काठमाडौ– सरकारले जातीय विभेद र छुवाछुत नियन्त्रण गर्नका लागि २०६८ सालमा ल्याइएको ऐनलाई संशोधन गर्ने भएको छ।
समय अनुसार परिवर्तित छुवाछुत र भेदभावलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
संशोधन विधेयकमा जातीय, संस्कृत धर्म र भेषभुषाको आधारमा विभेद गरेमा २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
जातीय एवम् सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकार भनि ११ वटा सूची राखिएको छ। अदालत वा अन्य न्यायीक निकाय, कुनै सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराइने सेवा, सार्वजनिक सेवामा समान पहु्ँच, सार्वजनिक क्षेत्रमा भेला हुने, रोजगारी छनौट गर्ने र उचित क्षतिपूर्ति पाउनेसम्मका कुरा हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै यी अधिकारहरु लागू हुने छन्। कसैले भेदभाव र छुवाछुत गरेमा उसले उचित क्षतिपुर्ति तिर्न र पीडितले सहज रुपमा पाउनका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
पुरानो ऐनमा रहेकामध्ये ७ वटा दफामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकले विगतको ऐनभन्दा सजाय समेत बढाएको छ।
जातीय भेदभावकाे पक्षमा शब्द, दृश्य, कार्टुन, लेखरचना र अन्य साहित्य रचना गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जातीय भेदभाव विरुद्धको हक सुरक्षित गर्न सरकारले यस्तो विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो।
जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धी संशोधित एेन:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790143139.jpeg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
