काठमाडौं– बहुपक्षीय प्रवाधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरुको प्रयास (बिम्स्टेक)मा बडापत्र निर्माणका लागि मस्यौदा तयार सम्बन्धी विषयमा सहमति जुटेको छ।
बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुका विदेश सचिवहरुको मंगलबार काठमाडौँमा बसेको १९औँ विशेष बैठक बडापत्र निर्माणका लागि मस्यौदा तयार पार्न सहमतिमा पुगेको हो।
विदेश सचिवहरुको बैठकमा १४ वटा विविध क्षेत्र सम्बन्धित प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत भएको परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए। आजको बैठकमा व्यापार र लगानी, प्रविधि, गरिबी निवारण, आतंकवाद नियन्त्रण लगायतका विषयमा १४ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुले नेतृत्व लिने गरी तय भएको १४ क्षेत्रहरुलाई समायोजन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको पौडेलले बताए।
उनले भने, ‘धेरै क्षेत्र भएका कारण बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको निष्कर्ष सहित क्षेत्रहरु घटाएर बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ।’
यस्तै बैठकले उर्जाका क्षेत्रमा सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ भने संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन बिम्स्टेक सहकार्य कोष निर्माण गर्नेमा सबै सदस्य राष्ट्रहरु एकमत देखिएका छन्।
गठन भएको लामो समयसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको संगठनलाई चलायमान बनाउन बिम्स्टेक सचिवालयलाई क्रियाशील बनाउने विषयले सचिवस्तरीय बैठकमा प्रथमिकता पाएको हो।
यसका अलावा भन्सारमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक स्वाथ्यको क्षेत्रमा सहयोग बढाउने, सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको पौडेलले जानकारी दिए। सचिवस्तरीय बैठकले बुधबार बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकको कार्यदिशासमेत तय गरेको छ।
क्षेत्रगत आयोजनाहरुको पहिचान र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यका साथ १९९७ मा बैकंक सम्मेलनबाट बंलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सम्मिलित बिम्स्टेक गठन भएको हो। सोही वर्ष म्यानमारलाई सदस्यता दिएपछि संगठन बिमस–टेक भएको थियो। नेपाल र भुटान सन् २००४ मा संगठनमा प्रवेश गरेपछि हालको बिम्स्टेक औपचारिक रुपमा गठन भएको हो।
मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनबाट सुरु भएको बिम्स्टेक २००४ बाट कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्मेलनका रुपमा विकसित भएको हो। बैंककमा २००४, नयाँ दिल्लीमा २००८, न्याप्यिदोमा २०१४ मा सम्मेलन आयोजना भएको थियो। नेपालमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलन चौथो हो। कार्यकारी सरकार प्रमुखहरुको शिखर बैठक आयोजना गर्ने निर्णय भएको १५ वर्षमा नेपालमा चौथो सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।