काठमाडौं- पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउनेसम्मको भूमिका खेलेको बताइएको छ।
बुधबार अदालतमा दायर मुद्दामा उनले त्यसलगायत नीतिगत सहयोग गरेबाफत १ करोड २४ लाख रुपैयाँ पाएको उल्लेख छ। ‘आफू गृहमन्त्री हुँदाका बखतकोभन्दा पहिलेको मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएको प्रतिवेदन पुनः आफू सामेल तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई सो स्वीकृत प्रतिवेदनसँग मिल्ने समानान्तर प्रतिवेदन तयार गरी नेपाली नागरिकहरुलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा समावेश गराई झुक्यानमा पारेको देखिएको छ,’ आरोपत्रमा भनिएको छ।
यसैगरी तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा शरणार्थी समन्वय अधिकृतको रुपमा शरणार्थी शिविरहरुको रेखदेख र अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पाएका नायब सुब्बा सुरेन्द्र दाहाललाई नाम दर्ता हुन छुट भुटानी शरणार्थीहरुको विवरणमा थप गर्नसमेत दबाब दिएको बताइएको छ।
उनले उक्त काम गर्न आलटाल गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री खाणकै आदेशमा तत्कालै अन्यत्र सरुवा गरिदिएको कागजबाट खुलेको उल्लेख छ। उनले उक्त रकम पाएलगत्तै कार्यादेशसमेत थप गरी समितिको म्याद थप गरेको पक्राउ परेका प्रतिवादी केशव प्रसाद दुलालको मोबाइलमा फेला परेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
पीडितहरुलाई विश्वासमा पार्न मिति २०७८ असोज १४ गते सचिवस्तरिय निर्णयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका स.प्र.जि.अ.को संयोजकत्वमा समिति बनाई छुट भएका शरणार्थीहरुको विवरणलाई पुन: भेरिफाई गरी पेस गर्नेसमेतको कार्यादेश दिएको प्रमाण अदालतमा पेस गरिएको छ।
‘सो समितिले कुनै काम नै नगरेको अवस्थामा मिति २०७९ जेठ २७ गते मन्त्रीस्तरको निर्णय’बाट पुनः २ महिना म्याद थप हुँदा छुट शरणार्थीहरुको नाम समावेश गर्नेसमेतको कार्यादेश थप गरेको उल्लेख गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरु फणिन्द्रमणी पोखरेल, सागरमणी पाठक, चोमेन्द्र न्यौपाने, सन्तोष प्रधानसमेतले पहिले युएनएचसिआर समेतको संयुक्त भेरिफिकेसन भएका ४२९ जना शरणार्थीहरु नै विवादित रहेको अवस्थामा थप छुट दर्ता गराउन नहुने राय खाणलाई दिएको तर उनले नमानेको बताइएको छ।
भुटानी शरणार्थीहरुको दर्ता प्रक्रिया र तेश्रो मुलुकमा पुनर्स्थापनाको काम सन् २०१६ मा नै पूर्णरुपमा बन्द भइसकेको भन्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामासमेत दर्ता गराउनका लागि गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरु र कार्यदलका सदस्यहरुलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब दिइएको आरोपपत्रमा भनिएको छ।
विचौलिया केशवप्रसाद दुलाल र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबीच खाणलाई रकम दिने विषयमा संवाद भएकोसमेत भेटिएको उल्लेख छ।
प्रकरण सतहमा आउन थालेपछि सानु भण्डारीले दिएको रकम फिर्ता गरी बालकृष्ण खाणको नाम नलिने गरी ईन्कारी बयान गर्न लगाउनु भन्ने समेत व्यहोराका लिखित सूचनाहरु दिएको भेटिएको छ।
‘सो सूचनाहरु निजै प्रतिवादी बालकृष्ण खाण र निजका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीको साथबाट बरामद भएको उक्त लिखित सूचना परीक्षणका लागि पठाउँदा प्रतिवादी टेक नारायण पाण्डेको हस्त लिखत रहेको भनि खुल्न आएको, प्रतिवादी बालकृष्ण खाणले आङटावा शेर्पालाई सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाललाई हिरासतमै भेट्न पठाई पहिले लिएको रकम फिर्ता गर्ने र बयानमा आफू समेतलाई पोल नगर्न भनि पठाएको देखिन्छ,’ आरोप पत्रमा भनिएको छ।
हिरासतमा रहेका भण्डारी र दुलालले आङटावा शेर्पाले भनेपछि सहमति गरेर एक करोड स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत् आङटावा शेर्पालाई दिएको समेत बताइएको छ। उक्त रकममध्ये तीस लाख सानु भण्डारीको दाजु राजु भण्डारीलाई भरपाई गरिदिएको घटना विवरण कागज र भरपाई कागज समेतबाट खुलेको छ।
‘यही अवधिमा आङटावा शेर्पा र नरेन्द्र केसीबीच मोबाइल फोनमा ४९ पटक कुराकानी भएको, नरेन्द्र केसीसँग भेट भएको र प्रतिवादीहरु सानु भण्डारी र केशव प्रसाद दुलाललाई मुद्दा मिलाउन हिरासतमा भेट्न गएको अडियोबाट र आङटावा शेर्पाको मुद्दा मिलाउन गएको बयान समेतबाट पुष्टि हुन आउँछ,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ।
पिए केसीको मोबाइल परीक्षण गर्दा आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी म्यासेज रहेको, उक्त मोबाइल फोनसेटमा शरणार्थी समन्वय ईकाई बेलडाँगी झापाको सूचना, गृहमन्त्रालयको निर्देशन, र भुटानी शरणार्थी समन्वयसम्बन्धी पत्र, नक्कली भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र विवरण मेटेको पाइएको छ। विचौलिया दुलालले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकै कार्यकक्षमा उनलाई रकम दिएको भन्नेसमेत खुलाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
