काठमाडौं– सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै सुरु गरेको उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य ६ महिनादेखि अन्योलमा परेको छ। नम्बर प्लेट जडानमा विवाद देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले गत फागुन १० मा तत्कालको अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
नम्बर प्लेटमा अंगे्रजी अंक प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको भन्दै विरोध भएको थियो। त्यसभन्दा पहिले पनि देश संघीय राज्यमा गइसकेको अवस्थामा अञ्चलकै नामबाट प्लेट जडान भएको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोधपछि विभागले अञ्चलको नामबाट सुरु गरेको प्लेट जडान कार्य बन्द गर्दै प्रदेशको नामबाट जडान थालेको थियो। प्रदेशको नामबाट प्लेट जडान थालनी भएसँगै फेरि अंग्रेजी अंकलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले भने पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा दर्ता भएका सरकारी र निजी सवारी साधनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको थियो। विभागले झन्डै पाँच हजार भन्दा बढी सवारी साधनमा प्लेट जडान गरिसकेको अवस्थामा भरत बस्नेतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण तत्कालका लागि बन्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
बस्नेतले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान स्थगित गर्ने अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसँगै यातायात व्यवस्था विभागसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको थियो। अदालतको आदेश लगत्तै विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले प्लेट जडानको विषयमा जवाफ पठाएका थिए। उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ग्लोबल टेन्डर हुँदा नै अंग्रेजी अंक राख्ने गरी भएको हुँदा सोहीअनुरुप कार्य अगाडि बढेको जवाफ दिएका थिए। विभागले लिखित जवाफ दिएको पनि पाँच महिना भन्दा बढी भइसकेको छ। तर, अदालतले मुद्दाको किनारा नलगाउँदा ४ अर्ब रुपैयाँ प्रोजेक्टको लागतदेखि समयसमेत बढ्ने निश्चित भएको छ।
अदालतलमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयमा आफूहरुले केही गर्न नसक्ने विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकाल बताउँछन्। अदालतलको आदेश आएलगतै काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। अदालतमा लामो समयदेखि मुद्दा विचाराधीन रहँदा लागत अवश्य बढ्ने उनले प्रष्ट पारे। त्यसमा पनि प्लेट जडानका लागि निर्माण कम्पनीसँग पाँच वर्षको समय सीमा राखेर सम्झौता भएको छ।
विभागले २०७३ बैसाखमा ५ वर्ष भित्र देशभर सञ्चालनमा रहेका २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने भन्दै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। प्लेट जडान कार्य बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर’ले गरिरहेको छ। निर्माण कम्पनीले अहिले विभागसँग प्लेट जडानको अवरोध तत्काल हटाइदिन ताकेता दिन थालेको विभागको भनाइ छ।
विभागले भने अदालतको फैसला नआएसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएको छ। अवरोधकै कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकेको अवस्थामा विभागले आफूहरुलाई थप विलम्ब शुल्क दिनु पर्ने निर्माण कम्पनीको दाबी छ।
आइएफआइडी ट्र्याकिङ गेट निर्माण पनि अन्योलमा
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकिएसँगै आइएफआइडी ट्र्याकिङ गेट निर्माणको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन। आइएफआइडी गेटको काम सवारी साधनमा जडान गरिएको प्लेटमा रहेको चिप्सलाई ट्र्याकिङ गर्दै विवरण हेर्न मिल्ने गेट हो। उपत्यकामा छिर्ने पाँच ठाउँमा र उपत्यका बाहिर पाँच ठाउँमा यस्तो गेट निर्माण हुने छ।
एउटा सवारीसाधनमा अगाडि र पछाडि गरी दुई ठाउँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिन्छ। त्यही प्लेटमा प्रयोग भएको स्टिकरलाई ‘आरएफआइडी स्टिकर’ भनिन्छ।
यही स्टिकरलाई आरएफआइडी ट्र्याकिङ गेटमा प्रयोग भएको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडन्टिफिकेसन डिभाइस’ले क्याप्चर गरेर सम्पूर्ण विवरण हेर्न मिल्छ। यसका माध्यमबाट सवारीसाधन कहाँ बनेको, सवारीसाधनको धनी, प्रयोग गर्ने व्यक्ति, कुन स्थानमा पुगेको छ जस्ता सबै तथ्य यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय अथवा ट्राफिक कक्षमा बसेर थाहा पाउन सकिन्छ।
जसका कारण कर नतिरिकन सवारी प्रयोग गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने विभागको भनाइ छ। यसबाट सवारी चोरी पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउने यातायात व्यवस्था विभागको दाबी छ। सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेपछि ५ देखि १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्नु नपर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
