माग राखेका छौं,’ संघका उपाध्यक्ष उमाशंकर शुक्लाले भने, ‘तर, अहिलेसम्म पनि माग सुनुवाइ भएको छैन’। भारतीय दूतावासलाई पनि आधिकारिक जानकारी गराइएको उनीहरूले बताएका छन्। सरकारका निकायबाट समस्या सुन्ने तर, कार्यान्वयन गर्नमा तत्परता नदेखाएको उनीहरूले उल्लेख गरे।
तलवभत्ता बाहेक आफूहरुले कुनै पनि सुविधा नपाएको गुनासो उनीहरूले गरे। औषधोपचार, संचय कोष, योग्यता अनुसारको बढुवा लगायतका कुनै पनि सुविधा आफूहरूले नपाएको संघका महासचिव राजाराम यादवले बताए। ‘हामीमाथि अन्याय भयो’ उनले भने।
‘अनिवार्य अवकास हुन अब केही वर्ष मात्र बाँकी छ,’ संघका अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘हाम्रो वृद्धावस्था समेतलाई ख्याल गरेर सेवा अवधिको हिसाब गरी विशेष व्यवस्था गरिदिओस्।
संघका अध्यक्ष तिवारीको भनाइ जस्ताको तस्तैः
मेरो घर भारतको लखनउ हो। मेरो परिवार उतै छ। पढाउन नेपाल आउँदा मेरो उमेर २०/२२ थियो। म यहाँ दाङको आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान विषय पढाउछु । प्लस टू तहमा स्वास्थ्य पनि पढाउँछु।
म नेपालमा अध्यापनरत भारतीय शिक्षकको संस्था ‘भारतीय शिक्षक संघ, नेपाल’को अध्यक्ष हो। म ०३९ सालदेखि नेपालमा शिक्षणसेवा गर्दै आएको छु।
२०३६ साल भन्दाअघिका भारतीय शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारले स्थायी गर्यो, उहाँहरूले पेन्सन पनि पाइरहनु भएको छ। त्यसपछि नियुक्त भएका हामी भारतीय शिक्षकहरू भने सबै प्रकारका सुविधाबाट बञ्चित छौं। हामीलाई निवृत्तिभरण, औषधोपचार, बढुवा लगायतका कुनै पनि सुविधा दिइएको छैन।
शैक्षिक सत्र ०४६/४७ मा एक सत्र पूरा गर्नेलाई स्थायी गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गर्यो। तर, भारतीय शिक्षकको हकमा त्यस्तो निर्णयको परिपत्र नै दबाइयो। देखाउनका लागि सरकारले ३÷४ जनालाई स्थायी गर्यो भने बाँकीको हकमा प्रक्रिया नै अघि बढाएन।
तत्कालीन समयमा क्षेत्रीय निर्देशनालयमा सम्पर्क गर्दा उनीहरूले तपाँईहरूको लागि यो परिपत्रमा केही उल्लेख गरिएको छैन भनेर ढाँटे। परिपत्र सबै दबाए। त्यसपछि दूतावास अगाडि झण्डै दुई साता ८/१० जना साथीहरू भोक हड्ताल बस्यौं।
त्यसपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव कुमार ज्ञवालीसँग वार्ता पनि भयो, तर उक्त वार्ता सफल हुन सकेन। ६० वर्ष सेवा गर्नुस् भन्ने जवाफ दुतावासबाट आयो।
२०४६/४७ पछि कैयौं पटक प्रयास गर्र्यौं, तर अझै पनि सुनुवाई भएको छैन। अहिले त धेरै शिक्षकहरू अवकाश पनि भइसकेका छन्। अवकाश भएका १२/१३ जना मेरै सम्पर्कमा छन्।
नेपाल सरकारले भारतीय नागरिकलाई शिक्षक नियुक्तिको ढोका बन्द गरिसकेको छ। त्यसकारण पनि हामी नेपाल सरकारका लागि अन्तिम पिँढी हौं।
तीन दशकभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका शिक्षकलाई इज्जतसाथ बिदाई गर्ने बेला हामीलाई यस्तो दु:खदायी अवस्थामा सरकारले पुर्याएको छ। हामीलाई यसमा धेरै नै दुःख लागेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
