संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्की : न्यायाधीश बन्न अनिच्छादेखि बिचौलिया रोक्न सफल भएको दाबीसम्म

राजनीति

भूपेन्द्र शाह ठकुरी बिहीबार, जेठ ३२, २०८० १४:४५

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको ३०औं प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ। बिहीबार कार्कीलाई आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्ने समय समितिमा दिइयो। उनले समितिमा आफ्नो कार्यकालभरि के गर्ने भन्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि के गरेँ भन्नेसम्म प्रस्तुत गरे।

संसदीय सुनुवाइ समितिका जेष्ठ सदस्य राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जबराको सभापतित्वमा बसेको समितिको बैठकमा कार्कीलाई संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २८० को दफा १९ बमोजिम आफ्नो अनुभव र पदको जिम्मेवारी अवधारणा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए पनि उनले सर्वोच्चको स्थायी नियुक्ति भएदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी पाउँदासम्म के गरे भनेर आफ्नो प्रस्तुति दिए।

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रस्ताव आउँदै अनिच्छा तर प्रधानन्यायाधीशको रोलमा
‘२०४० सालदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म म निरन्तर रुपमा कानुन व्यवसायीको रुपमा रहे,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा एक पटक महान्यायाधिवक्ता हुन पाएँ भने नेपाल बार एसोसियसनको अध्यक्षसमेत हुने मौका पाएँ।’

कार्की २०६९ सालमा नेकपा एमाले निकट पीपीएलएको उम्मेदवार हुँदै नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षको भएका थिए। उनले आफू त्यस बखत १० हजार कानुन व्यवसायीहरुको मतबाट निर्वाचित भएको बताए। कार्कीले आफूले जिम्मेवारी लिएको संस्थामा इमान्दारितापूर्वक काम गरेको दाबी पेस गरे।

‘मैले नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा मेरो कार्यकालको करिब ३ महिना बाँकी थियो। नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको थियो। निर्वाचन समिति पनि बनिसकेको थियो। त्यस बेला मलाई महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त भयो,’ विगत सम्झिँदै उनले भने, ‘मैले त्यो अवसर नेपाल बार एसोसिएसनको लागि अन्याय नहोस् भन्दै आफ्नो कार्य समितिसँग छलफल गरेँ। कार्य समितिको परामर्शका आधारमा न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी स्वीकार गरेँ।’

यही क्रममा आफूलाई न्यायाधीशको प्रस्ताव आएको प्रसंग उनले सुरु गरे। तीन महिना मात्र महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निर्वाह गरेका उनले सुरुमा न्यायाधीशको प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गरेको सुनाए।

‘मलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि प्रस्ताव आयो। इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्छ, मैले अरु नै साथीहरुलाई जानुहोस् भनेर अस्वीकार गरेको थिएँ,’ कार्कीले भने, ‘यसरी अस्वीकार गर्दा तकालीन प्रधानन्यायाधीशले नै तपार्इं आउनुपर्छ र न्यायपालिकामा आएर सेवा गर्नुपछ, बाहिर बसेर भूमिका खेलेर हुँदैन भन्नुभयो। न्यायापालिका भित्र बसेर नै तपाईंले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भनेपछि म तयार भएको थिएँ।’

कार्कीले २०७३ साउन १७ देखि हालसम्म सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको पनि जानकारी गराए।

२०७६ सालमा सर्वाेच्च अदालतको योजना तथा अनुसन्धान समितिको नेतृत्व सम्हालेको र उक्त समितिमार्फत न्यायपालिका सुधारका लागि पञ्चवर्षीय योजना आफूले ल्याएको उनले बताए।

न्यायपालिका सुधारको आफ्नो एउटै अजेण्डा भएको दाबी गर्दै उनले विकृतिविहीन न्यायालयसम्बन्धी अध्ययनको पनि आफूले नेतृत्व गरेर एउटा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको जानकारी गराए।

सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्स्योट गरेको दाबी
कार्कीले कोभिड– १९ र डेंगुका कारण न्याय निरुपण गर्न केही कठिनाइ भएको बताउँदै जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गतिका काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे। तर अदालतले नयाँ र पुरानो मुद्दा फर्स्योटका लागि रणनीति नै बनाएर काम गरेको र त्यसले धेरै पुराना मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको दाबी गरे। ५ हजार ५ सय ८६ वटा मुद्दा यसबीचमा फैसला गरेको उनले जानकारी गराए।

संवैधानिक इजलासमा बसेर समेत मुद्दा फस्र्योट गरेको भन्दै उनले फौजदारी, देवानी, वाणिज्य, संवैधानिक लगायतका प्रकृतिका मुद्दाहरु समेत फैसला हुने क्रममा सुधार भएको दाबी गरे।

कार्कीले आफूले नेतृत्व गरेपछि अदालतको गतिशिलता बढेको पनि दाबी गरे। उनले १० वर्षदेखि हालसम्मको मुद्दाको गतिशिलता बढ्दै गएको बताए। कार्कीले भने, ‘२०७०/०७१ देखि ०७९/८० सम्म आउँदा मुद्दाको संख्या सबैभन्दा बढी ०७८/०७९ सालमा ३५ हजार ४७६ भएको ठाउँमा अहिले ०७९/०८० सालमा आउँदा ३८ हजार ६८१ रहेको छ। यसको लगतको संख्या ३ हजारभन्दा बढी भएको छ। यस अवधिमा १० हजार ३ बढी मुद्दाहरु फैसला गरेका छौं।’

दुई वर्ष र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरु प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ
संसदीय सुनुवाइको क्रममा कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा वर्षेनी १३ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरु पर्ने गरेको दाबी गरे। उनले अदालतमा दुई वर्षसम्म पालो कुरिरहेका ५ हजार ९५८ वटा मुद्दाको फैसला गरेको दाबी गरे। त्यसैले उनले ५ वर्ष नाघेका मुद्दाहरुमध्ये २ हजार ८८६ मुद्दाको फैसला गरेको तथ्य सार्वजनिक गरे।

२१ जना न्यायाधीशको ठाउँमा १६ जना मात्रै हुँदा कठिन
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहने कानुनी व्यवस्था रहेको तर नहुँदा न्याय निरुपणमा अप्ठ्यारो परेको बताए। उनले सर्वाेच्च अदालतमा हाल १६ जना मात्रै न्यायाधीश रहेकाले भने जति मुद्दाहरुको फैसला हुन नसकेको दाबी गरे। उनले १६ जना न्यायाधीशलाई २०७६/०७७ सालमा प्रति न्यायाधीशको भागमा १ हजार ४७ मुद्दा भागमा रहेको उनले जानकारी गराए। हाल १ हजार २९७ मुद्दा प्रति न्यायाधीशले फैसला गर्नुपर्ने तथ्यांक रहेको बताए।

गोला प्रथाद्वारा पेसी तोक्दा बिचौलियाहरु रोकिए
सुनुवाइको क्रममा आफ्नो कुरा राख्दै प्रस्तावित कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गोला प्रथाद्वारा पेसी तोक्दा बिचौलियाहरुमा विचलन पैदा भएको बताए। ‘अहिले हामी गोला प्रथा प्रणालीद्वारा पेसी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। यो गर्दाको फाइदा के छ भने, २०६३/०६४ सालदेखिका मुद्दाहरु फैसला भइरहेका छन,’ उनले भने, ‘यही असार मसान्तसम्म सर्वाेच्च अदालतमा ५ वर्ष अवधि नाघेका र जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष अवधि नाघेका मुद्दाहरु शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ।’

उनले सर्वाेच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा तीन जना नियुक्ति भए पनि उनीहरुको टुंगो नलागेको बताए। उनले सर्वाेच्च अदालतले २१ जना न्यायाधीश प्राप्त गरेको अवस्थामा मुद्दाहरु शून्यमा झार्न सक्ने दाबी गरे।

त्यसैगरी कार्कीले आफ्नो १९ पानाको कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका छन्। उनले राखेको अभिव्यक्ति र कार्यपत्रका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरुले असार १ गते प्रश्नोत्तर गर्ने भएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।