काठमाडौं- कर फर्स्योट आयोगको ‘अनियमितता’ प्रकरणमा दोषी ठहर भएका आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिरीक्षक चुडामणि शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले बिहीबार सजाय निर्धारण गर्दैछ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासमा सजाय निर्धारणको पेसी रहेको छ।
विशेष अदालतले जेठ १८ गते उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले शर्मालाई अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो भने कर फर्स्योटमा दोषी ठहर गरेको थियो।
अख्तियारले २०७४ साउन १, २०७४ माघ १५ र २०७८ असार ९ गते गरी उनीहरुविरुद्ध तीन वटा मुद्दा दायर भएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा आयोगका अध्यक्ष महत तथा सदस्यद्वय शर्मा र ढकालले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर सम्झौता गरी राजस्व छली गरेको देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।
करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारको भनाइ छ।
आयोगले लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकालबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेअनुसार एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बिगो असुलीको मागदाबी गरेको छ। यस्तै, उनीहरुलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी समेत गरिएको छ।
उनीहरुले कर फर्स्योट आयोगमार्फत १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरु विरुद्ध २०७४ साउन १ गते राजश्व अपचलन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनीहरु जनही १/१ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए।
अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगले शर्मा, कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालसँग गुमेको राजश्व बिगोमार्फत असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानमा हिरासतमा रहँदा सर्वोच्चको आदेशले छुटेपछि शर्माले अदालत र अख्तियारलाई अटेर गर्दै आएका छन्।
अख्तियारको अनुसन्धानको समयमा ढकाल र महत भने फरार थिए। विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दा समेत फरारै रहेका उनीहरुको ठेगानामा अदालतबाट मुद्दाको म्याद तामेली भएपछि अदालत उपस्थित भएका थिए।
कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल तथा सदस्यसचिव शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजश्व मिनाहा गराएका थिए। सोही विषयमाथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियारले २०७५ जेठ १८ मा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
