काठमाडौं– नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बुधबार बिहानै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ। खाणको पक्राउपछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक पनि सिंहदबारमा बस्यो। उक्त बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि समावेश गराइएको थियो।
कांग्रेस नेता खाण पक्राउ परेपछि फरार रहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरेको पत्र एमालले लेख्यो। यो सँगै राजनीतिक बजार नक्कली शरणार्थी प्रकरणले तरंगीत भएको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेका कांग्रेस नेता खाणलाई अनुसन्धानका लागि तीन दिन म्याद पनि थप गरिएको छ। अब तीन दिन प्रहरीले उनीमाथि बयान र अनुसन्धान अघि बढाउने समय पाएको छ।
कहाँसम्म पुग्ला प्रहरीको अनुसन्धान?
अबको अनुसनधान झन जटिल मोडमा पुगेको नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्तबहादुर मल्लले बताए। शीर्ष नेताहरु एकपछि अर्को बैठक बसिरहेको र उनीहरुसँग जोडिएका व्यक्तिहरु पक्राउ पर्न थालेको र साथै अनुसन्धानको समय घर्किँदै गएकाले यो जटिलतातर्फ नै रहेको उनले टिप्पणी गरे।
यो प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले दिएको बयान र हालसम्म सार्वजनिक भएका अडिओहरु हेर्दा शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा, सांसद मञ्जु खाण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी पुग्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै यो प्रकरणमा थप पाटाहरु खुल्दै गए ति पात्रहरुसम्म पनि प्रहरी पुग्नुपर्ने देखिन्छ। सुरुमा प्रहरीले यो प्रकरणलाई ठगीमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
पीडितले आफूहरू ठगिएको भन्दै २०७९ जेठ १८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। उक्त जाहेरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। प्रहरीले चैत्र १२ गतेमात्रै आरोपीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानमा गम्भीरता देखाएको थियो। १०६ जना पीडितहरूले २० वटा छुट्टै जाहेरी दिएका थिए।
सरकारले भुटानी शरणार्थीको पहिचान गर्न भनेर २०७६ साल जेठ ३० गते गृहमन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि यो प्रकरण सुरु भएको देखिन्छ। उक्त कार्यदल किन गठन गरिएको र यसमा कसको स्वार्थ थियो भनेर प्रहरीले अनुसन्धानका लागि तत्कालीन कार्यदलका मानिसहरुसँग पनि बयान लिएको छ।
यी सबै पाटोहरुलाई अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीले मुद्दा संगठित अपराधतिर मोडेको थियो। उक्त अभियोगमा अनुसन्धान गर्दा ६१ औं दिनमा सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ। उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलले थप अध्ययन गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ।
अब प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न १४ दिनको समय छ। उक्त अवधिमा अनुसन्धान नसकिएमा पुरक अभियोग पनि लैजान सकिने छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ मा पुरक अभियोग दायर गर्न सक्ने अधिकार देखिन्छ।
‘कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तबाहेक अन्य अभियुक्तहरू उपरसमेत दाबी लिनपर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भइसकेका व्यक्ति उपर थप अभियोग लगाउनुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।’
तत्कालीन समयमा जति अनुसन्धान सकिन्छ त्यसकै आधारमा पहिलो अभियोग दायर गर्ने अनि विस्तारै थप अभियोगपत्रहरु पनि दायर हुन सक्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । ‘अहिले अनुसन्धानकै चरणमा छ, केही भन्न सकिँदैन ।’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका एक अधिकृतले भने, ‘अझै २ साता समय छ। उक्त अवधिमा के कति अनुसन्धान हुन्छ हेरौं।’
सरकारी वकिल कार्यालयका ती अधिकृतका अनुसार पहिलो अभियोगपत्र पक्राउ परेका व्यक्तिहरुलाई समावेश गरी दायर गर्ने अनि त्यसपछि भएका प्रगतिअनुसारको पुरक अभियोगपत्र दायर पनि हुन सक्छ। सरकारी वकिल र प्रहरीले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। उक्त प्रकरणमा शीर्ष नेताहरुले पनि चासो दिएको देखिन्छ। यो प्रकरणमा अझै भिआइपी नेताहरु जोडिनसक्ने आकलन प्रहरीले गरेको छ। प्रहरीको आकलनमा आरजुदेखि अख्तियार प्रमुख राईसम्म तानिनसक्ने देखिन्छ।
लामो समय अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरेका पूर्व डिआइजी मल्लले शीर्ष नेताहरुको हतारोले धेरै शंकास्पद कुराहरु देखिएको बताए। ‘शीर्ष नेताहरु जोडिँदै गएका छन्। उजुरी आउनेजति आएको छैन। यसलाई निरन्तर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो सुझावमा यसलाई निरन्तर अनुसन्धान गर्नेगरी उच्चस्तरीय समिति बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’
यो हाइप्रोफाइल व्यक्ति संलग्न भएको घटना भएकाले सहज रुपमा प्रमाण संकलन गर्न नसकिने भएकाले यसलाई निकै गोप्य रुपमा प्रमाणलाई बचाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘शीर्ष नेताहरु नै संलग्न भएको झै उनीहरुको छटपटले देखिन्छ। अनुहार नै हेर्न नचाहनेहरुले जसरी निरन्तर भेट गरिरहेका छन् यसले उनीहरुको पनि संलग्नता छ भन्ने देखाएको छ,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले चाहँदैमा अहिले गृह सचिव राख्न सक्दैन। यसमा शीर्षतहरुकै संलग्नता हुन्छ। अझ भनौं प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता हुन्छ।’
त्यस्तै यो प्रकरणमा कुरा गोप्य सेपमा राखेको डकुमेन्ट कसरी सुरक्षा सल्लाहकार र दलालीहरुको हातमा पुग्यो भन्नेबारे आफूलाई अचम्म लागेको लागेको मल्लले बताए। अहिलेको प्रकरणले नेपालको छविसमेत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अप्ठ्यारोमा परेको उनको बुझाई छ। शरणार्थी लैजाने कार्यमा नेपाल मात्र नभई संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिकासमेत जोडिएकाले यो प्रकरणमा खुट्टा नकमाई कारबाही गर्न नसके हाम्रो अवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले बताए।
‘शरणार्थी प्रकरणमा नेपालमात्र हैन, अमेरिका र युएनको पनि संलग्नता छ,’ उनले भने, ‘यसमा नेपालमा राम्रो अनुसन्धान भएन भनेर उजुरी परे वा उनीहरुले गम्भीर रुपमा अनुसन्धान नभएको ठहर गरेर रेकर्डमा राखे के होला?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790409093.jpg)
-1786602170.png)
