काठमाडौं– संघ लगायत अन्य प्रदेशहरुमा तत्कालीन गठबन्धन फेरिएसँगै सरकारबाट बाहिर पुगेको नेकपा एमाले बाँकी रहेको कोशी प्रदेशको सरकारको नेतृत्वबाट पनि बाहरिनुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। संघ लगायत अन्य ६ प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्दा पनि यो प्रदेशमा भने एमाले–माओवादीकै गठबन्धन थियो। तर मंगलबार माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पूर्वसन्ध्यामा र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमत परेको छ। बुधबार प्रदेश प्रमुखले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो। र असार १ गते बजेट भाषण गर्ने तयारीमा जुटेका कार्की अल्पमतमा परेपछि संसद बाहिरबाट बजेट सार्वजिनक गर्ने तयारीमा रहेका छन्।
माओवादी केन्द्र बाहिरेसँगै अब कसरी अघि बढ्नु हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संविधानको व्यवस्थाअनुसार बजेट सार्वजनिक हुने बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने बेला सरकार अल्पमतमा परेपछि कसरी सार्वजनिक हुन्छ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि। संविधानअनुसार हुन्छ,’ मन्त्री राजनभण्डारीले भने।
कांग्रेसको लामो दबाबपछि मात्र माओवादी केन्द्र सरकारबाट फिर्ता
संघमा एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै संघसहित अन्य प्रदेशमा कांग्रेसको सत्तारोहण भयो। तर कोशीमा भने माओवादीको समर्थन कायम रहँदा एमाले नेतृत्वको सरकार बहुमतमै रहिरहेका कारण कांग्रेस बाहिरै रहनु परको थियो। माओवादी केन्द्रलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउन कोशी कांग्रेसले निकै कसरत गर्नु पर्यो।
एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनका लागि कोशी कांग्रेसले पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत् दबाब बढाएको थियो। त्यसका लागि कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २ पटक काठमाडौं नै धाए।
पहिलोपटक काठमाडौं आउँदा थापा नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेट्यो। दोस्रोपटक पार्टी सभापतिलाई मात्र भेटेर दबाब दिन आग्रह गरेका थिए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की (फाइल तस्बिर)
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत सिद्ध गर्न अर्को गम्भीर चुनौती छ। त्यो हो प्रदेश सभाको अंक गणित।
कोशी प्रदेशको प्रदेश सभामा ९३ सांसद छन्। सरकारका लागि आवश्यक बहुमत पुर्याउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई एमालेका ४०, र राप्रपाका ६ जना सांसद्को समर्थन छ। विपक्षी गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका २९, एकीकृत समाजवादीका ४, र जसपाका १ सांसद रहेका छन्।
पछिल्लो गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि ४७ सांसद पर्याप्त रहे पनि माओवादी केन्द्रका सांसद बाबुराम गौतम सभामुख रहेकोले उनी निर्णायक बाहेकको मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
यस्तो अवस्थामा कतै पनि बहुमत नपुग्ने भएकोले कोशी प्रदेशमा पुस १० कै गठबन्धन अनुसारकै कार्की सरकारले निरन्तरता पाइरहेको थियो। तर मंगलबारबाट परिस्थिति फेरिएको छ।
बहुमत पुर्याउने कोसिसमा छौँ: माओवादी केन्द्र
सत्ताबाट फिर्ता भएसँगै माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार गठनका लागि कसरतमा लागको सांसद राजेन्द्र कार्की बताउँछन्। सरकारको नेतृत्वमा आफूहरुको पनि दाबी रहेकोले अब त्यहीअनुसार छलफल अगाडि बढाउने उनी बताउँछन्। तर बहुमत नपुग्ने भएकोले राप्रपासँग पनि अब थप निर्णायक छलफल गर्ने सांसद कार्की बताउँछन्।
‘अब बन्ने सरकारको नेतृत्वका लागि हाम्रो पनि दाबी छ। त्यहीअनुसार छलफलहरु अघि बढ्छन्। बहुमत जुटाउन राप्रपा निर्णयक रहेकोले उससँग अब सघन छलफल गर्छौं,’ सांसद कार्कीले नेपाल लाइभसँग भने।
राप्रपा पनि सत्ताको नेतृत्व गर्ने दाउमा
सरकार गठनका लागि निर्णायक दल हो राप्रपा। यसका ६ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले कसरत गर्न थालिसकेका छन्। यो गठबन्धनमा आए स्पष्ट बहुमत पुग्ने हुन्छ। तर निर्णायक बनेको राप्रपा आफूले पनि सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। तर यसका संसदीय दलका नेता तथा कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला आफूहरुले नयाँ सरकारका लागि कुनै दाबी नगरेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले दाबी गरेको छैन। अनौपचारिक रुपमा बहुमत पुर्याउन गठबन्धन बनाएर अघि बढ्दा त्यस्ता विषयमा पनि छलफल गरौँ भन्नेसम्म छ। तर हामीले मागेका पनि छैनौँ। प्रस्ताव गरेका पनि छैनौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
