२०७९ मा राजनीति : निर्वाचन, ‘बजेटमा चलखेल’ देखि सांसदको अडियो प्रकरणसम्म

राजनीति

किशोर दहाल बिहीबार, चैत ३०, २०७९ २०:०६

काठमाडौं- नेपालको राजनीतिमा उल्लेखनीय घटना नभएता पनि २०७९ सालभर राजनीतिक चर्चा र चासो कम भएन। खासगरी वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनले गर्दा यो वर्ष नै चुनावमय रह्यो। नयाँ पार्टीहरूको उदय र प्रभावले गर्दा चुनाव थप रोचक बन्यो।

यस वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनधिकृत व्यक्तिको सहयोगमा बजेटमा हेरफेर गराएको घटनामा फसे। उनीमाथि संसदीय छानबिन नै भयो। वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा ढाकाकुमार श्रेष्ठ अडियो प्रकरणमा फसे। स्वास्थ्यमन्त्री बन्न भन्दै एक जना मेडिकल व्यवसायीसँग घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी आफ्नै पार्टीबाट कारबाहीमा परेका छन्।

सात वर्षदेखि कायम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति यसै वर्ष परिवर्तन भए। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। पुस १० मा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनले त्यसमा परिवर्तन गरेर कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनलाई ब्युँत्याए। परिणामतः छोटो अवधिमै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा परे।

वर्ष २०७९ मा राजनीतिमा केके भए? नेपाल लाइभले केही घटनाहरूको स्मरण गरेको छः

स्थानीय तहको निर्वाचन
स्थानीय सरकारका लागि २०७९ वैशाख ३० मा निर्वाचन भयो। २०७४ मा तीन चरणमा भएको निर्वाचन यसपटक भने देशभर एकैचरणमा सम्पन्न भयो। कुल ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले ३२९, एमालेले २०६ र माओवादी केन्द्रले १२१ पालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष जितेका छन्।

निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली परम्परागत शक्तिहरूले बढी स्थानमा जितेको भए पनि यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा उल्लेखनीय रह्यो। पुराना दलहरूप्रति जनतामा व्याप्त आक्रोशको असरले गर्दा कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति समर्थन बढेको देखियो। काठमाडौंमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ तथा धनगढीमा गोपाल हमाल जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते।

एकीकृत समाजवादीको मन्त्री हेरफेर
जेठ २२ गते बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले सरकारमा आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू फेर्ने निर्णय गर्‍यो। साथै, नयाँ मन्त्रीहरूको नाम पनि तय गर्‍यो। त्यसअघि सार्वजनिक रुपमा यो विषय चर्चामा थिएन। स्वयं मन्त्रीहरू नै यसबारे जानकार नभएको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए। यसले पार्टीमा विवाद निम्त्यायो। तर, सरकार निर्माणकै बेला ६ महिनाका लागि एक सेट र त्यसपछि अर्को सेट पठाउने निर्णय भएको र पछि कार्यान्वयन गरिएको भन्ने सार्वजनिक भएपछि विवाद साम्य हुँदै गयो।

असार ११ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मन्त्री फेर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गर्‍यो। नयाँ नामहरू प्राप्त भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार १२ गते साँझ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। भोलिपल्ट नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ लिएर पदभार सम्हाले।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई भवानी खापुङ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेलाई जीवनराम श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई मेटमणि चौधरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या (राज्यमन्त्री) भवानी खापुङलाई हिरा केसीले प्रतिस्थापन गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचारहरू:
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, यी हुन् नयाँ थपिएका मन्त्रीहरू
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ
नवनियुक्त चार मन्त्री : जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर गरिसकेका छन् आफूलाई प्रमाणित
पार्टीहरूको मन्त्री फेर्ने निर्णय : मन्त्रालयमा अस्थिरताको निरन्तरता

रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रवि लामिछाने टेलिभिजनकर्मीका रुपमा परिचित थिए। उनको कार्यक्रमले प्रशस्तै मात्रामा चर्चा र प्रशंसा पाउने गरेका थिए। पछिल्लो समय उनी ‘ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन’ मा ‘सिधा कुरा’ कार्यक्रम चलाउँथे। आफ्नो कार्यक्रममार्फत् लोकप्रियता हासिल गरिरहेकै बेलामा उनले टेलिभिजनबाट राजीनामा दिएर २०७९ असार ७ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरेका थिए।

लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आम निर्वाचनमा उल्लेखनीय चर्चा पायो, सिट पनि जित्यो। प्रत्यक्षतर्फ सात सिट र समानुपातिकतर्फ १३ सिट जितेर प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो शक्तिको रुपमा स्थापित भयो। स्वयं सभापति लामिछानेले चितवन- २ बाट लोकप्रिय मतसहित जिते। त्यसपछि उनी मन्त्री पनि बने। तर, नागरिकता मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उनले सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाए। नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेपछि भने उनी पार्टीको सभापतिमा पुनः चयन भएका थिए।
सम्बन्धित समाचारहरू:
रवि लामिछानेले गरे नयाँ दल घोषणा–‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’
राजनीतिमा उदाउलान् रवि?
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता नगर्न निर्वाचन आयोगमा उजुरी
रवि लामिछाने पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति चयन

वामदेवको नयाँ पार्टी
वामदेव गौतमले तत्कालीन नेकपा विभाजन हुनुअघि देखि नै एकता अभियान चलाइरहेका थिए। तर, नेकपा विभाजन भएपछि उनको अभियान सेलाएको थियो, उनी पनि ओझेल परेका थिए। तर, एकाएक २०७९ असार ११ गते उनी देखिए। त्यसदिन उनले नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानको दोस्रो भेला आयोजना गरे।

त्यस्तै, १४ गते पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर पार्टी गठनको घोषणा गरे। तर, पार्टी भने ११ गते नै जन्मिएको गौतमले १४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘हामीले नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको महासागरमा मिसाउन अर्को एउटा राजनीतिक पार्टीलाई यही अषाढ महिनाको ११ गते जन्माएका छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तर, असार १४ गते घोषणा भएको उनको पार्टीबाट सचिवालयका एक जना सदस्य युवराज सफलले १६ गते नै राजीनामा दिए। १७ गते गौतम पक्षको बैठक बसेर सफललाई सचिवालय सदस्यबाट निष्काशन गर्‍यो। १८ गते सफलले अभियानमा संलग्न चार पार्टीको बैठक राखेर आफूलाई नै एकता अभियानको संयोजक तोके र नयाँ सचिवालय गठन गरे। उनी अगाडि बढेपछि गौतम पक्षले १८ गते नै (सफलहरूको निर्णय सार्वजनिक भएपछि) बैठक राखेर सफललाई साधारण सदस्यबाटै निष्काशन गर्‍यो। त्यस्तै, निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य चार जनालाई पनि साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्‍यो।
सम्बन्धित समाचारहरू:
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि ओलीले आफूले भनेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए: वामदेव गौतम
अब पनि देउवाकै नेतृत्वमा निर्वाचन भए कम्युनिस्टहरू भूइँ पार्टी भएर सिद्धिन्छन् : वामदेव गौतम
वामदेवको नयाँ पार्टी ‘नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान’का यी हुन् ६९ केन्द्रीय सदस्य
वामदेव गौतमले घोषणा गरे नयाँ पार्टी, नेकपा पुनर्गठन मुख्य कार्यभार
नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको कार्यभार : निर्वाचनअघि नै बृहत वामपन्थी चुनावी मोर्चा
वामदेव गौतमको पार्टीः अध्यक्षसहित ७ उपाध्यक्ष, आठ सदस्यीय सचिवालय

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन
२०७९ जेठ ३० गते अन्नपूर्ण पोस्टले खबर प्रकाशित गर्‍यो- ‘मध्यराति बजेटमा जब ‘चुकुल’ लाग्यो…’ । समाचारको सार थियो, भोलिपल्ट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संयुक्त सदनमा पढ्ने बजेटलाई अन्तिम रुप दिइरहेको बेलामा अर्थमन्त्रालयमा मध्यराति अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भयो।

‘सीए साप’ भनिएका र पूर्व नायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेले बजेटमा कैयौँ हेरफेर गरेका थिए। त्यसरी तयार बजेट नै २०७९ जेठ १५ मा पढिएको थियो। यो विषयले निकै विवाद सिर्जना भयो। सदनमा एमालेले यो विषयलाई जोडतोडले उठायो। सीसीटीभी देखाउन र राजीनामा माग गर्न थाल्यो।

विवाद र विरोध उत्कर्षमा पुगेपछि २०७९ असार २२ गते ११ सदस्यीय समिति गठन गरियो। समिति गठन भएपछि त्यसै दिन प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गरेर शर्माले राजीनामा दिए। समितिले २०७९ साउन १३ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझायो।

समितिले ‘करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। तर, समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले भने 'प्रतिवेदनका कतिपय विश्लेषण, निष्कर्ष र राय सुझाव सहितका सिफारिसमा' फरक मत व्यक्त गरे। त्यसमा 'परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले यस क्रममा (करका दरहरू हेरफेरमा) अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्‍याउँछन्' भनिएको थियो। समितिबाट सफाइ पाएपछि शर्मालाई साउन १५ गते पुनः अर्थमन्त्रीमै नियुक्त गरियो।
सम्बन्धित समाचारहरूः
यी हुन् अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिमा रहेका सांसद
अर्थमन्त्रीद्वारा राजीनामा घोषणा
शर्माको पुनर्नियुक्ति : देउवा-प्रचण्डको बलमिच्याइँ

बाबुरामको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी
तत्कालीन एनेकपा माओवादी परित्याग गरेर क्रमशः नयाँ शक्ति, समाजवादी पार्टी र जनता समाजावदी पार्टीमा आबद्ध रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले यस वर्ष नयाँ पार्टीको नेतृत्व गरे- नेपाल समाजवादी पार्टी। जसपामा उपेन्द्र यादवले एकलौटी गर्दै गएको भन्दै आन्तरिक संघर्षमा रहेका उनले पछि जसपाकै पुनर्गठनको अभियान सुरु गरेका थिए। त्यतिबेला उनी सो पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष थिए। सोही अनुसार उनले २०७९ असार २८ र २९ मा काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक आयोजना गरेका थिए। तर, त्यही समयमा वीरगंजमा उपेन्द्र यादव पक्षले भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका थिए।

यसबीच डा भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाल समाजवादी पार्टी जन्मियो। डा भट्टराई पक्षले निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै दर्ता भएको समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीलाई अद्यावधिक गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टी बनाउन निवेदन दिएको थियो। सोही अनुसार गत साउन १२ गते नयाँ पार्टी दर्ता भएको थियो। जसपाका अर्का अध्यक्षमा महेन्द्र राय यादव छन्। गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नेपाल समाजवादी पार्टीले संघदेखि प्रदेशसम्म केही सिट जितेको छ।
सम्बन्धित समाचारहरूः
विभाजनको औपचारिक प्रक्रियामा जसपा : उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षको छुट्टाछुट्टै बैठक
केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा बाबुराम भट्टराईको प्रतिवेदन [पूर्णपाठ]
डा बाबुराम भट्टराईको नयाँ दल दर्ता
जसपा संकीर्ण क्षेत्रीय दलमा रुपान्तर भयो, त्यसैले नेपाल समाजवादी पार्टी गठन : बाबुराम भट्टराई

एम अधिकारी!
नेकपा एमालेले २०७९ असार २६ मा अपानी- ४ जारी गर्‍यो। जसमा केही विभागहरू गठन र त्यसमा रहने सदस्यहरूको बारेमा पनि जानकारी थियो। घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा गठन भएको अर्थ तथा योजना विभागमा एक जना सदस्य थिए- एम अधिकारी (खोटाङ)। उनी बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको चर्चा चुलियो। एमालेको इशारामा महाप्रसादले सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लागिरहेको बेलामा यो विषय सार्वजनिक भएपछि सत्ता पक्षले मुद्दा बनाउने नै भयो। उनको राजीनामा माग भयो।

महाप्रसादले ट्विटमार्फत् सो व्यक्ति आफू नभएको जानकारी गराए। असार २९ मा विभाग प्रमुख भुसालले पार्टीको कमिटी र विभागहरूमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको बताए। अनौपचारिक रुपमा यो विषय पुष्टि जस्तै भएता पनि पार्टी र महाप्रसाद दुवैले स्वीकार गरेनन्। विस्तारै चर्चाभन्दा बाहिर पर्न थाल्यो।
सम्बन्धित समाचारहरूः
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारबाही गर्न संसद्‌मा माओवादीको माग
एमालेका विभाग र कमिटीमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था छैन : भुसाल
गभर्नरमाथि संकेत गर्दै सांसद् महतले भने, ‘बार्दलीका हनुमान’लाई बाँधेर राख्नुपर्यो, नत्र नेपाल जलाउँछन्
महाप्रसाद अधिकारी २०७३ सालमै थिए एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य
संसद्‌मा ‘एम अधिकारी’ : सत्तापक्षीय सांसदहरूले मागे गभर्नरको राजीनामा, पूर्वगभर्नर भन्छन्–दलमा मनोनयन देशका लागि घात
राष्ट्रिय सभा : माओवादीले माग्यो गभर्नरको राजीनामा
गर्भनर अधिकारीले २०७३ मै आफ्नो नाम हटाउन एमालेलाई लेखेका थिए पत्र
गभर्नरलाई एमालेको जवाफ- 'एम अधिकारी' भन्ने व्यक्ति तपाईं होइन
नारायणकाजीले गभर्नरको राजीनामा माग्दा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिप्रश्न: विषय गम्भीर नै हो?
महाप्रसाद अधिकारीको ट्विट

उपसभामुखमा पुष्पा भुसाल
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा राजीनामा दिएपछि सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले नै पुनः सभामुख लिनका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फेलाई राजीनामा गराएको थियो। २०७६ माघ १० मा उनले राजीनामा दिएपछि यो पद रिक्त रहँदै आयो।

असार ३० गते गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल र एमाले सांसद विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराए। असार ३१ गते भएको मतदानमा भुसाललाई उपसभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सुरुमा मतदान भयो। प्रस्तावको पक्षमा १४८ मत परेपछि उनी नै उपसभामुखमा निर्वाचित भइन्। उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा र राजमोले समर्थन गरेका थिए। भुसाल निर्वाचित भएसँगै नेकपा एमालेकी उम्मेदवार विद्या भट्टराईलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि मतदान गरिएन।
सम्बन्धित समाचारहरूः
लामो समयपछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाउँदै, निर्वाचनका लागि बुधबार दिन र समय तोकिने
उपसभामुख निर्वाचन : गठबन्धनका तर्फबाट पुष्पा भुसालको उम्मेदवारी दर्ता
एमाले सांसद विद्या भट्टराईले दिइन् उपसभामुखमा उम्मेदवारी
विद्या भट्टराई यसरी बनिन् एमालेबाट उपसभामुखकी उम्मेदवार
उपसभामुख निर्वाचन : भुसालले बहुमत पाएमा भट्टराईमाथि मतदान नहुने
दोस्रो प्रयासमा उपसभामुख निर्वाचित भइन् पुष्पा भुसाल

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन- २०७९
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपाले १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेमकिपा १, राजमो १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ५ सिट जितेका थिए। प्रदेश सभाहरूमा पनि कतै एमाले र कतै कांग्रेस ठूलो दलको रुपमा देखिए।

निर्वाचनमार्फत् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूको उदय भयो। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ सिट जित्दै आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो। यो पार्टीका उम्मेदवारहरूले काठमाडौं र चितवन जस्ता ठाउँमा उल्लेखनीय सिट नै जिते भने कैयौँ ठाउँमा दोस्रो वा तेस्रो प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिए।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण यहाँ हेर्नुहोस्

प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री
मंसिर ४ को निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र न्यून सिट संख्यासहित तेस्रो ठूलो शक्ति बन्यो। तर, प्रधानमन्त्री बन्ने उनको जोड छँदैथियो। त्यसका लागि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन गठबन्धनकै मुख्य सहयोग प्राप्त गर्ने उनको प्रयत्न थियो। तर, कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई समर्थन गरेनन्। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिसक्नुपर्ने अन्तिम समय पुस १० गते बालुवाटारमा भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि प्रचण्ड बाहिरिएका थिए।

बालुवाटारबाट बाहिरिएका प्रचण्ड केही बेरमै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगे। त्यही अन्य दलहरू पनि पुगे। अन्तिममा प्रचण्डको पक्षमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेशकुमार सिंहको साथ जुट्यो। सोही अनुसार उनले राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरे र त्यसैदिन प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
सम्बन्धित समाचाहरूः
प्रचण्डले भने- थप छलफलको अर्थ छैन, गठबन्धन बालुवाटारमै बिसाएँ
गठबन्धन कायम रहन सकेन : रामचन्द्र पौडेल
सत्ता गठबन्धनमा ब्रेक, नयाँ समीकरणको प्रयास
बालकोटमा बहुमत !
बालकोटमा सहमति: पहिलो चरणमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री
शीतलनिवासमा दर्ता भयो प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको प्रस्ताव
अन्तिम समयमा ‘बालकोट’ले दिएको सरकार
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त
पाँच वर्षपछि फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तेस्रोपटक ‘इन्ट्री’
कसरी चुके देउवा?
लचकताले प्रचण्डलाई सफलता

नयाँ सभामुख र उपसभामुख
नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएसँगै २०७९ माघ ५ गते राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भएको थियो। प्रतिस्पर्धामा थिए, एमालेबाट देवराज घिमिरे र कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने। प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा घिमिरेलाई सभामुखमा निर्वाचित गरियोस् प्रस्तावको पक्षमा १६७ मत खस्यो। त्यस्तै, विपक्षमा १०० मत पर्‍यो। एक मत तटस्थमा पर्‍यो। बैठकमा २६८ सांसद उपस्थित थिए। घिमिरे निर्वाचित भएसँगै न्यौपानेलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढेन।

उपप्रधानमन्त्री लामिछाने पदमुक्त
२०५० सालमै नेपाली नागरिकता लिएका रवि लामिछानेले २०७० मा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। त्यससँगै उनको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय भएको थियो।

तर, पछि उनी नेपाल फर्किएर अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेका थिएनन्। जब उनी पार्टी खोलेर निर्वाचनमा होमिए। त्यसपछि यो विषयले चर्चा पायो। उजुरी र मुद्दा पर्‍यो। यसैबीच, मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने नेतृत्वको पार्टी चौथो ठूलो शक्ति भयो। चितवन-२ बाट निर्वाचित उनी पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने।

२०७९ माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता मुद्दामाथि फैसला गर्‍यो। त्यस दिन सार्वजनिक संक्षिप्त फैसलामा ‘विधिवत् रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा’ उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य रहन नमिल्ने भनिएको थियो। फैसलासँगै उनले सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाए। केही बेरअघिका शक्तिशाली मन्त्री एकाएक नागरिकताविहीन भएर पदमुक्त भए। उनी पदमुक्त भएपछि रिक्त भएको चितवन- २ मा २०८० वैशाख १० मा उपनिर्वाचन हुँदैछ।
सम्बन्धित समाचारहरूः
‘नागरिकता प्रकरण’ मा रवि लामिछाने दोषी ठहर, सांसद् र गृहमन्त्री दुवै जाने
यस्तो छ रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले सुनाएको फैसला [पूर्णपाठ]
रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न सर्वोच्चले देखेका ५ कारण
सर्वोच्चको फैसलापछि ५ प्रश्नमा रविको प्रतिक्रिया : एउटा अनागरिकले के गर्छ, मैले बुझेको छैन
के होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य?
रवि लामिछानेले लिए नागरिकता

गठबन्धनमा हेरफेर
पुस १० मा प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन त्यागेर एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्दै सोही गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, उनी सो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा थिएनन्। उनले कांग्रेससँगै निकटता कायम राखे। उनी कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सघाउन चाहन्थे। सोही अनुसार, २०७९ फागुन १२ गते साँझ बालुवाटारमा बसेको आठ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीचको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय नै लियो।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारमा सहभागी दुई दल राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिए। राप्रपा फागुन १३ र एमाले फागुन १५ मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिए। त्यसअघि माघ २२ मै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिइसकेका थिए।

सहयात्री दलहरू बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कैयौँ हप्ता १६ वटा मन्त्रालयको समेत नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने स्थिति आयो। बल्ल चैत १७ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित सरकार गठन भयो।
सम्बन्धित समाचारहरूः
बालुवाटार बैठक : कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने दलहरूको सहमति
‘पुस १०’ को यात्रा पूरा
प्रचण्ड अघि बढिसके, एमाले भने ‘पुस १०’ मै

प्रधानमन्त्रीलाई दुई पटक विश्वासको मत
पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत लिए। त्यस दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा २६८ मत परेको थियो। यस्तै विपक्षमा २ मत परेको थियो। मतदानमा २७० सांसदको उपस्थिति थियो। उनलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले मात्रै दिएनन्।

एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिए। त्यसपछि उनले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। सोही अनुसार चैत ६ गते पुनः विश्वासको मत लिए। यसपटक मतदानमा २६२ सांसद सहभागी भएका थिए। विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा १७२ जनाले मत दिए।

उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह, अमरेश कुमार सिंहले मत दिए। प्रस्तावको विपक्षमा ८९ मत खस्यो। विपक्षमा मत दिने एमाले र राप्रपा थिए। त्यस्तै, तटस्थ/मत दिन्नँ भन्ने पक्षमा १ मत खस्यो। यो मत नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको थियो।
सम्बन्धित समाचारहरूः
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत
यी हुन् विश्वासको मत दिँदा अनुपस्थित सांसदहरू
फरार सांसदले पनि दिए प्रचण्डलाई विश्वासको मत, यी हुन् अनुपस्थित सांसदहरू

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव
राष्ट्रपतिका लागि फागुन २५ मा निर्वाचन भएको थियो। प्रतिस्पर्धामा थिए, कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुवास नेम्वाङ। निर्वाचनमा ८३१ सांसदले मत दिएका थिए। संघीय संसद्का ३१३ सदस्यले र प्रदेश सभाका ५१८ सदस्यले मत दिएका थिए।

कुल ५२ हजार ६२८ मध्ये ४९ हजार ५९१ मत खसेको थियो। २७१ मत बदर भएको थियो। संघीय सांसद एक जना र प्रदेश सांसद चार जनाको मत बदर भएको हो। पौडेलको पक्षमा ३३, ८०२ र सुवासचन्द्र नेम्वाङको पक्षमा १५,५१८ मत खस्यो। पौडेल विजयी भए।

सांसदको घूस संवादको अडियो
चैत २६ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक सांसद डा ढाकाकुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंबीचको अडियो संवाद सार्वजनिक भयो। गत माघमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघिको सो अडियोमा श्रेष्ठले आफू स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने र त्यसका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई अढाइ करोड बुझाउनुपर्ने भनेका छन्। तर, दुई करोडमा मान्ने र अहिलेलाई एक करोड नगद र एक करोडको चेक दिए हुने भन्ने संवाद सार्वजनिक अडियोमा सुन्न सकिन्छ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्तरिक छानबिन गरेको थियो। चैत २९ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाइएको छ। र, सांसदबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उनको स्थानमा विन्दबासिनी कंशाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय पनि लिएको छ।
सम्बन्धित समाचारहरूः
सांसद श्रेष्ठले २ करोड मागेको अडियो सार्वजनिक, छानबिन गर्दै रास्वपा
पार्टी सभापतिको नाममा घुस माग्ने रास्वपाका सांसद श्रेष्ठ पार्टीबाट निलम्बित, अनुशासन समितिको प्रतिवेदनपछि सांसदबाटै हटाउने
ढाका कुमारको सचिवालय भन्छ– अडियो वास्तविक होइन, सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही होस्
सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरणमा रास्वपाले माग्यो माफी
रास्वपा सांसद श्रेष्ठमाथि अख्तियारले सुरु गर्यो अनुसन्धान
रास्वपा सांसद श्रेष्ठले बुझाए स्पष्टीकरण, अडिओ ‘एडिट’ गरिएको दाबी
ढाका कुमारलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्न सिफारिस
मेरो अडिओ ‘इडिट’ गरिएको हो, कहाँ–कहाँबाट जोडेर मिडियामा आएको छ : ढाकाकुमार श्रेष्ठ
सांसद श्रेष्ठको स्पष्टीकरण आफ्नै कुरामा बाझियो, घूस लेनदेनमा आफैंले मुद्दा हालेर पाइँदैन सफाइ
सांसदबाट हटाउँदै रास्वपाले गर्‍यो ढाकाकुमार श्रेष्ठको साधारण सदस्यता खारेज
ढाकाकुमार श्रेष्ठको ठाउँमा विन्दबासिनी कंशाकारलाई समानुपातिक सांसद बनाउने रास्वपाको निर्णय