काठमाडौं– नेपाल प्रहरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोद पौडेललाई पक्राउ गरेको छ।
उनलाई काठमाडौंको गोकर्णश्वर नगरपालिका क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने अनियमितता प्रकरणमा हाल सीआईबीले सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
योसँगै ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या १७ पुगेको छ। यसअघि हिजो मंगलबार भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्र बहादुर श्रेष्ठ र भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन इन्जिनियर (उपसचिव) बालकृष्ण श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए।
त्यसैगरी सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्याल, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीकुमार शाह पनि अहिले हिरासतमा छन्।
गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम, काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराई, घमनकुमार कार्की, बाबुराजा महर्जन, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख तथा नासु रमेशकुमार पोखरेल, मोही देवनारायण महर्जन गरी १७ जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमासमेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार २० वर्षको अवधिमा ४ चरणमा उक्त जग्गा हत्याइएको छ।
२०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको हो। २०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो।
त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।
२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तिरम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ।
त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ।
२०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७र२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। चार पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चार वटा कीर्ते कसूरमा मुद्दा चलाउने तयारी सीआईबीको छ। सीआईबीले भने ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गराउँदै अनुसन्धालाई तिव्रता दिएको छ। जसकारण अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकाहरु पनि सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामा आउने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
