काठमाडौं– कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सांसदहरुको टोलीसहित केही दिनदेखि काठमाडौंमा छन्। उनी सांसदहरुको टोली बनाएर पछिल्लो २ महिनामा काठमाडौं आएको यो दोस्रो पटक हो। उनी यसरी काठमाडौं धाउनुको कारण कोशी प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदल गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिनु हो।
गत पुस १० को एमाले-माओवादी गठबन्धन फागुन १३ मा परिवर्तन भएसँगै केन्द्र सरकारको समीकरण फेरबदल भएको छ। एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ भने एमाले बाहिरेसँगै कांग्रेसले माओवादीलाई समर्थन दिएर सरकार जोगाएको छ। तर कोशी मात्र यस्तो प्रदेश हो जहाँ एमाले–माओवादी केन्द्रको साविककै गठबन्धनको सरकार छ। जहाँ एमाले नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
एमाले नेतृत्वमा रहेका अन्य प्रदेशमा कांग्रेसका नेताले नेतृत्व लिएसक्दा आफू भने सत्ता बाहिर रहिरहनु परेपछि थापा नेतृत्वको टोली पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत् माओवादी केन्द्रलाई कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका लागि दबाब बढाउन भनिरहेका छन्। सभापति देउवाले कतिको पहल गरे त्यसको नतिजा आएपछि थाहा होला, तर अहिलेलाई थापा स्वयम् पनि देउवा–प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षबीच सहमति नबनी सत्ताको नेतृत्व पाइँदैन भन्नेमा ढुक्क छन्।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै सांसद थापा आफूहरुले नेतृत्वलाई भेटेर दबाब दिन काम गरेको तर अब नेतृत्वले के सहमति गर्छ कुरेर बस्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्।
‘हाम्रो मिसन भनेको सभापतिज्यूलाई भेटेर निर्णय गरिदिनुहोस् भन्ने थियो। हामीले भन्यौँ। सभापतिज्यूले अन्य दलको नेतृत्वसँग छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने बताउनुभएको छ,’ थापा भन्छन्।
अघिल्लो पटक आउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेता नेपाललाई भेटेको थापा नेतृत्वको संसदीय समूहले यस पटक पार्टी सभापतिलाई मात्र भेटेर अनुरोध गरेको उनी बताउँछन्।
‘यही विषयलाई लिएर अघिल्लो पटक अन्य दलका नेतृत्वलाई भेटेका थियौँ। तर यो पटक भने सभापतिज्यूलाई मात्र भेट्यौँ,’ थापा भन्छन्।
थापा कृष्ण सिटौला प्यानलका हुन्। उनलाई पनि प्रदेश संसदीय दल भित्र एकमना सत्ताको नेतृत्व गर्छु भनेर सहमति लिन कठिन छ। किनभने, उक्त प्रदेशमा देउवा समूह बलियो हुँदाहुँदै भागबण्डा मिलाउन सिटौला समूहका थापालाई संसदीय दलको नेता बनाइएको थियो। थापाले त्यो कुरा बुझेका छन्। र, उनलाई प्रदेशको राजनीतिक अङ्क गणितको कठिनाइ पनि थाहै छ। त्यही भएर उनी माथि नमिली तल केही मिल्दैन भन्छन्।
थापा भन्छन्, ‘यो विषय केन्द्रबाटै टुङ्गिनुपर्छ, तलबाट केही हुँदैन। त्यही भएर हामी त केही निर्णय हुन्छ भनेर करिब हप्ता दिनदेखि कुरिरहेका छौँ। अब ४ गते प्रदेश संसदीय दलको बैठक छ। त्यो बेला भने हामी विराटनगर पुग्छौँ।’
थापाले इंगित गरे जस्तो कोशी प्रदेशको राजनीतिक समीकरण आफैंमा अप्ठ्यारो छ। त्यही भएर उनी यो विषय केन्द्रबाटै हल हुनुपर्छ भन्नेमा छन्।
कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन पहिलो कदम भनेकै माओवादी केन्द्रले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर हुन्छ। तर दुई मन्त्री सहित कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र तत्काल समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा देखिँदैन।
माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो आफ्नो पार्टीमा तत्काल सरकारबाट बाहिरिने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन्।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै छलफल भएकै छैन। तत्काल समर्थन फिर्ता हुँदैन,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै आङ्बोले भने, ‘नयाँ समीकरणका बारेमा छलफल सुरु भएको छैन।’
सो पार्टीबाट जीवन आचार्य पर्यटन मन्त्री र दुर्गाप्रसाद चापागाईं सहरी विकासमन्त्री रहेका छन्।
कार्कीकै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका १ मन्त्री पनि माओवादी केन्द्र सरकार तत्काल सरकारबाट बाहिरिनेमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्छन्।
यो प्रदेशको प्रदेश सभामा ९३ सांसद छन्। सरकारका लागि आवश्यक बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सांसदको समर्थनमा बनेको छ। बाँकी रहेका कांग्रेसका २९ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद भने विपक्षमा छन्।
संघमा बनेको समीकरण अनुसार माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै कार्की नेतृत्वको सरकार ४६ सांसदको समर्थनले झिनो अल्पमतमा पर्छन्। त्यसपछि बल्ल अर्को सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
झट्ट हेर्दा एमाले-राप्रपा बाहेकको मौजुदा संघीय समीकरण अनुसार गठबन्धन बन्दा यो प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक ४७ सांसद संख्या पुग्छ। तर त्यो बाटो सजिलो छैन। त्यसका पछाडि राजनीतिक दाउपेच छन्। त्यसको पृष्ठभूमिमा राप्रपाको राजनीतिक दाउ प्रधान देखिन्छ।
पछिल्लो गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि ४७ सांसद पर्याप्त रहे पनि माओवादी केन्द्रका सांसद बाबुराम गौतम सभामुख रहेकोले उनी निर्णायक बाहेकको मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
यस्तो अवस्थामा कतै पनि बहुमत नपुग्ने भएकोले कोशी प्रदेशमा पुस १० कै गठबन्धन अनुसारकै कार्की सरकारले निरन्तरता पाइरहेको हो। यो राजनीतिक-संवैधानिक बाध्यता बुझेका कांग्रेस बाहेकका इतर दलहरु अहिले नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै कसरतमा रहेका छैनन्।
माओवादीले फिर्ता लिए हामी पनि फिर्ता लिन्छौं : जसपा
१ मात्र सांसद रहेको जसपा भने माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए आफूले पनि फिर्ता लिने तयारीमा रहेको छ। सो पार्टीकी सांसद निर्मला तावा लिम्बु कार्की नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री छिन्।
‘हामीलाई दबाब छ। सरकार ढाल्नेमा गए मध्यावधिमा जान सक्छ। सबै प्रक्रिया पूरा भएमा मात्र सरकार छाड्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। माओवादी सम्मिलित सरकार रहेकोले उसले समर्थन कायम राखुन्जेल सरकार प्रष्ट बहुमतमा रहन्छ। उसले छाड्दा केन्द्रमा एक किसिमको समझदारी हुन्छ। त्यसै अनुसार हामी पनि सरकारबाट बाहिरन्छौं,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै जसपा कार्यकारिणी सदस्य अर्जुन थापाले भने।
राप्रपा पनि सत्ताको नेतृत्व प्राप्त गर्ने दाउमा
यो प्रदेशमा निर्णयकमध्येको १ हो राप्रपा। यसका ६ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेस-माओवादी केन्द्रले कसरत गर्दै आएका छन्। यो गठबन्धनमा आए स्पष्ट बहुमत पुग्ने हुन्छ। तर निर्णायक बनेको राप्रपा आफूले पनि सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। तर यसका संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला आफूहरुले नयाँ सरकारका लागि कुनै दाबी नगरेको बताउँछन्।
‘नयाँ सरकार बन्न पहिला भएको सरकार अल्पमतमा पर्नु पर्यो्। त्यस्तो स्थिति पनि छैन,’ सिटौला भन्छन्। नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्नुभएको हो भन्ने नेपाल लाइभको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘हामीले दाबी गरेको छैन। अनौपचारिक रुपमा बहुमत पुर्यानउन गठबन्धन बनाएर अघि बढ्दा त्यस्ता विषयमा पनि छलफल गरौँ भन्नेसम्म छ। तर हामीले मागेका पनि छैनौँ। प्रस्ताव गरेका पनि छैनौं।’
एमालेलाई ढुक्क
एमाले भने अहिले ढुक्क मनस्थितिमा रहेको छ। यसै पनि संघदेखि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने क्रममा रहेको एमाले अहिले आफ्नै नेतृत्वमा बहुमत सहितको सरकार हाँकेको एक मात्र प्रदेश रहेकोले ढुक्कले काम गरिरहेको बताउँछन् एमाले मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो।
‘हामी बहुमत सांसदको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं। साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ। संघमा नयाँ गठबन्धन बने पनि हाम्रो प्रदेशमा त्यसको असर छैन,’ मन्त्री मेन्याङ्बोले भने, ‘संघमा बनेको गठबन्धनपछि पनि हामीले सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नामकरण गरेका छौं। अहिले बजेट बनाइरेहका छौँ। त्यसकारण यहाँ तत्काल नयाँ सरकार बन्ने स्थिति छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749022443.png)
-1748936216.png)
