काठमाडौं– ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा पहिलो नम्बरमा पेसी तोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा उनीहरुको पेसी तोकिएको हो। यसअघि हेर्न नभ्याउने र नमिल्ने हुँदै आएको उक्त निवेदन शुक्रबार पहिलो नम्वरमा तोकिएकाले सुनुवाइ हुने सम्भावना देखिन्छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरको निवेदन भएका कारण दैनिक पेसी तोकिने अनि हेर्न नभ्याइने तथा हेर्न नमिल्दै हुँदै सुनुवाइ सर्दै आएको थियो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना तथा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा सरकारी कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि उनीहरुले आफूहरुको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्। सरकार र निवेदन दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले उनीहरुलाई रिहा गर्ने कि नगर्नेबारे निर्णय सुनाउनेछ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरेको अभियोगत्रमा पक्राउ परेकाहरुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले असार १५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो।
लिखित जवाफसँगै यो विवादमा जोडिएका अन्य २ थान निवेदनलाई साथै राख्न आदेश गरेको थियो। चुडालको एकल इजलासले यसअघि सर्वोच्चमा दर्ता भएको टीकाराम घिमिरे र दिलकुमारी शाहको रिटलाई साथै राख्न आदेश गरेको थियो।
असार १३ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यसरी पक्राउ परेकामध्ये तीन जना यसअघिकै अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेका थिए। अन्य प्रतिवादीहरु भने न्यायिक हिरासतमा रहेका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरुको हकमा सात दिन अनुसन्धानका लागि म्याद पनि थप गरेको थियो। एउटै अभियोगमा थुनामा बस्ने र रिहा हुने भएपछि उनीहरुले असार १३ गते सर्वोच्चमा बन्दीको निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले २४ घन्टाभित्र कागज, प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो।
मंगलबार हुने सुनुवाइले उनीहरु अनुसन्धानका लागि थुनामै रहन्छ कि धरौटीमा भन्ने निर्धारण हुनेछ। अदालतले बन्दीको निवेदनमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा उनीहरु थुनामै रहनुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
