काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको ‘पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट’को अवैध संरचना तत्काल भत्काउन आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको इजलासले अन्तिम फैसला सुनाउँदै फेवातालको जग्गामा निर्माण भएका अवैध संरचना खाली गर्न सरकारलाई बाटो खुला गरेको हो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सरकारद्वारा गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा पनि उक्त कुरा उल्लेख भएको ठहर गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सरकारले उक्त रिसोर्ट फेवातालको जग्गामा पर्ने कि नपर्ने अध्ययन गर्नका लागि छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब १५ दिन लगाएर अध्ययन गरेको थियो।
अध्ययनपछि शाक्यले फेवातालको ६५ मिटरभित्रै स्थायी र अस्थायी संरचना निर्माण गरेको फेला परेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटरभित्र रिसोर्टको मूल गेट नै परेको थियो।
शाक्यको दुई वटा संरचना मात्र आफ्नो जग्गामा बनेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले रिसोर्टमा प्रयोग हुने र निस्कने पानीको नमुना परीक्षणसमेत गरेको थियो। रिसोर्टमा प्रयोग गरिएको पानी फेवातालमा मिसाउनुपूर्व प्रशोधन गर्ने प्रणाली रहेको तर उक्त पानी ल्यावमा परीक्षण गर्दा खान योग्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तालको जग्गा अतिक्रमण गरे/नगरेकोबारे छानबिन गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि २०७५ जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिसोर्टले फेवातालको मापदण्ड मिचे/नमिचेको छानबिनका लागि समिति बनाइ २ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न २०७५ बैसाख १६ गते आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले ताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको थियो।
आदेशमा जाँचबुझ गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट एक/एक प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक/एक प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउन भनिएको थियो।
प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उक्त इजलासले आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश बमोजिम समितिले २०३२ सालको नापीको नक्सालाई आधार मानेर तालको किनार पत्ता लगाई जाँच गरेको थियो।
सर्वोच्चले रिट निवेदकको पक्षमा जारी हुने फैसला सुनाएपछि शाक्यको रिसोर्ट तत्काल महानगरले डोजर लगाउनुपर्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821304.jpg)
-1786602170.png)
