आर्थिक लाभमा राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने कुकृत्यको पटाक्षेप भएको छ। देश बनाउने जिम्मेवारी पाएकाहरुले ‘यही देशमा केही गर्न सकिन्छ’ भन्ने त बनाउन सकेनन् नै, देशै त्याग्नुपर्ने अवस्थामाथिसमेत गिद्देदृष्टि लगाइरहेको यो प्रकरणले उजागर गरेको छ।
एउटा देशको सार्वभौम नागरिक हुनुभन्दा लाखौं तिरेरे अर्को देशको शरणार्थी बन्नु श्रेयष्कर ठान्ने अवस्था आफैंमा अप्रिय हो। परदेशिनुपर्ने नेपालीहरुको बाध्यताको फाइदा उठाउने गिरोह अनेकथरी बोर्ड राखेर गौंडागौंडामा कुरिरहेकै छन्। त्यस्ता बोर्डमुनि हुने ठगी र असुलीका व्यथा आमकथा भइसकेका छन्। राज्य, त्यसमा पनि त्यस्ता ठाउँबाट ठगिएका नागरिकलाई न्याय दिने गृह मन्त्रालय नै ठग्ने गिरोहको अड्डा बनिरहेको यो घटनाले देखाएको छ। मन्त्री, सचिव, सल्लाहकार सबैको संलग्नता पुष्टि हुने आधार भेटिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अदालतबाट निष्पक्ष न्याय निरुपणको अपेक्षा स्वभाविक हो। ठग र विचौलियाले गर्ने र भन्ने गरेको ‘सेटिङ’को सञ्जाल अदालतको दैलोभित्र फैलिन नपाएको फैसलाबाट देख्न पाइने नै छ। प्रक्रियामा गइसकेको मुद्दा र किटान गरिएका दोषीहरुले प्राप्त आर्थिक लाभ अनुसार होइन, जनताले प्रदान गरेको जिम्मेवारीअनुसार सजाय पाउनुपर्ने विषयमा न्यायालय आफैं जानकार छँदैछ।
अदालतमा अहिले ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। तर राज्य संयन्त्रकै संलग्नतामा भइरहेको यो अपराध उल्लेखित ३० जना मात्रै नरहेको अभियोगपत्रले संकेत गरेको छ। अनुसन्धानको सीमितता, समयको अभाव र प्रमाणको खोजीका कारण हतारोमा पहिलो अभियोग पुगेको देखिन्छ। अभियोगपत्र हेर्दा अन्य धेरै व्यक्ति र पाटोमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र जनतामा आशंका यथावत् रहने देखिन्छ।
संलग्नहरुले नाम लिएका तर प्रहरीले ‘प्रमाण नपुगेको’ भनेकाहरुलाई यत्तिकै ‘निर्दोष’ बनाउनु हुँदैन। उनीहरुलाईसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। छानबिनका क्रममा उनीहरु दोषी नभइ ‘पोलिएको’ मात्रै देखिए त्यसको लाभ उनीहरु स्वयंलाई हुनेछ। जो आफूलाई समाजका सामुन्ने अग्लो कदसहित उभ्याउन सक्छन्। आरोप लागिरहने तर छानबिनको दायरामासमेत नआउँदा न्यायको आँखाबाट ओझेल पर्लान् तर समाजले सधैंभर दागीकै रुपमा बुझ्नेछ।
अहिलेको परिस्थितिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरिरहेका शंकास्पदहरुले आफैंले छानबिनका लागि बाटो खुला गरिदिनु उनीहरुकै लागि राम्रो हुन्छ। यतिबेला गिरोहका नाइकेहरुले नै नाम लिएकाहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई पनि एक हुन्। पीडितहरुलेसमेत उनीविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी दिएको पनि पाइएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरु मुछिएका कारण अख्तियारलाईसमेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको अवस्था छ। त्यसैले नाम मुछिएका राईले अनुसन्धान अवधिभरका लागि आफूलाई अलग्याउनु उनी आफ्नै र उनले नेतृत्व गरिरहेको संस्थाको गरिमाका लागि पनि हितकारी हुन्छ।
अनुसन्धानको मुख्य नेतृत्व गर्ने नेपाल प्रहरीका आइजी बसन्त कुँवरलाई प्रकरण सतहमा आउन नदिन भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा पीडितले सप्रमाण उजुरी गरेको फाइल नै घरमा लगेर ‘गायब पार्न’ खोजेको, अभियुक्तलाई भगाएको, पक्राउ परेका अभियुक्तहरुमाथि अनुसन्धान नगरी छाडेको जस्ता आरोप छन्। मुख्य अभियुक्तहरु तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र विचौलिया केशव दुलालको संवादमा पनि उनको नाम देखिएको छ। यी विषय स्पष्ट भएर किनारा नलागुन्जेलसम्मका लागि संस्थाबाट अलग्गिएर मातहतका कर्मचारीलाई निर्धक्क छानबिन गराउने दायित्व उनको हुन आउँछ। आफूले आदर्श ठानेर जोडिएको, वर्षौं सेवा गरेको र नेतृत्व लिएको संस्थाको गरिमा बढाउन उनले यति गर्नैपर्छ।
देशका ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उपप्रधानमन्त्रीसमेत बनिसकेका टोपबहादुर रायमाझी मुख्य आरोपीका रुपमा न्यायिक हिरासतमा छन्। पार्टीको जिम्मेवारीमासमेत रहेका उनीहरुमध्ये रायमाझीलाई एमालेले निलम्बन गरेको छ। तर, अझै खाण पदमै बहाल छन्। विभिन्न प्रमाणसहित अदालतमै मुद्दा बुझाइसकेको अवस्थामा कांग्रेसले खाणलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्न नसकेको अवस्थामा आशंकाको औंला यसको मुख्य नेतृत्वतर्फसमेत सोझिन्छ।
सार्वजनिक केही अडियोमा मुख्य नेतृत्वनिकटहरु समेत मुछिएको अवस्था छ। जसले समग्र पार्टीकै छविलाई धुमिल बनाइरहेको छ। यसका बाबजुद पनि खाणपत्नी मञ्जु खाण सांसदका रुपमा संसद्मा उपस्थित भइरहेकी छिन्। आफ्ना श्रीमान् मुछिएको यो प्रकरणलाई कमजोर पार्न उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस विषयमासमेत उक्त पार्टी सचेत रहनुपर्छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यदेखि उनीनिकट नेता पूर्व प्रदेशमन्त्री अजयक्रान्ति शाक्यसम्मलाई ठगीको हिस्सा दिएको विचौलियाहरुको आरोप छ। उनीहरुले पनि आफ्ना तर्फबाट छानबिनलाई सघाउनुपर्छ। संलग्नता नभइ आरोप मात्रै रहेको प्रमाणित गर्नका लागि उनीहरुकै सक्रियताले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ। उक्त पार्टीका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई र बादलका छोरा प्रतीक मुख्य अभियुक्तका रुपमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रतीक अझै फरार छन्। यो प्रकरणलाई यथासक्य टुंगोमा पुर्याउन बादलपुत्र प्रतीकको उपस्थिति र बयान जरुरी हुन्छ। त्यसमा पार्टीको उपाध्यक्ष रहेका नाताले बादल आफैंले सघाउनुपर्छ। आफ्नो गृहमन्त्रीकालमा चलखेल भएकाले उनी नमुछिए पनि शक्तिबाट टाढा बनाउनु उनको राजनीतिक उचाइकै लागि उपयुक्त हुन्छ।
विषय, संलग्नता र छानबिनका दृष्टिबाट यो प्रकरण नेपालमा भइरहेका आपराधिक गतिविधिको अर्को शृंखला मात्रै होइन, देशलाई सुशासनको बाटोमा फर्काउने महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो। सुशासनलाई जिब्रोमै झुन्ड्याएर हिँडिरहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि युद्ध गरेका प्रचण्डले व्यवस्थामा रहेका कमजोरीविरुद्ध डटिलड्ने बेला आएको छ। कुनै समय अपार विश्वास पाएका उनले आफूप्रतिको टुट्दो आशा जोगाइराख्न पनि यसलाई किनारा लगाउनुपर्नेछ। ‘राजनीतिक सौदागर’का रुपमा धुमिल बन्दै गएको छवि उकास्न समेत उनले यसपल्ट अठोट गर्नुपर्छ। गृह मन्त्रालय अपराधिक गिरोहका अड्डा बन्ने अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
