काठमाडौं– ‘मलाई डा ईन्द्रजित राईले यो गाडी सचिवज्यूको हो, उक्त रकम गाडीमा राखिदिनु भनि मलाई भनेको हुँदा मैले साथमा लिइ गएको नगद रकम रु.१,००,००,०००।(एक करोड) गाडीमा राख्न लगाइ मलाई सचिव प्रेमकुमार राईको कार्य कक्षमा बोलाएको हुँदा म निजको कार्य कक्षमा गएको र अब तपाईंहरुको काम हुन्छ तपाईं जानु भनि प्रेमकुमार राईले मलाई भनेकोले म निजलाई भेटी निजको विश्वासमा परी सो ठाउँबाट फर्किएको हुँ’ -अभियुक्त सानु भण्डारी
'प्रतिवादी सानु भण्डारीले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई उक्त रकम दिएको भनि मलाई जानकारी गराए। पछी सानु भण्डारीसँग गृह मन्त्रालय गएर डा ईन्द्रजित राईसँग सचिव प्रेमकुमार राईले उक्त रकम पाएको कुरा जानकारी गराएका हुन्। तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले डा इन्द्रजित राईमार्फत् गृह मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा बोलाई २०७६ साउनमा थप ३००,००,०००। तीन करोड नगदै बुझिलिएका थिए।' –मुख्य अभियुक्त एवं विचौलिया केशवप्रसाद दुलाल
बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा दुई मुख्य अभियुक्तहरुले दिएको बयानको एक अंश हो। उनीहरुसहित जाहेरीकर्ता गजेन्द्र बुढाथोकीले पनि राईमाथि आरोप लगाएका छन्। राईमाथि उनीहरुले करिब ४ करोड रुपैयाँ बुझेको आरोप लगाएका छन्।
जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा राईले रकम लिएको लिपिबद्ध हुनुका साथै अभियोगपत्रले यो विषयमा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनेसमेत भनेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्रमै उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ।
अभियोगपत्रको अन्य कुरा खुलाउनुपर्नेमा ‘प्रतिवादीहरु उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, ललितुरमा थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट प्रतिवादीहरु छुटी जाने भएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता पठाईदिन समेत अनुरोध छ।’
शुक्रबार अख्तियारमा अनुसन्धानका लागि पत्र पुग्ने र बयानपछि पक्राउ परेका अभियुक्तहरुलाई सिधै अख्तियारमा हाजिर गराइने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले बताए।
योसँगै नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्बदा अब अख्तियारको ‘कोर्टमा’ पुगेको छ। अख्तियारले यसअघि जस्तो तामेलीमा राखेको भनेर यसपटक उम्कन पाउने देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अख्तियारले यो प्रकरणमा अब उम्कन नपाउने र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले पनि नपाउने टिप्पणी गरे।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।अख्तियारले यो प्रकरणमा पुन: अनुसन्धान गर्दा यसमा प्रमुख आयुक्त अलग हुनुपर्ने कानुनविद्हरुको सुझाव छ।
प्रमुख आयुक्त राईमाथि अनुसन्धान कति सम्भव?
गृहसचिवबाट अवकाश पाएपछि राईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् २०७७ मंसिर ३० गतेको अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएको थियो। राईले अख्तियार पुगेपछि आफूसहित उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरु जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दर्ता भएका दुई उजुरीलाई चासोका साथ काम गरे। उनले उक्त उजुरीहरुमाथि निर्णय गर्दै अहिले अनुसन्धान गर्न नपर्ने भन्दै तामेलीमा राखे।
उक्त उजुरीहरु प्रहरीले अनुसन्धान गरी उच्च राजनीतिक व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले ती उजुरीमा किन अनुसन्धान गरेन वा तामेलीमा राख्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। राईको नियुक्ति, उनी पनि उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु, सचिवको जिम्मेवारीमै हुँदा नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरण हुनु र उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता जस्ता कारणले राईले तामेलीमा राखेको देखिन्छ।
तर राईले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा भने आफ्नो बचाउ गर्दै सहयोग नै गर्ने मनसायले प्रहरी कहाँ रेफर गरेको दाबी गरेका छन्। उनले उक्त प्रकरण आफूले ठगी भएको देखेर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन अनुरोध गरेको दाबी गरेका छन्। तर अनुसन्धानको राडार भने उनीतिरै सोझिएको देखिन्छ। अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म अनुसन्धान अख्तियारले नगरेको र पत्र आएमा यसको अनुसन्धान सुरु हुने बताए।
तर, अख्तियार उच्च स्रोतले भने विगतमा तामेलीमा राख्दा कसैलाई पनि जानकारी नभएको तर अब यसमा अनुसन्धान अघि बढ्ने र आवश्यकता परेमा राई प्रमुखबाट अलग हुनुपर्ने दाबी गरेको छ।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै एक आयुक्तले यो प्रकरणमा आयोगको बैठक बसेर छलफल गर्ने अनि प्रमुखमाथि पनि अलग हुन कुरा राख्ने तयारीमा आफूहरु रहेको बताए। ‘यो प्रकरण प्रहरीको अनुसन्धानमा भएकाले हालसम्म कुनै पनि अनुसन्धान नगरिएको हो,’ ती आयुक्तले भने, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्र नै पठाएपछि अनुसन्धान नहुने कुरै छैन। विगतमा पनि अख्तियारका एक प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमाथि पनि मुद्दा दायर गरेको नजिर भएकाले अहिले पनि हुन्छ।’
नेपाल सरकारका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म संलग्न भएर गरिएको यो कार्य भ्रष्टाचारभित्र पर्ने र अख्तियारमा उजुरीसमेत परेकोले यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसकेमा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले अख्तियारले यसमा गम्भीर अनुसन्धान गर्ने ती आयुक्तले बताए।
‘शुक्रबारपछि यसमा गम्भीर छलफल गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हाम्रो राय हुने छ,’ ती आयुक्तले भने, 'भ्रष्टाचारको आरोप जो सुकैलाई लागे पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अख्तियारको दायित्व हो।’
यसअघि अख्तियारले पूर्व प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्नेत र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि अनुसन्धान गर्न मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियारले यस्तो दाबी गरिरहँदा सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश केसीले भने अनुसन्धानको चरणमा प्रमुख आयुक्त राईले आफूलाई अलग गराउनुपर्ने बताए।
‘आफूलाई अलग गराउन नसकेमा यो प्रकरणको अनुसन्धानमाथि गम्भीर प्रश्न सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब प्रमुख आयुक्तमाथि नैतिक प्रश्न सुरु हुन्छ। नैतिकता नदेखाउने हो भने अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठ्छ।’
जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमै प्रमुख आयुक्तको नाम भएकाले उनले अहिले नै नैतिकता देखाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यदि उनले राजीनामा दिने वा अनुसन्धानमा अलग नहुने हो भने सांसदहरुले तत्काल महाभियोग दर्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
यसअघि अख्तियारले प्रहरीले हाल संगठित अपराधसहित विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र त्यसबाट आउने निष्कर्षका आधारमा अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न सहज हुने भएकाले पर्खेर बसेको टिप्पणी गर्दै आएको थियो। तर अब अख्तियारले यस्तो जवाफ दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छन नमिल्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार भएको छैन भने त्यही अनुसार जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने भ्रष्टाचार भएको छ भने विशेष अदालतमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुको सुझाव छ।
अख्तियारले उजुरीमात्र नभई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको समाचारका आधारमा पनि अनुसन्धान गर्ने गर्दछ तर यो प्रकरणमा भने संसद्देखि सडकसम्म प्रश्न उठ्दा पनि अख्तियारले परेको उजुरीलाई थन्क्याएर बसेको थियो। प्रमुख आयुक्त राई आफैंमाथि प्रश्न गरेर अभियोगपत्रसमेत दायर भएकाले उनले अनुसन्धान गर्दै यसलाई अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने नत्र उनले गर्ने भ्रष्टाचारमाथि अख्तियारले गर्ने अनुसन्धानमै प्रश्न उठ्ने पूर्व न्यायाधीश केसीको विचार छ।
‘आफ्नै प्रमुखमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान नगर्ने हो भने अख्तियारले अन्य व्यक्तिमाथि कसरी अनुसन्धान गर्छ र पत्याउने?', उनले भने, ‘प्रमुख आफूमाथि आरोपमा अनुसन्धान गराएर त्यही निकायको नेतृत्व गर्छ भने कसरी निष्पक्ष र प्रभावरहित अनुसन्धान हुन्छ भनेर पत्याउने?’
प्रहरी प्रमुख कुँवरमाथि पनि उस्तै प्रश्न
प्रहरी प्रमुख बसन्त कुवँरमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अपराध अनुसन्धान महाशाखामै रहदाँदेखि आइजीपी हुँदासम्मको उनको गतिविधि शंकास्पद भएको र विचौलियाहरुसँग सम्पर्कमा रहेको कुराहरु सार्वजनिक भएका छन्।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका कुँवरले ठगी प्रकरणमा पहिलोपटक उजुरी आउँदा शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुको सट्टा फाइल नै घर लगेर ‘लुकाएका’ थिए आईजी कुँवरले समाचार नेपाल लाइभले लेखेको थियो।
२०७८ पुस २३ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका एसएसपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर कुँवरलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुखको रुपमा सरुवा गरिएको थियो।
कुँवरले जिम्मेवारी लिएको केही समयपछि २०७९ जेठ १८ गते भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै आफूहरुसँग पैसा उठाएर ठगी गरेको भन्दै केही पीडितले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। ८१ जना पीडितले दिएको उजुरीमा सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टंक गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
उजुरीमा प्रतिवादी बनाइएकाहरुविरुद्ध २०७९ जेठ २८ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भयो। त्यसपछि उनीहरु पक्राउ परे। तर, पक्राउ परेको आधा घण्टा पनि हिरासतमा नबसी उनीहरु छुटे।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री थिए। यस्तै, टेकनारायण पाण्डे गृह मन्त्रालयको सचिव थिए। अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन एक अधिकृतका अनुसार कुँवरले गृहमन्त्री र सचिवबाट दबाब आएको भन्दै पक्राउ परेकाहरुलाई छाडेका थिए।
विवादमा परेका प्रहरी प्रमुखले पनि अनुसन्धानको क्रममा आफूलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने पूर्व न्यायाधीश केसीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
