काठमाडौं- जेठ १८ गते उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको इजलासले फेवा क्षेत्र वरिपरि कुनै पनि निर्माणको कार्य नगर्न र डोजर नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते गरेको फैसलाअनुसार फेवातालको अतिक्रमण भएको भूमि हटाउनुको सट्टा उक्त क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले सुरुमा २ दिने अनुमति दिएको थियो। देवेन्द्र केसीले पाएको उक्त अनुमति दुरुपयोग गरी फेवातालको जमिन नै खन्ने, वाल लगाउने जस्ता कार्य हुन थालेपछि उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन पेस भएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले पाँच बुँदे आदेश जारी गरेको थियो। उच्च अदालतको आदेशपछि फेवाताल क्षेत्रमा तत्काल डोजर लगाउन रोकिएको छ।
तर, फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरु भत्काउने कार्य भने अघि बढेको छैन। उक्त कार्य रोकिनुमा एउटा कारण हो, सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी एउटा मुद्दा विचाराधीन हुनु। सर्वोच्चमा पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसोर्टको विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा फैसला पर्खेर बसेको छ।
त्यस्तै अधिवक्ता खगेन्द्र लामिछानले २०७५ सालको फैसला कार्यान्वयन नभएको भनी दिएको अबहेलना मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दाको पेसी बिहीबार तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी रहेको थियो। पहिलो नम्बरमै रहेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो। खतिवडासहितको इजलासले यसअघि फेवातालको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएका कारण हेर्न नमिल्ने भएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए।
पछिल्लो समय उक्त मुद्दा लगातार हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेर सुुनवाइ सर्दै आएको छ। २०८० वैशाख ४, १२, २८ र २५ गते हेर्न नमिल्ने इजलासमा पर्दै सुनुवाइ सरेको हो। चार वर्षमा यो मुद्दा पटकपटक पेसी चढ्दै आएको छ। सर्वोच्चले यो विवादमा सरकारद्वारा गठित विभिन्न समितिहरुको प्रतिवेदन पनि मगाउँदै आएको छ।
यो मुद्दा एकपछि अर्को इजलासमा पेसीमा चढ्ने र सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो। यो मुद्दा हेर्न नभ्याउने र हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको ४०औं पटक हो। यही मुद्दाका लागि अधिवक्ता सुवेदी पोखराबाट काठमाडौं धाइरहेका छन्।
‘बिहान गोला नगरी पेसी कुन न्यायाधीशकोमा पर्यो थाहा हुँदैन। पेसी पर्दा हेर्न नमिल्नेमा परेर स्थगित मात्रै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हँुदा बिचौलियाहरुले अनेक रुपमा तालको जग्गामा कब्जा गर्ने प्रयास जारी राखेका छन्।’
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर कहिले कृषिका नाममा त कहिले आवासमा नाममा फेवातालको जग्गामा डोजर लगाउने, भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि नापी गराउनेसम्म गराउने अनेक खेल भइरहेको उनले बताए।
फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काएर तालको नाममा ल्याउनू र ताल संरक्षण गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको चार वर्ष नाघिसकेको छ। तर अरु मुद्दा फैसला नहुँदा कार्यान्वयन नै हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी मुल मुद्दामा २०७५ वैशाख १६ गते फैसला भएको थियो।
सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र सीमांकन गर्दै फेवातालको संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको तर हालसम्म पनि यो फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चमा विचाराधीन फेवातालसँगै सम्बन्धित अर्को मुद्दा पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै हेर्न नभ्याइने हुँदा समस्या भएको उनले बताए।
‘२०७५ साउनदेखि अन्तिम सुनुवाइको अंग पुगेको मुद्दा अहिले पनि पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ सर्ने भइरहेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘पहिलो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा छ, तर यो मुद्दामा फैसला नहुँदा पहिलाको फैसला पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ।’
सर्वोच्चमा तीन वटा मुद्दा बाँकी छन्। पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसोर्ट भत्काउने, महानगरलाई संरचना बनाउन रोक्ने र फैसला कार्यान्वयन नभएको भनी दायर गरेको अवहेलना मुद्दा विचाराधीन छन्।
शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टका अधिकांश भाग अवैधानिक भएकाले भत्काउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन सर्वोच्चमा आएपछि दुई पटक उक्त मुद्दामा आफूले बहस गर्न पाए पनि ठोस आदेश हुन नसकेको उनले बताए। २०६८ असारमा दर्ता भएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ पटक–पटक सर्नुलाई अधिवक्ता सुवेदी चलखेल भन्छन्।
शाक्यको मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै अवहेलना मुद्दा
सर्वोच्चले फैसला गरे पनि कार्यान्वयन कुनै पनि निकायले नगरेपछि सुवेदीले २०७६ साउन १६ अदालतको अवहेलना निवेदन दिएका थिए।
उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित ४८ व्यक्ति र निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अहिले उक्त सरकार विघटन हुँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेको छ।
विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बहिर्गमन भइसके तर मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेकोले उक्त क्षेत्रमा अवैध जग्गा कब्जा गर्नेहरुले चलखेल गर्ने मौका पाएको सुवेदीको बुझाइ छ।
त्यस्तै, प्रदेशमा पनि नयाँ मन्त्रीहरु आइसकेका छन्। मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको छ भने स्थानीय तहमा नयाँ जन प्रतिनिधि छन्।
कर्ण शाक्यको मुद्दा सुनुवाइ नै हुँदैन
२०६८ मा दायर भएका अन्य मुद्दामा फैसला भए कार्यान्वयनको चरणमा जाँदासमेत पर्यटन व्यवसायी शाक्यले फेवाताल मिचेर निर्माण गरेको रिसोर्ट भत्काउनेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा फैसला कार्यान्वयन पनि रोकिनेछ।
२०६८ असार २३ गते पर्यटन व्यवसायी शाक्यले निर्माण गरेको ‘वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट’ फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको देखिएको दाबीसहित तत्काल भत्काउन माग गर्दै रिट दायर भएको थियो।
अधिवक्ता सुवेदीले फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएको उक्त रिसोर्ट भत्काउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त रिटसँगै सुवेदी लगायतले फेवातालको अन्य जग्गाको पनि संरक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। शाक्यको हकमा उक्त रिसोर्टको नापनक्सा पुनः गर्न आदेश भएको थियो। त्यसअनुसार एक समिति समेत गठन भएको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ।
के थियो सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भूभागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पु¥याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ। फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने भएन।
तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
कति जमिन कब्जा भएको थियो?
फेवातालको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट दबाब बढेपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सोही क्षेत्रका स्थानीय विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन।
रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/०३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो।
चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको होटल पार्क भिलेज वाटरफलसहित ७ वटा क्षेत्र र पियुषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवालाल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० गर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको पाइएको थियो। २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेकाले ७५ देखि एक सय वर्षसम्ममा तालको अस्तित्व नै मेटिने आकलन गरिएको थियो।
फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानी बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले मुआब्जा दिएर भए पनि शाक्य र अमात्य लगायत करिब ९ सय जनाको सम्पत्ति फेवाताल संरक्षण मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो। प्रतिवेदनमा मुआब्जा दिन उपयुक्त र सिधै ल्याउनुपर्नेमा फरक छुट्याउँदै सुझाव बुझाएको थियो।
पर्यटन व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत् संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साबिकको सराङकोट– ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको ०–४–०–०, ३–३–३–१ क्षेत्रफल जमिन रहेको उल्लेख छ।
यस्तै, शाक्यकै नाममा ०–२–२–०, ०–५–०–२, ०–६–२–०, ०–३–०–०, ०–२–०–०, ०–१–१–२ र ०–५–१–१ क्षेत्रफल जमिनमा होटल निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साँघुरिँदै गएको फेवातालको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
