काठमाडौं– राष्ट्रियसभामा चार वटा विषयगत समितिमध्ये तीनले नेतृत्व पाएका छन्। तीनवटै समितिमा नेकपाका सांसद सभापतिको रुपमा निर्विरोध रुपमा चयन भएका हुन्।
मंगलबार भएको मनोनयनमा नेकपा सांसदहरुले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि बुधबार उनीहरुलाई चयन गरिएको हो।
संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा चार विषयगत समिति छन्। उक्त समितिहरु हाल ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चानल गर्दै आएका थिए।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका मात्र नेतृत्व पाउने निश्चित भएकाले राष्ट्रियसभाको चारवटै समितिमा नेकपाले पाउने सहमति भएको थियो।
यस्ता छन् समितिका सभापति
विधायन व्यवस्थापन समिति
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत महत्वपूर्ण विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन निर्माण र कानुनी कार्यका लागि काम गर्नेछ। समितिको सभापतिमा नेकपाका पर्शुराम मेघी गुरुङ चयन भएका छन्। समितिमा नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्र नारायण देव, बद्री पाण्डे र राजपाका वृशेषचन्द्र लालसहित १४ जना सदस्य छन्।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति
कानुन निर्माणपछि नियमावली र निर्देशिका निर्माण गरी सरकारी निकायले गर्ने कामका बारेमा अध्ययन गर्ने क्षेत्राधिकार भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारी चयन भएका छन्। उक्त समितिको सभापति बनाउन बिडारीको पक्षमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै थिए। राधेश्याम अधिकारीसमेत सदस्य रहेको उक्त समितिमा १३ सदस्य छन्।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समिति
राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरुमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार भएको उक्त समितिमा १४ जना सदस्य रहेका छन्।
समितिको सभापति महिला बनाउनुपर्ने भएकाले पहिलो रोजाइमा दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) रहेकी थिइन्। कोमल वली समेत रहेको उक्त समितिमा रावल निर्विरोध चयन भएकी हुन्।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा के हुन्छ?
उम्मेदवारी दर्ता नहुँदा दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा फेरि विर्नाचन गर्नुपर्ने भएको छ।
उक्त समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाउने भएपछि निर्वाचन सरेको हो।
विकास आयोजना र लक्ष्यका बारेमा छलफल गर्ने यो समितिमा १४ सदस्य छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्याल, कालीबहादुर मल्ल र दिनानाथ शर्मा उक्त समितिमा सदस्य छन्।
समितिको सभापतिमा नेकपावाट भैरवसुन्दर श्रेष्ठ सरकारको रोजाइमा थिए। तर नेपाली कांग्रेसले पाउने भएपछि उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएनन्। उक्त समितिमा सभापतिका रुपमा कांग्रेस सांसद तारादेवी भट्टको नाम चर्चामा रहेको छ। भट्ट राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको सदस्य भएको र उनलाई पुन: दिगो विकास समितिमा ल्याउनुपर्ने भएकाले मंगलबार मनोनयन हुन नसकेको हो।
अब अर्को निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्दै पुन: सभापति छान्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
