काठमाडौं– ७५३ वटा पालिकामध्ये ४२ वटा पालिकाहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ।
उक्त कानुनी प्रावधान अनुसार ७११ वटा पालिकाले बजेट समयमै ल्याएको भए पनि ४२ वटा पालिकाले भने तोकिएकै समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
बजेट नल्याउने गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत प्रतिशत पारित
नेपालको संविधान र संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय सरकारहरुले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार १० गते भित्र आ–आफ्ना गाउँ/नगर सभामा पेस गरिसक्नु व्यवस्था अनुसार ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय ३१ अर्थात ९४ प्रतिशत गाउँपालिकाहरुले मात्रै असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरेको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ।
बाँकी २९ वटा गाउँपालिकाहरुमा भने गाउँ सभाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुको यो दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो।
असार १० गतेभित्र बजेट पेस नहुनुमा गाउँपालिकाहरुमा अध्यक्ष अस्वस्थ्य भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेको लगायतका कारण रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका राजेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै प्याकुरेलले भने, ‘मुख्य कुरा असार मसान्तभित्र बजेट पास नगर्ने कुरा हो। उनीहरुले त्यही अनुसार बजेट पास गर्ने योजना बनाएका छन्। असार मसान्तमा पनि बजेट पास गरेनन् भने मात्रै समस्या हुन्छ।’
बजेट नल्याउने गाउँपालिमामध्ये कोशी प्रदेशका ३, मधेश प्रदेशका १३, बागमती प्रदेशका ३, गण्डकी प्रदेशका २, लुम्बीनी प्रदेशका ४ र कर्णाली प्रदेशका ४ रहेका छन। सुदूरपश्चिमका ५४ वटै गाउँपालिकाले बजेट पारित गरिसकेका छन्।
तीन प्रदेशका १३ नगरपालिकामा बजेट आउन बाँकी
नगरपालिका संघका अनुसार महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी २९३ वटामध्ये १३ वटा नगरपालिकहरुले असार १० गते आगामी आव ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा पेस गर्न सकेका छैनन्।
नीति कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्न नसकेका नगरपालिकाहरुलाई यथाशिघ्र पेस गरी प्राथमिकता प्राप्त समावेशी गुणस्तरीय निर्माण तथा सेवा प्रवाह व्यवस्था गर्नेगरी निर्देशन दिइएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगानाले नेपाल लाइभसँग बताए।
प्रदेशगत रुपमा आफ्नो सभामा नीति कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्ने नगरपालिकाहरुमध्ये मधेश प्रदेशमा १०, गण्डकी प्रदेशमा २ र कर्णाली प्रदेशमा १ वटा रहेका छन्। कोशी,बागमती,लुम्बीनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नगरपालिकाहरुले भने तोकिएकै सयममा बजेट पेस गरेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए।
बजेट नल्याउनुको कारणबारे नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै ढुंगानाले भने, ‘बजेट यो महिनाभित्र ल्याउन मिल्छ। समयमै बजेट नल्याउने नगरपालिकालाई भोलि वित्तीय आयोगले रकम कम गर्न सक्छ। साउनको पहिलो हप्तासम्ममा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई प्रमुखले वित्तीय अधिकार प्रत्योजन गर्न र चेकमा हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनन्। चेकमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने वित्तीकै तलव भत्ता खान पाउँदैनन्। यो विपत्को अवस्था छ। विपत्मा कुनै पनि बेला पैसा चाहिन सक्छ। त्यो पैसासमेत झिक्न पाइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा झनै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।’
अध्यक्ष ढंगानाले गण्डकी प्रदेशको फलेवाश र कुश्मा नगरपालिकामा राजनीति खिचातानीका कारण बजेट आउन नसकेको बताए। त्यसैगरी सहिद नगरपालिका जनकपुरमा प्रमुख प्रशासकि अधिकृत नभएको र निमित्त कार्यकारीसमेत बिदामा बसेको बताए। कतिपय नगरपालिकाहरुमा मेयर उपमेयरको विवाद,राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप,अल्पमत र बहुमतको विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेको ढुंगानाले जनाए।
उनले बजेट नल्याउने पालिकालाई समयै बजेट ल्याउन ताकेता दिइएको बताए। शनिबार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समन्वय परिषद्को बैठकमासमेत यो कुरा अवगत गराइएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
