काठमाडौं- कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले टिकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएकोप्रति आपत्ती जनाएको छ।
सोमबार गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा चौधरीलाई आम माफी दिएसँगै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ती जनाएको हो।
नेपाल बार एसोसिएनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोको प्रयोग कानूनको परिधिभित्र रही गर्न पर्ने निर्दिष्ट गरेको स्मरण गराएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना नगरेको उल्लेख गरेको छ। कानूनको गलत व्याख्या र प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै कानूनको सहि प्रयोगमा नै कानूनी शासनको मूर्तता अन्तरनिहित हुने जनाएको छ।
अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण तथा कानूनी शासनको विपरितको कार्य नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
साथै सरकारबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा २०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारको सिफारिश बमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणा विपरित भएको जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
