काठमाडौं– बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका सांसद सञ्जय गौतमले वैशाखको ३० गतेदेखि विकास निर्माण माग गर्दै अनसन सुरु गरे।
नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमै रहेकै अवस्थामा सोही दलबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका गौतमले अनसन सुरु गरेका थिए। कांग्रेसकै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भएर बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदा सोही पार्टीका गौतम भने पुल तत्काल निर्माण सुरु हुनुपर्ने भन्दै बारबर्दिया र गुलरिया जोड्ने जब्दीघाट पुलमुनि अनसन सुरु गरेका थिए।
उनले यो पुल निर्माणसहित १५ बुँदे माग अघि सारेका थिए। गौतम आठदिनसम्म उक्त पुलमुनि अनसन बसे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले गौतमको अनसन जेठ ६ गते तोडाए। बर्दियाको जब्दीघाटमा रहेको बबई नदीमाथि भासिएको पुलको स्पान हटाउनुपर्ने र तत्काल नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता मन्त्रीले गरेपछि उनले अनसन तोडेका थिए।
योसँगै उक्त क्षेत्रमा पहिलाकोभन्दा पाँच गुणा महङ्गो पर्नेगरी नयाँ पुल निर्माणको फाइल सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज हुँदै सडक विभागबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पुगेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका डिभिजन प्रमुख निरज शााक्यले उक्त क्षेत्रमा पुरानो पुल यथाअवस्थामै राखेर नयाँ स्थानमा निर्माण गर्ने अध्ययन सुरु भएर फाइल मन्त्रालय पुगेको बताए।
१९ करोड पुल अलपत्र ९५ करोडमा नयाँ टेण्डर खुल्दै?
यो पुल निर्माण हुँदा राज्यले १९ करोड ३२ लाख २५ हजार खर्च गरेको छ। २०७३ साउन २९ गते पुलको १५ नम्बर पिलर भासिएर पुल बन्द भएपछि सरकारले थप लगानी गरेको छ। सरकारले पुलको पिलर भासिनुको कारण पत्ता लगाउनका लागि अध्ययन गर्न अख्तियारदेखि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई समेत खर्च गरेको छ। सो अध्ययनमा पुलको सम्पूर्ण भागभन्दा तीन वटा पिलरमा कमजोरी देखिएको र पुलको मुख्य दोष डिजाइनमै देखिएको थियो। यो विवाद अख्तियार हुँदै विशेष अदालत र हाल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि पुलका लागि आफू अनसन बसेको दाबी सांसद गौतमले गरे।
‘यो पुल एकपछि अर्को अदालत पुगेर वर्षौंसम्म नबन्ने नयाँ नयाँ निर्माण पनि नहुने देखेपछि म बाध्य भएर अनसन बसेको हुँ,’ सांसद गौतमले भने, ‘पटक पटक संसद्मा उठाएँ,अन्यत्र पनि धेरै धाएँ तर कतैबाट पार नलागेपछि जनताले देख्नेगरी उनीहरुको आँखासामुन्ने अनसन बसेको हुँ।’ अनसनपछि सरकारको ध्यानार्कषण भएको र अहिले पुल निर्माणको फाइल अघि बढेको उनले बताए। २०७३ सालमा १९ करोड खर्च भएको पुललाई यथास्थानमै राखेर सरकारले त्यसको पाँच गुणा महङ्गो पर्नेगरी करिब ९५ करोडमा नयाँ पुल उक्त पुलभन्दा केही माथि निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख शाक्यले पनि उक्त कुरा स्वीकार गरे। उनले अहिलेको पुललाई यथास्थानमै राखेर अन्यत्र तीन स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको बताए। ‘पप्पु निर्माण सेवासँग ठेक्का तोडेपछि नयाँ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। विभागबाट टोली आएर अध्ययन भएको छ। कुन स्थानमा राम्रो हुन्छ त्यही अनुसार अघि बढाउने तयारीमा छौं’ उनले भने ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता आएपछि ठेक्का निकाल्छौं। मैले फाइल विभागमा बुझाएको थिएँ। अब मन्त्रालय पुगेको छ।’
तीनवटा पिलरमा मात्र समस्या भएको पुल मर्मत गरेर वा त्यसमै निर्माण गरेर किन अघि बढ्न सकिँदैन भनि नेपाल लाइभले सोधेको प्रश्नमा शाक्यले पुरानोमा कसैले पनि रिस्क लिन नचाहेको कारण नयाँ स्थानको खोजी गर्न परेको बताए।
‘पुरानो पुल भएको स्थानमा विवाद छ। अदालतमा मुद्दा छ। यसमा कसैले रिस्क लिन चाहने कुरा भएन। ठेक्का तोडेपछि पप्पुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो कहिले टुङ्गिन्छ थाहा छैन’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी नयाँ पुल बनाउने तयारीमा छौं। हामीले तीन वटा क्षेत्र हेरेका छौं। यी मध्ये कुन राम्रो हुन्छ त्यहिँ बनाउछौं।’ उनले पुल निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्रमा बाटो छ कि छैन लगायत अन्य कुराको पनि अध्ययन हुनुपर्ने भएकाले यसलाई पनि ख्याल गरिने बताए।
तत्कालीन समयमा १९ करोडमा बनेको तर अहिले त्यो लागतमा सम्भव नहुने उनले बताए। ‘मूल्य चार गुणाभन्दा धेरै बढ्छ। तत्कालीन समयमा १९ करोडसम्म पुगेको थियो। भने अहिले ९५ करोड सम्म पुग्नसक्छ’, उनले भने। अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि नयाँ ठेक्का निकाल्न नभनेकाले अहिले रोकिएको तर अब छिट्टै अघि बढ्ने शाक्यले बताए।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट ग्रिन सिङ्गनल कुरेर बसेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले तयार भएको फाइल मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै टेण्डर हुन्छ। पुलको डिजाइनदेखि सबै कार्य ठेक्का पाउने कम्पनीले नै गर्छ।’ पुल ३ वर्षभित्र सक्नेगरी काम अघि बढाउने उनले दाबी गरे। तर सडक विभागका एक वरिष्ठ इन्जिनियरले भने उक्त क्षेत्रमा फेरि पुल बनाउने कार्य राज्यलाई नोक्सानी बाहेक केही नहुने बताए।
पुल्चोक क्याम्पस र अख्तियारको अध्ययनमा तीनवटा मात्र पिलरमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई फेरि परीक्षण गराएर सरकारले सञ्चालनमा ल्याउनु राज्यको हितमा हुने बताए। ‘पुलको सम्पूर्ण कार्य अहिले गर्दा ९० करोड लाग्छ भने। मर्मत गरेर सम्भव भएमा १० करोडमै पुल चल्नसक्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘१० करोड खर्च गर्ने कि ९० करोड भन्ने हो।’ उनले फेरि पुल बनाउनुपर्ने हो भने उक्त पुललाई के गर्ने र कसको कारण अलपत्र भयो त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
‘तत्कालीन समयमा डिजाइन नै फल्ट भएका कारण पुल भत्केको हो भने उक्त डिजाइन गर्ने एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही हुनुपर्छ। उक्त डिजाइन स्वीकृत गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बनाउने पप्पु कन्ट्रक्सनको दोष छ भने उसलाई नै राज्यले सबै पैसा भराउनुपर्छ।’ नत्र यसरी एकपछि अर्को पुलमात्र बनाउँदा राज्यको अर्वौं रकम खेर जाने उनले बताए।
के हो पुल विवाद?
२०७४ साउन २९ मा बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भयो। तर पुल हस्तान्तरण भएलगत्तै भासियो। १५ नम्बर पिलर भासिएपछि विवाद सुरु भयो। पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण गरेको उक्त पुल भासिनुमा सडक विभाग निर्माण कम्पनीलाई दोष दिएर पन्छिँदै आएको छ भने निर्माण कम्पनीले सडक विभागको गलत डिजाइनमा जबरजस्ती काम गराएका कारण भत्किएको दाबी गरिरहेको छ।
यी दुवै दाबीका कारण राज्यले १९ करोड नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने भएको छ भने ९० करोड थप लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। यी दुई निकायबीच जुहारी चलिरहँदा विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवेश भएपछि अहिले पुल भग्नावशेषमा परिणत भएको स्थानीयहरुको आरोप छ। अख्तियारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहितलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो भने विशेषले आंशिक दोषी हुने फैसला गर्यो।
२०७५ असोज १९ गते अख्तियारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको लगायत आरोपमा तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले पप्पुसहित सडक विभागका तत्कालीन प्रमुख भानु जैशीसहित ९ जना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो।
विशेष अदालतले उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै जरिवाना गर्ने निर्णय सुनायो। उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा पप्पुले पुनरावेदन गरेको छ।
कसरी सुरु भयो पुलको विवाद?
पुल निर्माणमा निर्माण कम्पनी मात्र नभई डिजाइन नै गलत भएको विशेष अदालतमा बहसमा क्रममा कुरा उठेको थियो। विशेष अदालतमा बहसका क्रममा पुगेका विज्ञहरुले उक्त पुल डिजाइन गर्दा त्रुटि भएको स्वीकार गरेका थिए।
विशेषले २०७९ वैशाख २५ गते फैसला सुनाउँदै पप्पुलाई ३ करोड ७२ लाख जरिवाना तिराउने ठहर गर्यो। विशेषले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा अन्य प्रतिवादीहरु भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ, राजेशकुमार यादव, नवराज केसी, हरिबहादुर खड्का र कार्मा तेन्जन तामाङले पुलको स्वीकृत ड्रइङ, डिजाइन र स्पेसिफिकेसन विपरीत बलनियतपूर्वक काम गर्न स्वीकृति दिएको ठहर गरेको छ।
काम गर्न स्वीकृति दिने, काम गराउने भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ र राजेशकुमार यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार आठ महिना कैद र जनही २५ हजार रुपैयाँ, नवराज केसी र हरिबहादुर खड्काको हकमा ६ महिना कैद र २० हजार जरिवाना गर्ने फैसला विशेषले सुनाएको छ। विशेष अदालतले यो फैसलाको आधार नै त्रुटिपूर्ण डिजाइनमा काम गराएको भन्ने छ।
बबई पुलको सुरुवात २०६६ मा भएको थियो। बबईको इनियसियल डिजाइन तत्कालीन समयमा भएको थियो। मेह कन्सल्टेन्सीले सुरुको डिजाइन गरेको थियो। पुलको लागत २३ करोड ७६ लाखको हुने उसको डीपीआरमा उल्लेख थियो।
डिजाइन वेल फाउन्डेसन (इनार जस्तो) ७ मिटर गोलाइ र १५ मिटर गहिराइको १७ वटा जग निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइन गरिएको थियो। उक्त डिजाइन सडक विभागले चित्त बुझाएन। सडक विभागले २०६८ सालमा पुनः रि–डिजाइन गरायो। वैशाख २० गते एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीमार्फत विभागले पुलको डिजाइन गरायो। एभरेष्टले जिम्मेवारी लिएको ७ दिनमै पुलको डिजाइन गरेर दिएको थियो।
अख्तियारले पनि हुनै नसकिने ७ दिनभित्र पुलको डिजाइन गरेर दिएको भन्दै उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर कृष्णदेव यादवलाई १ लाख ४१ हजार बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त नक्सा स्वीकृत पनि भयो। ९ महिना लाग्ने काम ७ दिनमै गरेको भन्दै आलोचना हुँदाहुँदै विभागमा मिलेमतोमा पुलको डिजाइन भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
माटो परीक्षणदेखि सबै काम सकेर उसले पुलको डिजाइन गरेको थियो। माटोको परीक्षण नै गर्न २८ दिन लाग्छ। उसले कसरी डिजाइन गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्ने ठाउँ थियो। उक्त कम्पनीले १ लाख २५ हजारमा ४३५ मिटर लामो पुल डिजाइन गरेको थियो। अख्तियारले उक्त नक्सा फिल्डमा गएर बनाउनेभन्दा कम्प्यूटरमा बसेर नक्सा बनाएको आशंका गरेको थियो।
२०६८ असार २२ मा पप्पुले पुलको ठेक्का पायो। २०६८ वैशाख ३० मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। असारमा पप्पुसँग पुल निर्माणको सम्झौता पनि भयो। १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको पुलमा फेरि विवाद सुरु भयो। २०६८ मंसिर १४ गते पप्पुले पत्र लेखेर सडक विभागले गराएको डिजाइनमा पुल बनाउन नसकिने भनि काम गर्नका लागि पुनः डिजाइन गरिनुपर्ने र त्यसका लागि थप खर्च लाग्ने पत्र लेख्यो। यो डिजाइन ठीक छैन भनि उसले पत्र लेखेको थियो। पप्पुले उक्त पत्रमा तीन वटा कुरा उठाएको थियो।
एभरेष्टले दिएको रिपोर्टमा माटो भनिएको थियो, तर जग खन्दा बालुवा देखियो। बालुवामा डिजाइन गरेको बोर पाइल फाउन्डेसनमा पुल अड्याउन सकिँदैन र आईआरसी कोड अनुसार कम्तीमा १.२ डाइमिटर गोलाइ हुनपर्छ भनि पप्पुले विभागलाई पत्र लेख्यो।
पप्पुको अनुरोधपछि विभागले पुनः डिजाइनका लागि रकम उपलब्ध गराउने भन्दै कार्यादेश दियो। विभागको आदेशमा मल्टिल्याप प्रालिसँग २०६८ सालमा प्राविधिक परीक्षण गरियो। पुलको रि–डिजाइन पनि गरियो। उक्त डिजाइनमा बोर पाइल ०.७ लाई परिर्वतन गरी ७ डायमिटरको वेल फाउन्डेसन गर्ने सिफारिस आयो। यही अनुसार अघि बढ्नका लागि निर्माण कम्पनीले सडक विभागलाई पत्र लेख्यो। तर विभागले त्यसलाई स्वीकार गरेन। र, पुरानै डिजाइन ठिक भएकाले त्यही अनुसार अघि बढ्नु भनी आदेश दियो। रि–डिजाइन गर्दा सरकारले ४ लाख ८० हजार भुक्तानी गरेको थियो।
सो रिपोर्ट अनुसार सडक विभागले डिजाइन परिवर्तन गर्न नपर्ने भनी लेखेपछि पप्पुले कि काम गर्नुपर्ने कि त ठेक्का छोड्नुपर्ने भयो। तत्कालीन डिभिजन प्रमुख भानु जैशीले २०६८ मंसिर २८ मा बोर पाइललाई डिजाइन परिर्वतन गर्न नपर्ने भनेका थिए। यही कारण उनी अख्तियारको प्रतिवादी समेत बने।
०.७ मिटर उपयुक्त नभएको भन्दै आएको र ७ डायमिटर वेल फाउन्डेसनमा परिर्वतन गर्ने डिजाइनरको रायसहित सडक विभागका महानिर्देशकसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने निर्णय भयो। एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीका तर्फबाट डिजाइन गर्ने विजय जैसीले कुनै परीक्षण नै नगरी पुरानै एभरेष्टको डिजाइनको आधारमा काम अघि बढाउन २०६८ माघ ३ मा निर्देशन दियो। त्यसपछि निर्माण व्यवसायी पप्पुले २०७३ असार २१ मा पुल निर्माण सम्पन्न भएको भनी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्यो।
वारेन्टी अवधि २०७४ असार ३० सम्म रहेको अवस्थामा २०७४ साउन २९ मा बबईमा ठूलो बाढी आयो। बाढीले पुलको १५ नम्बर पिलर भासियो। सोही कारण पुल भत्कियो। अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत कुन्साङ शेर्पा सहितको टोलीले अध्ययन गर्यो। स्थलगत अध्ययन गर्न गएको सो टोली भासिएको पुलको पिलर १५ परीक्षण नै नगरी काठमाडौ फर्कियो।
२०७५ असोज १९ मा निर्माण व्यवसायी, एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीसहित १० जना कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो। मुद्दा दायर भए पनि करार ऐन बमोजिम २०७७ भदौ १७ मा तत्कालीन महानिर्देशक केशवकुमार शर्माको उपस्थितिमा निर्माण व्यवसायीबाट करार बमोजिम पुल निर्माण गर्न कार्यादेश दिइएको थियो।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गर्दा जमिनमुनि माटोको साटो बालुवा र गेगर भेटिएपछि तोकिएको डिजाइन (बोर पाइल फाउन्डेसन) मा निर्माण गर्दा जग कमजोर हुने देखियो। र, त्यसलाई पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने भयो। यही कोणबाट विवाद सुरु भयो। अख्तियारले पनि यही विन्दुमा टेकेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
त्यसपछि फेरि डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जको आदेशमा पुनः माटो परीक्षण गरी मल्टी ल्याब प्रालिले ७ मिटर चौडाई र कम्तीमा १० मिटर गहिराइको वेल फाउण्डेसनमै काम अघि बढाउनुपर्ने रिपोर्ट नोभेम्बर २०११ मा दिएको थियो।
मल्टी ल्याब प्रालिले तयार पारेको ७ मिटर चौडाई र १० मिटर गहिराइको वेल फाउण्डेसनको रिपोर्टलाई डिभिजन प्रमुखले स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा पठाए। तर यो रिपोर्टलाई सडक विभागका तत्कालीन प्रमुखले स्वीकार नगरेका कारण पुल कच्चा भएकोले निर्माण कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अख्तियारको दाबी थियो।
नेपालगञ्जका डिभिजन प्रमुखले २०६८ साल पुस २९ गतेको सडक विभागको निर्णय उल्लेख गर्दै २०६८ माघ ३ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पत्र लेखी पूर्ववत् ७० सेमी चौडाइको बोर पाइल फाउण्डेसन डिजाइनमा भएको सम्झौताअनुसार नै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। र, पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुरानै एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीको डिजाइन अनुसार ७० सेमीका पिलरहरु प्रयोग गरेर बोर पाइल प्रविधिबाट पुल बनायो, जुन बबई नदीमा उपयुक्त नभएको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज र अख्तियारको दुई दुई वटा प्राविधिक अध्ययनले देखाइसकेका थिए।
निर्माण कम्पनीका अनुसार २०६५ सालमै यही पुलका लागि एमईएच प्रालि, मल्टी र नेपेकोनले संयुक्त रुपमा गरेको डिजाइनमा सिंगल लेन (४.२५ मि) निर्माण गर्न ७ मिटर चौडाइ र १७ मिटर गहिराइको वेल फाउण्डेसन नै हुनुपर्ने र स्पानको दुरी २४ मिटर हुनुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो। करिब २८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो डिजाइन सडक विभागले स्वीकृतसमेत गरेको थियो।
तर, टेण्डर नोटिसअघि एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमार्फत रि–डिजाइन गरी ७० सेमी चौडाइको पाइल १५ मिटर गाड्ने गरी बोर पाइल फाउण्डेसनको डिजाइन बनाइएपछि पुल कमजोर पारिएको थियो। बाढीले पुल बिगारेपछि रेक्टिफिकेसनसम्बन्धी पुल्चोक इञ्जिनियरिङलाई अध्ययन गर्न दिँदा सडक विभागले ४० लाख खर्च गरेको पनि विवरणमा देखिन्छ। लागत न्यूनीकरणका लागि विभाग र मातहतका कार्यालयले पुल फाउण्डेसनको डिजाइन नै कमसल बनाएको स्पष्ट देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772777462.png)
