सर्वोच्चको नयाँ व्याख्या: ‘उपचारको लापरबाही’ मा हदम्याद मान्न सकिँदैन

समाचार

दुर्गा दुलाल मंगलबार, जेठ १६, २०८० १५:०७

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उपचारका क्रममा हुने अस्पतालको लापरबाहीलाई गम्भीर रुपमा लिदै न्यायीक प्रक्रियामा लैजानुपर्ने व्याख्या गरेको छ। काठमाडौंको वयोधा अस्पतालले एक व्यक्तिको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले हदम्यादको नयाँ व्याख्या गरेको हो।

काठमाडौ चन्द्रगिरि नगरपालिकाकी पल्लवी श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीशद्धय सपनाप्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हालैमात्र मेडिकल नेक्लिजेन्सी (उपचारको लापरबाही) सम्बन्धी पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।

कलंकीमा भएको एक दुर्घटनामा घाइते भएपछि वयोधा अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेकी श्रेष्ठले अस्पतालले लापरबाही गरेको भन्दै जिल्ला, उच्च हुदै सर्वोच्चसम्म न्यायीक लडाई लडेकी थिइन्। अन्तत सर्वोच्चले उनको पक्षमा फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई क्षतिपूर्ति मुद्दा अघि बढाउन आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चले हदम्याद देखाएर उपचारको क्रममा लापरबाही गर्ने अनि उन्मुक्ती पाउन नसकिने दाबी गरेको छ। श्रेष्ठले आफ्नो उपचारमा लापरबाही भएको थाहा पाएपछि वयोधा अस्पताल,उक्त अस्पतालका सञ्चालक रविकुमार गुप्ता,अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु डा शशिकुमार झा र डा अभय यादवविरुद्ध जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उक्त विवाद उच्च हुदै सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो। वयोधाले उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिट खारेज हुने फैसला सुनाउदै सर्वोच्चले २०७९ पुस ७ गते हदम्यादको व्याख्या गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायमा पहुँचको संरक्षणको उद्देश्यले हदम्यादलाई विचार गर्नुपर्ने देखिएको भनेको छ।

‘हदम्यादको उद्देश्य भनेको अविश्वसनीय दाबी तथा उजुरीहरूको दायरामा रोक लगाउनु, प्रमाणलोप हुन नदिनु, कानूनी विवादहरूको समयमै समाधान सुनिश्चित गर्नु तथा कानूनी निश्चिततालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तर हदम्यादको उद्देश्य र न्यायमा पहुँचको सिद्धान्तको बीचमा सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। हदम्यादसम्बन्धी कानूनको व्याख्या गर्दा एकातर्फ कानूनी विवादहरु समयमै समाधान हुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भने अर्कातर्फ कानूनले स्पष्ट रुपमा निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक हदम्यादको प्रयोगले कानूनी उपचार खोज्ने व्यक्तिको अधिकारमा अनावश्यक रूपमा वाधा अवरोध सृजना नहोस् भन्ने तर्फपनि सावधानीपूर्वक विचार गरिनुपर्छ। ’

सर्वोच्चले मेडिकल नेक्लिजेन्सी जस्तो विषयमा पीडितले आफूमाथि हानी नोक्सानी भएको एकिन जानकारी प्राप्त गरेपछि कानूनी उपचारको बाटो लिएको अवस्था कायम गर्नुपर्ने भनेको छ।

‘पीडितको सेवा वा वस्तुको उपभोगबाट हुने हानी नोक्सानीबाट बच्न र बचाई राख्न पाउने मौलिक अधिकार, पीडित उपभोक्ताको सार्वभौमसत्ता तथा पीडित उपभोक्ताको न्यायमा पहुँचको संरक्षणको उद्देश्यले हदम्यादलाई विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

पीडितले २०७८ मंसिर २० मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० बमोजिम सो जानकारी पाएको र २०७८ पुस ७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी दर्ता गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। ६ महिनाभित्र राखिएको हकदाबीभित्र उजुरी दर्ता भएको तर मेडिकल नेक्लिजेन्सीमा यस्तो हदम्याद नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लापरबाही ठहर गरेको जानकारी पीडितले पाएको मितिदेखि हुने निश्चित गरेको छ।

के थियो घटना?
काठमाडौं कलंकी चोकमा गुडिरहेको ट्याक्सीको टायरमा अल्झिएको चङ्गाको धागोमा अल्झी दाहिने खुट्टाको गोलीगाँठो मुनीको भागमा घाउ भएपछि श्रेष्ठ उपचारका लागि वयोधा अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। श्रेष्ठको उपचारपछि झन घाउ बल्झेको थियो। उक्त अस्पतालमा गरेको उपचारले झन घाउ बढेपछि श्रेष्ठ ग्रान्डी अस्पताल, बी एण्ड बी अस्पताल हुँदै सन् २०२० जनवरी १० (वि.सं.२०७७ मंसिर ५) मा भारतको लखनऊस्थित अहुजा अस्पतालमा उपचार गराएकी थिइन्।

नेपाल फर्किएपछि वयोधा अस्पतालले उपचारमा लापरबाही गरे/नगरेको विषयमा एकिनका लागि मिति २०७८ वैशाख १० गते पल्लवी श्रेष्ठले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिएकी थिइन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०७८ मंसिर २० गते वयोधा अस्पतालले उपचारमा लापरबाही गरेको भनी श्रेष्ठलाई जानकारी दिएको थियो। उक्त जानकारी पाएपछि उनी क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौ पुगेकी थिइन्। उनले क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि हदम्याद नभएको अस्पतालले दाबी गरेपछि श्रेष्ठ उच्च अदालत पाटन पुगिन्।

उच्चले हदम्याद भन्दै मेडिकल नेक्लिजेन्सीमा न्यायीक निरुपण रोक्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा अघि बढाउन आदेश जारी गर्‍यो। उक्तको आदेशपछि वयोधा सर्वोच्च पुगेको थियो। वयोधाको रिटमा फैसला सुनाउदै सर्वोच्चले मेडिकल नेक्लिजेन्सीमा हदम्याद भनेर न्याय निरुपण राेक्न नमल्निे भन्दै तत्काल उक्त मुद्दा अघि बढाउन भनेको छ।

सर्वोच्चले निययमित सुनुवाईमा राखि अन्तिम किनारा गर्न पनि भनेको छ। पीडित श्रेष्ठले वयोधाको गलत उपचारका कारण आफूले आर्थिक,मानसिक र शारीरिक नोक्सानी व्यहोर्न परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनले उपचारमा लागेको खर्चसहित अन्य रकम आफूलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा भराउनुपर्ने माग गरेकी छन्। हदम्यादको विषय सर्वोच्चबाट समाधान भएकाले अब जिल्लाले श्रेष्ठको उपचारमा लापरबाही भएको विषयमा र क्षतिपूर्तिको विषयमा विषय प्रवेश गरेर फैसला सुनाउने छ।