काठमाडौं- सरकारले गठन गरेको मिटरब्याजसम्बन्धी छानबिन आयोगलाई समयावधि तोकिएको छ। काम सुरु गरेको तीन महिनाभित्र छानबिन सकेर आयोगले गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने गरी समयावधि तोकिएको हो।
आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको सेवा-सुविधा हुनेछ। आयोगको कार्यालय धनुषामा रहनेछ भने सम्पर्क कार्यालय गृह मन्त्रालय काठमाडौंमा रहनेछ।
आयोगलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खर्च अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। आयोगलाई आवश्यक पर्ने, फर्निचर, गाडी लगायतका सबै सुविधाहरु गृहबाट उपलब्ध गराउने बताइएको छ।
त्यसैगरी प्रशासन सेवाका १ उपसचिव, प्रशासन र न्याय सेवाका १/१ शाखा अधिकृत, १ जना प्रहरी निरीक्षक, १ जना प्रशासन सेवाकै नासु, कम्युटर अपरेटर १ जना, ४ जना सवारी चालक र २ जना कार्यालय सहयोगी पनि उपलब्ध गराइने गृहले उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।