काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने भन्दै सरकारले ल्याएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ संशोधन विधेयक अलपत्र परेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलका लागि पुगेको विधेयक उप समितिमा पुगेको थियो। तर, उपसमितिले तोकिएको समय सकिँदासम्म कुनै प्रतिवेदन पेस नगर्दा यो विधेयक अलपत्र परेको हो।
सरकारले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनअघि नै उक्त विधेयक संसद्बाट पारित गराउन खोजेको थियो। मंसिर ४ पछि आएको सरकारले पनि विधेयकलाई समितिमा नपठाइ पारित गराउने प्रयास गरेको थियो। तर, दलहरुकाबीचमा फरक–फरक मत आइरहँदा यो विधेयक रोकिएको थियो। पछिल्लो पटक दलहरुले सहमति नै गरेर यो विधेयक समितिमा पुगेको थियो।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले सहमति गर्दै यसलाई समितिमा छलफल गरेर छिट्टै पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। लगत्तै प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधनहरुलाईसमेत सम्बोधन गर्दै छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न मानव अधिकार समितिमा पठायो।
मानव अधिकार समितिले उक्त विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरि प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै ११ सदस्यी उपसमिति गठन गरेको थियो। जेठ ५ गते मानव अधिकार समितिले यस्तो उपसमिति गठन गरेको थियो। उप समितिलाई ३ साताको समय दिइएको थियो। सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उपसमितिको बैठक पनि बसेको थियो।
११ सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ तथा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका थिए। यस्तै माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य थिए। उपसमितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जनाको प्रतिनिधित्व थियो।
उपसमितिलाई तोकिएको समय जेठ ३१ गतेबाट सकिएको छ। उपसमितिको म्याद सकिएको १२ दिन पुगेको छ। तर, उप समितिले यसलाई प्रतिवेदन लेखनदेखि सहमतिका लागि विभिन्न पपक्षसँग छलफल नै गर्न सकेको छैन। यसअघि, विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर, उप समितिमा रोकिएको यत्रो समयसम्म म्याद थपको विषयमासमेत छलफल भएको छैन।
मानव अधिकार समितिका सचिव अधिराज राईका अनुसार उपसमितिले प्रतिवेदन पनि लेखन गरेको छैन। प्रतिवेदन लेखनका लागि म्याद थप भएर आएमा प्रतिवेदन पठाउन सकिने बताए। । समितिमा सभापति नहुँदा यस्ता कामहरु प्रभावित भएका छन्। जेष्ठ सदस्यले सवै काम गर्ने अधिकार नहुदाँ यस्तो समस्या आएको देखिन्छ। राष्ट्रियदेखि अन्तराष्ट्रिय स्तरमासमेत चासो रहेको यो विधेयक फास्ट ट्रयाकका रुपमा पारित गर्ने भनिएको थियो। तर, समितिमा पुगेको २ महिनासम्म पनि यो अघि बढ्न सकेको छैन।
शीर्ष तहमा छलफल नै नहुँदा रोकियो विधेयक
हालसम्म विधेयकमाथि राजनीतिक तहमा कुनै पनि छलफल भएको छैन। प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यसमा चासो नदिएसम्म समितिमा अघि बढ्ने देखिँदैन। प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र सरकारमा रहेको माओवादीले यसलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रयासका लागि पछिल्ला दिनमा कुनै पनि छलफल गरेको छैन। अहिले प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको र बजेटकै विषयमा सत्ता गठबन्धनकैबीचमा विवाद भएकाले यो विषयमा बैठक बस्न नसकेको हो।
बजेटमाथिको छलफलपछि केही दिनमा अन्य विषयमा छलफल हुने सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताए। उपसमितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले केही दिनमा म्याद थप भएर उपसमितिले विधेयकको विषय टुंग्याउने बताए। समितिका सचिव राईले हालसम्म समितिले कुनै पनि प्रतिवेदन नलेखेको र विवादका विषयमा सहमति पनि नबनाएकाले केही समय म्याद थप हुने अनि छलफल हुने बताए।
अहिले शीर्ष तहका नेताहरुको प्राथमिकता अन्यत्रै भएका कारण यो ओझेलमा परेको हो। समितिले छलफल गरी विधेयक पारित नगर्दा आयोगहरुमा नियुक्तीको बाटोसमेत खुलेको छैन। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा आयोगले काम गर्न पाउने देखिँदैन।
सभापति नहुँदा झनै अन्योल
मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश अनुसार प्रतिनिधि सभा गठन भई सञ्चालनमा रहे पनि समितिहरुले अझैसम्म सभापति पाउन सकेका छैनन्। दलहरुकाबीचमा सभापतिको विषयमा सहमति नहुँदा निर्वाचन हुन नसकेको हो। हालसम्म सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिपक्ष दले पाउने अभ्यास छ।
तर, नेकपा एमालेले तीन वटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। यता सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरु उक्त भागबण्डाको पक्षमा छैनन्। उनीहरु सभापति सत्ता गठबन्धनभित्र मात्र भाग लगाउने पक्षमा छन्। जसका कारण समितिको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन। अहिले जेष्ठ सदस्यको भरमा समितिको बैठक बसिरहेको छ।
टीआरसी विधेयक पनि समितिको नेतृत्व चयन नहुँदा प्रभावित भएको छ। समितिको सभापति चयन भएमा उपसमितिको प्रतिवेदन खोज्नेदेखि उक्त समितिको म्याद थपसम्मका लागि काम गर्न सक्दछ। तर जेष्ठ सदस्यले राखेको बैठकमा अध्यक्षता गर्नेबाहेक अरु काम हुन नसकेकाले यो विधेयकमाथि पनि तीव्र छलफल हुन नसकेको हो। मानव अधिकार समितिसहित प्रतिनिधि सभाका अन्य समितिको भागबण्डा पनि सत्ता गठबन्धनमा हुन सकेको छैन।
प्रतिनिधि सभाका १० समितिमध्ये लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पाउने छ। त्यस बाहेकका ९ समितिमा सत्ता गठबन्धनले भागबण्डा मिलाउनुपर्ने छ। समिति सभापतिको भागबण्डाको विषय पनि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रवेश पाएको छैन। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएरमात्र समितिले आफ्नो काम पूर्ण रुपमा अघि सार्ने देखिन्छ।
सत्य निरुपणमा करिब ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी छन्। यी उजुरीहरुमा यसअघिको आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान भने गरेको छ। सरकारले पछिल्लोपटक दर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदै रााष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने छ।
यी प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले काम थाल्नुपर्ने छ। हालै मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमै केन्द्रित भएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। उक्त रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको छ।
सर्वोच्चलाई पेस गर्ने लिखित जवाफका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि हालैमात्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाले प्रधानमन्त्री दबाबमा रहेका छन्। सरकारले यही दबाबका कारण हतार–हतारमा प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो। तर, उक्त विधेयकमा पीडितहरुले भने असन्तुष्टि जनाइराखेका छन्।
पीडितहरुले विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाले पीडितलाई न्याय नदिने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भएकाले सच्चाउन माग गरेका छन्। विधेयकमा रहेका माफी सम्बन्धी व्यवस्था र गम्भीर अपराधलाई पनि सामान्य अपराधको रुपमा सजाय हुने कुराले न्याय सुनिश्चितता नगर्ने भन्दै आएका छन्। विधेयकमाथि अन्य सरोकारवाला निकायले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही दिनअघि विधेयकमा कुनै पनि छलफल नै नभएर प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। त्यस्तै पीडितहरुको संस्थाका साथै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पनि विधेयकमा कमजोरी रहेकाले सच्चाउनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ। तर, सरकारमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने उक्त विधेयकलाई धेरै संशोधन गर्ने पक्षमा छैन।
हाल दर्ता भएको विधेयकलाई पारित गरेर यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने पक्षमा माओवादी रहँदै आएको छ।
प्रमुख तीन दलकाबीचमा सहमति नहुँदा यो विधेयक सहजै पारित नहुने देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे सभामुख रहेका छन्। उनले सक्रिय भूमिका निभाएनन् भने विधेयक पारित हुन कठिन हुने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769934026.jpg)
-1764146706.png)
