• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अर्थ समाचार

कस्तो र कतिको बजेट?

64x64
रासस शनिबार, वैशाख २३, २०८०  २०:३९
1140x725

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको काम चलिरहेको छ। कोभिड महामारीयता सम्हालिन नसकेको अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन सरकारले कस्तो वित्त नीति तयार पार्छ भन्ने चासो सबैतिर छ। मुर्झाएको अर्थतन्त्रमा प्रायवायु भर्नु र नयाँ आशा जगाउनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो।

संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि दोस्रोपटक सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। भर्खर निर्वाचित भएर संसद् छिरेका जनप्रतिनिधिले चुनावअघि मतदातासँग गरेको वाचा पूरा गर्नुछ। जसका कारण सत्तासिन राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि जोडबल चल्नेछ। तर यस वर्ष सरकारलाई अनिवार्य दायित्वकै लागि स्रोत व्यवस्थापन गत सकस छ। 

नयाँ योजना कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमका लागि सरकारलाई बजेट पुर्‍याउन धौ–धौको अवस्था छ। पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयनको यो अन्तिम वर्ष हो। सरकारले यो आवधिक योजनाको समीक्षा र १६औं आवधिक योजनाको तयारी यसै वर्ष थालिसक्नुपर्नेछ।

नयाँ आवधिक योजनाका लागि गरिनुपर्ने कागजी काम पनि यसै वर्षभित्र टुङ्ग्याइसक्नुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्ता चुनावी नारा बने। तर अहिले यसको आर्थिक भार राज्यले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। चुनाव जित्ने अश्त्र र सस्तो लोकप्रियताको औजार भन्यो, कहिले रकम बढाउने त कहिले उमेर घटाउने नाममा।

राज्यबाट विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा आवस्यक पर्छ। तर यसको व्यवस्थापन, समन्वय, न्यायपूर्ण र पारदर्शी छ/छैन भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको तथ्यांक अनुसार हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सक्रिय लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ४४ हजार पाँच सय जना छ। बजेटको करिब १३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जान्छ।

सीमित स्रोतबाट अनेकौं आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन भनेर सोच्न जरुरी छ। संघ सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षामाथि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिरहेका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सामाजिक सुरक्षाबारे सबै राजनीतिक दलले समान धारणा राखेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्ने बताउँछन्। सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राखिनुपर्छ।

पूर्वाधार विकासमा मात्र नभई मानव विकासका बहुआयामिक पक्षलाई बजेटले हेर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने भइरहेको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाई दबाब परेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको समस्या आर्थिकरुपमा मात्र नभई राजनीतिक रुपमा शासन शैलीमै समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। 

‘देशको शासन गर्ने पात्रहरु, शासकीय पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। फजुल खर्च कटौतीका लागि थुप्रै अध्ययन भएका छन्, त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ’, लोहनीले भने, ‘साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जाने र सँगसँगै शासकीय चरित्रमा पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुपर्‍यो। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ’, कार्कीले भने, ‘कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।’ अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशी जेलमा रहेको विषयलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने उनले बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए। सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। बहुवर्षिय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने लगायतका  सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको पाण्डेले बताए।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

‘बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै चार खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ। चालू खर्चलाई घटाउन भवन निर्माण, सवारी खरिदजस्ता क्षेत्रमा कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने यकीन गरिनुपर्छ’, पाण्डेले भने, ‘सामाजिक सुरक्षालाई एउटै बास्केटमा हाल्न जरुरी छ। रोजगारीका क्षेत्रलाई पनि एउटै निकाय मातहत ल्याउन सकिन्छ।’


अहिले वित्त नीति कडा बनाएर मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। त्यस्तै कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र करका दर निर्धारणमा बाह्य व्यक्तिको संलग्नता रोकिनुपर्ने पाण्डेले बताए।

‘करका दरहरुमा म्यानुपुलेसन नहोस् भनेर सजग हुन सुझाव दिएका छौं। कर प्रणालीलाई सफ्टवेयर बनाएर, भ्याट सरकारी खातामा जाने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा कुनै गाह्रो छैन। कर प्रणाली चुस्त बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ। त्यस्तै उत्पादनमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ।’

त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिने भएकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा हाल्नेभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई सक्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए। 

‘बजेटको अङ्कको आकार बढाउने ठाउँ छैन। तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्छ। नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिइनुपर्छ’, उनले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ। बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चिता दिनु हुँदैन।’

सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको तर स्रोत अपुग रहेको अवस्थामा सबै दलहरूले यसबारे समान धारणा बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बजेटमा विचलन नहोस् भन्नेबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिएको खतिवडाले बताए। 

‘बजेटमा विचलन नहोस्। करका प्रस्ताव तलमाथि नहोस्। पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने रोकियोस्’, डा खतिवडाले भने, ‘राज्यले भार बोक्न नसक्ने अवस्थाका निजी क्षेत्रको लिन सकिन्छ। अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न सकिन्छ। तर वित्त नीति कसिलो हुनुपर्छ।’

पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री डा महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताए। 

साथै उनले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए। छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गरे। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमा (सिलिङ) तोकेको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ। ‘चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवाब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ। सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो।

‘नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ’, आयोगले भनेको छ।

आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ। ‘विषयगत मन्त्रालय वा निकायबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताविक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन् गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारी खर्च र राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा न्यून छ। मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाँघेको छ। आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै देखिन्छ। सरकारी सञ्चित कोष घाटामा छ। आन्तरिक मात्र होइन अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि उत्तिकै दबाबमा छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था खस्किँदो छ। कोभिड–१९ महामारी पछि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको निजी क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र ब्याजदरको समस्या छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। त्यस्तै तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा समस्या छ।

बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्याले अहिले बजार तरङ्गीत छ। कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसकिने भन्दै ऋणी आन्दोलित छन्। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्याबारे आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन आश्वासन पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ।

सरकारी ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ।

जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै रू एक खर्ब माग गरिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ।

जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २३, २०८०  २०:३९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
रासस
लेखकबाट थप
दूधमा आत्मनिर्भर काभ्रेः ७० प्रतिशत आपूर्ति अन्यत्र जिल्लामा
पर्याप्त सिचाइँ सुविधा नहुँदा गण्डकीमा अपेक्षित रोपाइँ हुन सकेन
सशस्त्र प्रहरीद्वारा ३८ करोड मूल्य बराबरका भन्सार छलीका सामान बरामद
सम्बन्धित सामग्री
आज एकैदिन १२ हजार २ सयले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? आज सुन तोलामा १२ हजार दुई सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ४५ हजार ४ सय रुपैयाँमा कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४८ रुपैय... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
असोजमा मात्रै भित्रियो कीर्तिमानी २ खर्ब ६७ अर्ब रेमिट्यान्स मासिक रेमिट्यान्स आप्रवाह यसअघिको उच्च गत वैशाखमा २ खर्ब ५७ अर्ब भित्रिएको थियो । बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
ताजा समाचारसबै
निर्वाचन आयोगको आह्वानमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
‘अब चुप लागेर नबस्नुहोस्’ भन्दै युवालाई नेतृत्वमा आउन ज्ञानेन्द्र शाहीको आह्वान, जारी गरे पाँच पृष्ठको अपिल (पुर्णपाठ) शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
अपहरण गरी बन्धक बनाइएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार, संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
दल त्याग गर्ने जसपाका १८ स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्