काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान थालेका छन्। दुवै निकायले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगी, संगठित अपराधसहित पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि अनुसन्धान सुरु गरेका हुन्।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अभियोगपत्रसँगै दुवै निकायलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पनि पठाएको थियो। उक्त पत्रपछि विभाग र आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान सुरु गरेका हुन्।
विभागले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अभियोगमा लिइएको रकम गैरकानुनी र स्रोत नखुलेको तथा उक्त रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरुको नाम पनि जोडिएकाले उनीहरुको विषयमा पनि अनुसन्धान हुने विभागले जनाएको छ।
अख्तियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकाहरुलाई दुई कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने भनि घुस लिएको र उनीहरुले हालसम्म सार्वजनिक सेवामा रहेर आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिवदेखि अन्य धेरै उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको आरोप लागेकाले फराकिलो क्षेत्राधिकारमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरे।
‘हामीले अनुसन्धान सुरु गरेका छौं। जिल्ला सरकारी वकिलको पत्र पनि प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रकरणमा संलग्न भएको भनि आरोप लागेका सबैमाथि अनुसन्धान हुन्छ।’ अख्तियारले अख्तियारमै रहेको उजुरीलाई पनि अध्ययन गरिने, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा र उनीहरुले दिएको बयानका आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको एक आयुक्तले बताए।
‘अख्तियारमा रहेको उजुरी र जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र मूल अनुसन्धानको आधार हो,’ ती आयुक्तले भने, ‘जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएका व्यक्तिहरुमा मात्र सीमित नभई आयोगले थप अध्ययन पनि गर्ने कार्यक्षेत्र अनुसन्धान अधिकारीलाई दिएको छ।’ अख्तियारले यो प्रकरणमा नाम आएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रवक्ता दाहालको दाबो छ।
‘यसमा भर्खर अनुसन्धान सुरु भएको छ। त्यसैले धेरै टिप्पणी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानपछि आयोगले दोषी देखिएकाहरुमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ।’ अहिले आयोगले सम्बन्धित विषयमा प्रमाणहरु संकलन गरिरहेको र त्यसपछि बयान गराउने तयारी गरेको छ।
प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन सकिएपछि बयान गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर हुने छ। अधिकांश प्रतिवादीहरु थुनामै भएकाले बयानका लागि आयोगलाई सहज भएको छ। उनीहरु धरौटीमा रिहा भएको भए पत्र लेखेर खोजी गरी बयान गराउनुपर्नेमा अब सिधै कारागारबाट अख्तियारमा बयानका लागि बोलाउने तयारी आयोगले गरेको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार कैद र सजाय माग गर्ने छ। अख्तियारले प्रतिवादीहरुको संलग्नता र उनीहरुले जिम्मेवारी लिएको पद अनुसार अभियोग दाबी गर्ने गर्दछ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि यो प्रकरणमा समानान्तर रुपमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
विभागले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएका दुई प्रतिवादीहरु टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई थुनामा राखेर बयान गराइरहेको छ। उनीहरुको बयानपछि अन्य प्रतिवादीहरुको पनि बयान लिने विभागको तयारी छ। विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले अनुसन्धान सुरु भएको बताए। विभागले यो प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका सबै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर विशेष अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्ने उनले बताए।
प्रमुख आयुक्तमाथि के गर्ला अख्तियारले?
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईकाे पनि बयान लिनुपर्ने छ। यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका राई पनि संलग्न भएको भनि अभियोगपत्रदेखि अदालतसम्म प्रश्न उठेको छ। अभियोगपत्रमा पनि दुई प्रतिवादीहरुले रकम बुझाएको भनि दाबी गरेका छन् भने अदालतमा बहसका क्रममा पनि कानुन व्यवसायीहरुले राईमाथि किन मुद्दा दायर भएन भनि प्रश्न गरेका थिए।
यसरी एकपछि अर्को निकायबाट प्रश्न उठेका राईकै नेतृत्वमा अख्तियारले यो प्रकरणमा कसरी अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पक्षपातरहित रुपमा गर्छ भनि आम प्रश्न उठेको छ। उनी गृह मन्त्रालयको सचिव हुँदा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न गिरोहसँग मिलेमतोमा काम गरेको आरोप अख्तियारमै दर्ता भएको उजुरीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै राईले नै यसरी दर्ता भएको उजुरीलाई विगतमा तामेलीमा पनि राखेका थिए। आफू संलग्न भएको आरोप लागेको र आफू नियुक्त भएर आएलगत्तै मुद्दा नचलाउने भनि तामेलीमा राखेको कुरा फेरि अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिएकाले राईमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ।
तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका र राई गृहसचिव भएर उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेकाले उनीमाथि पनि अख्तियारले बयान लिनुपर्ने देखिन्छ। तर, उनी आफैंले उक्त संस्थाको नेतृत्व गरिरहँदा स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन नसक्ने कानुनविद्हरुको टिप्पणी छ।
राई आफैंले पनि आफूविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफूमाथि छानबिन माग गरेर अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल पुसमा उनलाई प्रमुख आयुक्त बनाएका थिए।
उनी त्यसअघि गृह मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका थिए। अन्य शक्तिशाली व्यक्तिहरु पक्राउ पर्ने र पक्राउ पुर्जी जारी भइरहँदा उनको हकमा के होला भन्ने अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ। प्रहरीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
