काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भनेर मिति तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेपछि स्थगीत भएको थियो।
उक्त मुद्दा सोमबार पुन: पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको हो। न्यायाधीद्वय माथेमा र श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दा क्रमसंख्याअनुसार २ नम्बरमा रहेको छ।
कोशी सरकार गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा असार २७ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।
न्यायाधीश मल्लको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन काम नगर्न भन्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग न्यायाधीश मल्लको इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सबैलाई साउन ३ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्ने समय दिइएको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सबैले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर कार्कीले पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक न्युनतम बहुमत संख्या (४७ सांसद)को मत प्राप्त नभएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
कार्की पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेका थिए। जसअनुसार गठबन्धन दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतम समेतको नाम समावेश गरेर ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वीकार गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री भएका थिए।
नेकपा एमालेले भने सभामुखलाई सहभागी गराएर सरकार गठन गरिनु अवैधानिक काम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
