काठमाडौं- ललिता निवास प्रकरणमा दोस्रो मुद्दाका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। सीआईबीले ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ भने ८ जनालाई पक्राउ गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा भूमिका खेल्ने बिचौलियादेखि सरकारी कर्मचारी र जग्गा लिनेहरुको खोजी सीआईबीले तीव्र पारेको छ।
सीआईबीले यसरी अनुसन्धान र संलग्नहरुलाई पक्राउ गरिरहँदा पक्राउ परेकाहरु भने रिहा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सर्वोच्च पुग्नेमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम छन। उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षकरणको निवेदन दिएका छन्।
१ वर्षअघिको त्यो आदेश
करिब २ वर्षअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्य लिखत कीर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाए। योसँगै उक्त मुद्दा लामो समय केही भएन।
मंगलबारबाट प्रहरीले धमाधम उक्त जग्गा प्रकरणमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्न थाल्यो। भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त शाहसहित ७ जनालाई पक्राउ परे। त्यसमध्ये तीन जना भने सर्वोच्चको आदेश देखाएर रिहा भए। अन्य चार जना भने न्यायिक हिरासतमा पुगे। यसरी उनी रिहा हुनुमा १ वर्षअघि सर्वोच्चले गरेको आदेशको आधार थियो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०७९ साउन १९ गते उनले १७ जनाले दायर गरेको निवेदनमा उनीहरुलाई पक्राउ नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशका आधारमा उनीहरु छुटेपछि थप व्यक्तिहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्। एकै पटक पक्राउ परेका उनीहरु बाहेक अन्यलाई भने सीआईबीले सात दिने म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेर थुनामा गएपछि पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाहसहित तीन जना सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त प्रकरणमा केही साथीहरु अदालतको आदेशले कागज गरेको छुटेको तर आफूहरु गैरकानुनी न्यायिक हिरासतमा बस्न बाध्य भएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराए।
उनीहरुले न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले २०७९ साउन १९ गते टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनाको निवेदनमा आदेश गर्दै हद म्याद नै समाप्त भएकाले थुनामा राख्न आवश्यक नहुने आदेश गरेको दाबीसहित आफूहरुलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्।
यही आदेशका कारण पक्राउ परेका केही आरोपितहरु समेत कागज गरेर रिहा भएकाले आफूहरुलाई थुनामा राख्न खोज्नु गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हुने भएकाले तत्काल रिहा गर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनीहरुको निवेदनमा दाबी गरिएको छ। उनीहरुले आफूहरुको स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने हक समेत हनन भएको दाबी निवेदनमा गरेका छन्।
उनीहरुले निवेदनमा जोडदार रुपमा दुई वटा कुरा उठाएका छन् र सर्वोच्चले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै उक्त कुरा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। उनीहरुले उठाएको पहिलो कुरा हो, हदम्याद र दोस्रो हो, थुनामै नराखी अनुसन्धान हुनुपर्ने सर्वोच्चले ललिता निवासको जग्गा कीर्ते गरेको प्रकरणमा हदम्यादको विषय सम्बोधन आफ्नो आदेशमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
हदम्यादको व्याख्या गर्दा मुलुकी ऐन २०२० अनुसार अनुसन्धान हुने कि नयाँ मुलुकी संहिता अनुसार भन्ने विवाद निरुपण हुनेछ। यो विवाद निरुपण भएमा उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीलाई थप आरोपितहरुलाई पक्राउ गर्नका लागि सहज हुनेछ। मुद्दाको हदम्याद नै नभएको आदेश सर्वोच्चले गरेमा उक्त अभियोगमा थप व्यक्ति पक्राउ गर्ने कार्य कानुनसम्मत देखिँदैन भने पुरानै मुलुकी ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्न सक्ने आदेश हुने भने हो भने प्रहरीले यसअघि पक्राउ पुर्जी जारी गरेका व्यक्तिहरुलाई हिरासतमा लिन सक्नेछ।
प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट ४०६ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गराएको छ। उनीहरुलाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरी शुक्रबार हुने सुनुवाइ कुरेर बसेको छ। सर्वोच्चले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न सक्ने बाटो खोलेमा धमाधम पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका आरोपितहरुलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान पूरा गर्ने तयारी सीआईबीले गरेको छ। सर्वोच्चले हद म्याद नलाग्ने व्याख्या गरेमा यही महिनाभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अनुसन्धान टोलीको तयारी छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त फाइल अध्ययन गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा कीर्ते मुद्दा दायर गर्नेछ। योसँगै ललिता निवास प्रकरणमा दोस्रो मुद्दा अदालत पुग्नेछ। यसअघि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छादार सहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
