शम्बूकको गल्ती केही पनि थिएन। तपस्या मात्रै गरेको थियो। तर तपस्या गरेकै कारणले त्रेतायुगमा रामको हातबाट शम्बूकले मारिनुपर्यो। हामी आज २१औं शताब्दीमा छौँ। र बराबरीको यो युगमा प्रेम विवाह गरेकै कारणले दलितहरु जेलमा जान्छन्, मारिन्छन्।
केही समयअगाडिको विभत्स घटना हामीलाई थाहा छँदैछ। भेरीको किनारमा भएको। भेरीमा मान्छेहरु खसेर मरेको। ठूलो घटना। अहिले त्यस्तै घटना सप्तरीको गाउँमा भएको छ। बबिता इसर भन्ने केटीले २१ वर्ष पुगेपछि मनोज राम भन्ने दलित केटासँग विवाह गरिन्। त्यो विवाह गरेको केही समयपछि उनीहरुले कपिलवस्तुको अदालतमा जन्मदर्ता देखाएर दुवैको उमेर २१/२१ वर्ष भनेर विवाहदर्ता भयो। तर केटीको बाबुलाई त्यो कुरा मन परेन र उनले वडाध्यक्षलाई भनेर केटीको उमेर घटाएर जन्मदर्ताको नयाँ नक्कली प्रमाणपत्र झिकेर र केटीको उमेर घटाएर नाबालिक बनाएर त्यो केटालाई जेलमा राखिएको छ।
त्यतिमात्रै होइन, केटाको नेपाल प्रहरीमा काम गर्ने दाजुलाई समेत त्यही अपहरण, शरीर बन्धकमा पोलेर जेलमा राखिएको छ। सप्तरीको अदालतले त्यसरी थुनामा पठाउनुभन्दा अगाडि कपिलवस्तुको अदालतमा के फैसला भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यहाँको प्रशासनको मात्रै होइन, प्रहरीको मात्रै होइन, जिल्ला अदालतले पनि फैसला गर्दाखेर ध्यान नपुर्याएको देखियो। अहिले यो मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुगेको छ।
३–४ दिनअगाडि मात्रै सिरहामा दलित केटाले दलित केटीले प्रेम गरेर भगायो। दलित केटाको आमालाई अपहरण गरिएको थियो। प्रहरी प्रशासनले छिट्टै हस्तक्षेप गरेर आमालाई मुक्त गर्यो। दुई वर्षअगाडि एक जना दलित केटी ज्योति पासवान भन्नेसँग एकजना ब्राह्मण केटाले प्रेम गरे। केही समयपछि छोडिदिए। केटीले आत्महत्या गरिन्।
दलित केटाले उच्चजातको केटी ल्याउँदा पनि, दलित केटी उच्च जातको केटासँग जाँदा पनि मारमा पर्ने दलित नै देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो एप्रोच गलत भयो। यो प्रशासनको मात्रै होइन, हामी राजनीतिक पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता ठूला दलहरुले जनताको बीचमा सामाजिक चेतनाको काम गरेनौँ। समाजमा चेतनाको काम गरेनौँ र समाज रुपान्तरणको कुरा सरकार र प्रशासनमा मात्रै भर पर्यो।
यी त बाहिर आएका केसहरु भए। यस्ता धेरै केसहरु छन्। त्यसैले आज प्रश्न उठेको छ। दलितले समान अधिकार कहिले पाउने? त्रेतायुगमा रामहरुले ठोक्ने, कलियुगमा हरामहरुले ठोक्ने, त्यो युगदेखि यो युगसम्म दलित पीडितको पीडित नै, मारिएको मारियै, दमनमा परेको पर्यै? अहिले हामीले न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अपनाएका छौँ। हाम्रो संविधानले सबैलाई बराबरी अधिकार दिएको छ भनेर गर्व गर्ने हामीलाई यो सुहाएन।
त्यसैले यो केटी, जसको श्रीमान् र जेठाजु जेलमा छन्, सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गर्ला, तर यस्ता विषयहरुमा सरकारको ध्यान जाओस्। यो प्रशासन र प्रहरीको बदमाशी हो। त्यो वडाध्यक्षले त आज अर्को धम्कीपूर्ण इन्टरभ्यु दिएको छ। उसले त्यो केटी नाबालिका नै हो भनेको छ। जबकि उसैले नक्कली जन्मदर्ता दिएको छ। यस्तोमा अदालतले दोषीलाई न्याय दिए पनि गडबडी गर्नेहरुलाई सजाय तोक्दैन। त्यसैले यसरी नक्कली सिफारिस गरेर वयस्क बालिग केटीलाई नाबालिका बनाउने वडाध्यक्षलाई पनि सरकारले तुरुन्त कारबाही गरोस्। यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस्।
(एमाले सांसद पन्तले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राखेको धारणको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।