काठमाडौं– २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आयकर छलीको आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारी विनोद गुप्ता जेल चलान भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश दिएको हो।
प्रज्ञापनपत्र तथा भ्याट बिल नक्कली बनाएर उनले उनले १० वर्षदेखि कर छल्दै आएका थिए। हिमालय कार्गाे नामक कम्पनी स्थापना गरी उनी आयातको काम गर्दथे। विभिन्न व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता गरेर उनले ठूलो मात्रामा कर छलेको खुलेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले भदौ १ गते उनीसहितका २२ जना व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
विगत तीन वर्षयता उनले राज्यलाई १ रुपैयाँ पनि कर तिरेका थिएनन्। भन्सारमा कर्मचारीसँग मिलेर नक्कली प्रज्ञापनपत्र देखाएर सामान छुटाउने र त्यसलाई नक्कली भ्याट बिल देखाएर काठमाडौंसम्म ल्याउथे।
जसमा कर्मचारीमाथि समेत छानबिन गरिएको छ।
नेपालगञ्जका भन्सार प्रमुख जनार्दन आचार्यसहित ७ कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो। राजश्व छलीमा कर्मचारीलाई यसरी मुद्दा चलेको पहिलो पटक हो।
दुई महिनाअघि काठमाडौबाट नियन्त्रणमा लिइएको ट्रक अनुसन्धान गर्दा कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली प्रज्ञापनपत्रका आधारमा छाडिएको खुलेको हो। अनुसन्धानको क्रममा कर्मचारीकै मिलेमेतामा तस्करी भएको खुलेपछि कर्मचारीलाई पनि मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ।
गुप्ता जेल चलान भएका छन् भने पक्राउ परेका अन्य व्यक्ति १÷१ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्।
प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यसहित भन्सार अधिकृत बटुकृष्ण अधिकारी, भन्सार जाँचकी बसन्त कुमार सुवेदी, भन्सार एजेन्ट दिनेश कुमार बाँनिया, कम्यूटर अधिकृत चन्द्रबहादुर क्षत्री, र भन्सार सहायकद्वय जितबहादुर श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई फरार अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरु अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
प्रारम्भिक छानबिनमै कर्मचारीको मिलेमतो देखिएपछि प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यलाई यसअघि नै त्अर्थमन्त्रालयले यहाँबाट हटाइएको छ। सबै कर्मचारीविरुद्ध ४६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
विभागले रविन्द्र गुप्ता, वीरेन्द्र गुप्ता, राहुलकुमार गुप्ता, मधु कुमारी चौधरी, विनोद गुप्ता, यमबहादुर विक, अशोककुमार दुवे, घनश्याम शर्मा, मिनबहादुर तामाङ्, मुकेश शर्मा, रोहित अग्रवाल, शिवराज भट्टराई, सफला महत, हरि बयलकोटी र सुनिता न्यौपानेलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
भारतीय नागरिक गुप्ताले श्रीमती मधु कुमारी चौधरीको नाममा हिमालय कार्गाेका संचालन गरी तस्करी र आयकर छली गर्दै आएका थिए।
उनीविरुद्ध विभागले २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवाना दाबी गरी अर्काे मुद्दा दायर गरेको थियो। जून विभागले दायर गरेको हालसम्मकै ठूलो मुद्दा हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि विभागले ठूला राजश्व छली गर्ने कम्पनीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिरहेको छ। विगतमा भत्सार ऐनअनुसार अनुसन्धान हुनेमा अहिले राजश्व अनुसन्धान नियन्त्रण ऐनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुन थालेकाले प्रभावकारी हुन थालेको हो। कर्मचारीविरुद्ध नै मुद्दा दायर हुन थालेपछि भन्सारमा हुने सेटिङ अब धेरै कम हुने अनुमान गरिएको छ।
दुई साताअघि मात्र विभागले १ अर्ब भन्दा धेरै राजश्व छलीको आरोपमा भैरहवाका नवराज उपाध्यायलाई मुद्दा दायर गरेको थियो।
भन्सार छलीमा कर्मचारीको मिलेमतो खुलेकोमा कर्मचारीलाई पनि मुद्दा दायर गर्न थालिएको महानिर्देशक मैनालीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।