काठमाडौं– चिकित्सकहरुले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता)मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन नगरिए भदौ १६ गतेदेखि देशभर स्वास्थ्य सेवा नदिने चेतावनी दिएका छन्।
आज नेपाल चिकित्सक संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले यसअघि भदौ १५ सम्म ऐनमा भएका चिकित्सकमाथिको अपराधीको शैलीलक्षित व्यवस्था संशोधन गर्न सहमति जनाएको र सो समयसम्म माग पुरा नभए देशैभर आन्दोलन गर्न बाध्य हुने स्पष्ट पारेको हो। सरकारले माग पुरा नगरे चिकित्सकहरुले अाफ्नाे लाइसेन्स तथा इथेथ्स्काेप सरकारलाई बुझाउने र सेवा दिन नसक्ने स्पष्ट पारेकाे छ।
‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रलाई सरकारले जुन रुपमा फरक विधाको रुपमा लिएर यस्तो प्रकारको विवादास्पद कानूनको निर्माण गरी लागू गरेको छ, यसले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेवामा समर्पित हुने उत्साह र उंमगलाई बन्द गरिदिएको छ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तो व्यवस्थाले गरिब, निमुखा र सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भएकाले त्यस्ता नागरिकहरुको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्नेमा विश्वस्त रहेको संघको जनाएको छ।
संघका महासचिव डा लोचन कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज मिति २०७५ भाद्र १२ गते नेपाल चिकित्सक संघका १६ वटा शाखाका अध्यक्ष, सचिव, अन्य सदस्यहरु, एवं संघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरु, पूर्व महासचिवज्यूहरु, विभिन्न अस्पतालका निर्देशकज्यूहरु, मेडिकल कलेजका प्राचार्य, निर्देशक एवं प्रतिनिधिज्यूहरु, विभिन्न बिशेषज्ञ समाजका अध्यक्ष एवं महासचिवज्यूहरुसँगको व्यापक छलफल र परामर्श पश्चात् नेपाल सरकारले ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडी नबढाएको खण्डमा विद्यमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न नसक्ने ठहर गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँदै यहि भाद्र १६ गते देखि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु देशैभरी संचालन गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु।’
यसबीचमा संघले विभिन्न संघसंस्था, निकाय तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तो छ विज्ञप्तिः
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल सरकारले २०७५ साल भदौ १ गते देखि लागू गरेको मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ निर्माण गरी नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएकोमा नेपाल चिकित्सक संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भईसकेको व्यहोरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।
सो सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मिति २०७५।०४।३१ गतेको पत्रसंख्या ०७५।०७६ को च.न. ६३ मार्फत जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उक्त विवादित दफा तथा उपदफाहरुमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जारि गरेको हुनाले संघको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई यहि भाद्र १५ गते सम्मलाई आन्दोलन स्थगन गरिएको व्यहोरा अवगत नै छ ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रलाई सरकारले जुन रुपमा फरक विधाको रुपमा लिएर यस्तो प्रकारको विवादास्पद कानूनको निर्माण गरी लागू गरेको छ यसले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेवामा समर्पित हुने उत्साह र उंमगलाई बन्द गरिदिएको छ । यसले गरिब, निमुखा र सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भएको हुनाले त्यस्ता नागरिकहरुको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्ने नै छ भन्ने संघको विश्वास रहेको छ ।
यो अवधिबीच नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरुसँग संघको तर्फबाट व्यापक छलफल र अन्र्तक्रिया गर्दै उक्त विवादास्पद ऐन संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गरिएको, नागरिकहरुको जनचेतनाका लागि संघको तर्फबाट अपिल छपाई गरी देशभर वितरण गरिएको साथै उपत्यकाभित्रका ठूला अस्पतालहरुमा गई स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुसँग व्यापक छलफल र परामर्शलाई संघका निरन्तता दिई रहेको समेत यहाँहरुलाई अवगत गराउन चाहान्छु । त्यस्तै गरी आज मिति २०७५ भाद्र १२ गते नेपाल चिकित्सक संघका १६ वटा शाखाका अध्यक्ष, सचिव, अन्य सदस्यहरु, एवं संघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरु, पूर्व महासचिवज्यूहरु, विभिन्न अस्पतालका निर्देशकज्यूहरु, मेडिकल कलेजका प्राचार्य, निर्देशक एवं प्रतिनिधिज्यूहरु, विभिन्न बिशेषज्ञ समाजका अध्यक्ष एवं महासचिवज्यूहरुसँगको व्यापक छलफल र परामर्श पश्चात् नेपाल सरकारले ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडी नबढाएको खण्डमा विद्यमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न नसक्ने ठहर गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँदै यहि भाद्र १६ गते देखि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु देशैभरी संचालन गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790151426.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
