काठमाडौं– मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर हरिजङ्ग शाही, तत्कालीन उपमेयर सुन्तला रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
छायाँनाथ रारा–७ स्थित बिसौनीदेखि किउरीसम्मको बाटो (सडक) निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानका क्रममा बिसौनीदेखि किउरीसम्मको बाटो निर्माण गर्ने क्रममा वास्तविक रुपमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी देखाएर २२ लाख ३६ हजार ४८२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिएको छ।
तत्कालीन मेयर शाही र उपमेयर रोकाया तथा वडा नम्बर ७ सदस्य पशुपती शाहीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बिसौनीदेखि किउरीसम्मको बाटो निर्माणको भुक्तानीका क्रममा उपभोक्ता समितिबाट वास्तविक रुपमा नभए, नगरेको कामलाई लागत इस्टिमेटअनुसार कार्यसम्पन्न भएको भनी बदनियतपूर्वक भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारु, इन्जिनियर महेश सिंह कठायत र असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर हस्त बहादुर मल्लले गलत नापी किताब, उपभोक्ताको बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरी बाटो निर्माण कार्यको भुक्तानी दिएको देखिएको अख्तियारले दाबी गरेको छ।
अख्तियारले तत्कालीन मेयर शाह तथा उपमेयर रोकाया, ७ नम्बर वडाका वडासदस्य शाहीविरुद्ध २२ लाख ३६ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय मागदाबी गरेको छ। ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) मा २ वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सारु, इन्जिनियर कठायत र असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर हस्त मल्लविरुद्ध २२ लाख ३६ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारले बिसौनीदेखि किउरीसम्मको बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामप्यारी शाही, कोषाध्यक्ष नानी कामी र सचिव सादना मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरुले वास्तविक रुपमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी, नभए नगरेको कार्यसमेत नापी किताबमा चढाउन लगाइ, गलत नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ता समितिको बिल तयार गरेको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरुविरुद्ध पनि २२ लाख ३६ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) अनुसार सजाय मागदाबी गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
