काठमाडौं– मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय प्रदेशहरूले कर लगाउन थालेका छन्। आफ्नो अधिकार भएका कतिपय करका क्षेत्रमा संघीय र प्रदेश सरकारले पनि कर असुलेकाले लगानीकर्ता मारमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
यस्ता दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न तीनवटै तहका सरकारबिच समन्वय र समझदारी बढाउनु पर्ने सुझाव व्यवसायीले दिएका छन्। उनीहरूले दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा लगानीको वातावरण नरहेको प्रस्ट पारे। यता आम जनताले पनि दोहोरो करको विरोध गर्दै आएका छन्।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले संघीयताको मुख्य चुनौतिको रुपमा दोहोरो कर प्रणाली देखिएको बताइन्।
उनले दोहोरो करको समस्या समाधान नगरे आर्थिक विकासले गति नलिने बताइन्। उनले भनिन्,‘संघीयतासँगै भित्रिएको दोहोरो करको मारले उद्यमी मात्रै होइन आमजनता पनि त्रासमा छन्। यसको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दैन।’ अध्यक्ष राणाले संविधान बनेर दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै आर्थिक विकासले गति लिने आशा गरिएकोमा त्यो अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको बताइन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले राजस्व संकलनको बहानामा आम जनातालाई दोहोरो करको मारमा पार्न नहुने बताए। उनले हाल सम्म ३० हजार करोड राजस्व संकलन भएको प्रस्ट पारे। उनले भने,‘राजस्व उठेको जति सबै रकम देशको समृद्धिमा खर्च गर्न सकिएको छ कि छैन त्यसको अध्ययन गर्न आवश्यक छ।' उनले सरकारको दोस्रो कनिष्ट संघीय मुलुक नेपालमा विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च धेरै बढेको भन्दै कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर उठाउनु गलत भएको दाबी गरे।
शर्माले भने, ‘नेपाल जस्ता अन्य मुलुकहरूले आफ्नो कुल जिडिपीको १२ देखि १५ प्रतिशत र विकसित मुलुकले २० देखि २२ प्रतिशत कर उठाउने गरेकोमा नेपालले ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर असुल्ने गरेका छन्।’नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले स्थानीय तहहरूले मनोमानी कर लगाउने काम गरेको भन्दै करमा सकेसम्म एकरुपता हुनुपर्ने बताए।
उनले बढ्दो व्यापार घाटाप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अहिले भएको ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ ऐनको परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
