काठमाडौं- नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बुधबारदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आरोपितहरुका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। उक्त क्रम बिहीबार पनि जारी रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौंले जनाएको छ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको मुद्दामा सरकारी वकिल र अभियोगपत्रको पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि आरोपितहरुका कानुन व्यवसायीले बचाउ जिकिर सुरु गरेका हुन्। ३० प्रतिवादी अभियोगपत्रमा भएको र तीमध्ये अभियोगपत्रसँगै पेस भएकाहरुको हकमा कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।
जिल्ला अदालतले सुरुकै दिन सरकारी पक्ष र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरुलाई समय निर्धारण गरेको छ। उक्त समयअनुसार बहस सक्न पटकपटक इजलासले निर्देशन दिँदै पनि आएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भइरहेको थुनछेक बहसमा अभियुक्तहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङका तर्फबाट उनीहरुका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। बिहीबार पनि उनीहरुका साथै थप केही प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले आफ्नो जिकिर पेस गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी दिपक दाहालले बताए।
बुधबार बहस गर्ने आरोपितका कानुन व्यवसायीले मुख्य रुपमा केही साझा कुरा उठाएका थिए। उनीहरुले ठगी नै नभएको दाबीदेखि संगठित अपराध हुनै नसक्नेसम्मको जिकिर गरेका थिए। उनीहरुले जोड गरेर पैसा नै नलिएकाले ठगी हुन नसक्ने तर्क गरे। उनीहरुले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न रहेकासम्म तर्क अघि सारेका थिए।
कानुन व्यवसायीहरुले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई राम्रोसँग र पूर्ण अनुसन्धान हुन नसकेको तथा अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाउँदा पनि प्रमाणहरु पेस नगरी एकमुष्ट रुपमा ल्याएको दाबी गरेका छन्।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित ३० जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र कीर्ते लगायतको दाबी गरेको छ।
यसअघि सरकारी वकिलले बहस गर्दै सबै अभियुक्तहरुलाई थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई रिहाइ गर्दा प्रमाण नष्ट गराउने भएकाले फैसला नभएसम्म पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने माग गरेको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्य देशको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य पनि भएकाले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहाइ गर्न नसकिने सरकारी पक्षको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
