काठमाडौं– ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०७९ साउन १९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण ललिता निवास प्रकरणमा लिखत कीर्ते मुद्दा अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको हो। सीआईबी निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।
सीआईबीको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएपछि अर्को सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनेछ। २०७९ साउन १९ मा न्यायाधीश खतिवडाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद सम्बन्धी विषय देखाउँदै १७ जनालाई ‘कीर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्नू/ नगराउनू’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएको रहस्य असार १३ गते सीआईबीले ७ आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेपछि खुलेको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये केहीले आफूहरुसँग सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भएको भनी देखाएपछि प्रहरीले उनीहरुमध्ये ३ जनालाई कागज गराएर रिहा गरेको थियो।
ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ नगर्न भन्दै सर्वोच्चबाट ‘स्टे अर्डर’ लिने यी हुन् १७ आरोपी
ललिता निवास प्रकरणमा यी प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरी बयान गराउनुपर्ने र उनीहरु बाहिर रहँदा अनुसन्धानमा असर पर्नुका साथै प्रभावितसमेत हुने भएकाले अन्तरिम खारेज हुनुपर्ने माग भ्याकेट निवेदनमा गरिएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर १२ असारमा पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हूपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए। प्रहरीले सोही दिन निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले अहिले पक्राउ गरेर ८ जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। ४०६ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। पक्राउ पुर्जी जारी हुनेमा यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेका अधिकांश देखिएपछि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको हो। सर्वोच्चमा प्रहरी हिरासतमा रहेकामध्ये शाह, गुरुङसहित ३ जनाको निवेदनमा सुनुवाइ हुदै छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा उनीहरुको पेसी रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।